गैरनेपालीलाई नागरिकता दिएको आरोपमा पाँच पक्राउ

खरीबोट

सुरुङ्गा । आर्थिक प्रलोभनमा परी १६ गैरनेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिएको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका खरिदार तेजिन्द्र न्यौपानेसहित पाँच जनालाई प्रहरीले गए राति पक्राउ गरेको छ । 

पक्राउ पर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका खरिदार न्यौपानेसहित भद्रपुर निवासी टेकबहादुर गुरुङ, लोकराज बराल, प्रेमराज तिमल्सिना र भीमबहादुर लिम्बू रहेका छन् । पक्राउ परेका बराल विर्तामोड नगरपालिका–८ का वडासचिव हुन् । 

पक्राउ परेका पाँचै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा राखेर अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिए । उनले घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिलाई समेत नियन्त्रणमा लिन बाँकी रहेकाले सबै कुरा भन्न नमिल्ने बताए ।

गैरकानूनीरूपमा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिएको भन्दै गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रशासकीय अधिकृतसहित तीन कर्मचारीलाई निलम्बन गरी यसअघि नै छानविन शुरु गरेको थियो ।  निलम्बनमा पर्ने कर्मचारीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रशासकीय अधिकृत गौरव ढुङ्गेल, नायबसुुब्बा मेगराज निरौला र खरिदार तेजिन्द्र न्यौपाने छन् । उनीहरुले ‘सेटिङ’मा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिएको आरोप छ । 

गैरनेपालीलाई नागरिकता दिन सिफारिश गर्ने भद्रपुर नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष शनिलाल राजवंशीमाथि समेत छानविन थालिएको बताइएको छ ।  प्रशासन स्रोतका अनुसार विसं २०७३ देखि २०७६ सम्ममा १६ गैरनेपालीलाई नागरिकता दिइएको छ । १६ गैरनेपालीलाई नागरिकता दिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका खरिदार तेजिन्द्रले सनाखत गराएका छन् भने नायबसुब्बा निरौलाले टिप्पणी पेस गराएको आरोप छ ।  त्यसपछि अधिकृत ढुङ्गेलले नागरिकता जारी गरेको बताइएको छ ।

यसरी विभिन्न समयमा १६ जनाको नागरिकता जारी गर्दा नौ जनाको बाबु एउटै कायम गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले नक्कली नागरिकता जारी गर्ने कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दै कर्मचारी र नागरिकताबारे थप छानविन गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) लाई जिम्मेवारी दिएको बताइएको छ ।

गैरनेपालीलाई नागरिकता दिँदा विभिन्न बिचौलियामार्फत नक्कली जन्मस्थान कायम गराएको पनि पाइएको छ । नागरिकता वितरण गर्दा टेकबहादुर गुरुङ र रिना गुरुङलाई बुबाआमा कायम गर्दै नौ जनालाई नागरिकता दिइएको पाइएको हो । टेकबहादुर र रिनालाई बुबाआमा कायम गरेर नागरिकता लिनेमा नवाङ सिसाप गुरुङ, रिगजेन छोडेन गुरुङ, धोनसेल गुरुङ, वाङ्मो गुरुङ, डोल्मा गुरुङ, पेमा डोल्कर गुरुङ, छिरिङ डिकी गुरुङ र लोब्सान गुरुङ छन् । उनीहरु सबैको ठेगाना झापा कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, गैरकानूनी रूपमा नागरिकता पाउनेमा धाइजन–६ झापाका लाक्पा शेर्पा, सञ्जय अग्रवाल, अयुव आलम, ज्योति विश्वास दास, नवाङ डेचेङ तामाङलगायत छन् । गृह स्रोतका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले गैरकानूनी रूपमा २०७६ जेठ १२ मा  तीनलाई, जेठ २० मा  एकलाई र  जेठ २१  तीन जनालाई नागरिकता वितरण गरेको छ । यसैगरी,  २०७६ जेठ ६ मा  चारलाई नागरिकता  दिइएको छ ।

यसअघि २०७३ माघ १० गते तीन जनालाई गैरकानूनी रूपमा नागरिकता दिइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

विसं २०७३ मा गैरकानूनी रूपमा नागरिकता वितरण गर्ने तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत चूडाराज भट्टराईमाथि समेत छानविन थालिएको छ भने तत्कालीन शरणामती गाविसका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भवकृष्ण न्यौपाने पनि छानविनको घेरामा परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
 

सम्बन्धित समाचार

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको बहस जारी : टुंगो लगाउने जिम्मा शीर्ष तहमा

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई सशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख राजनीतिक दलको शीर्ष तहमा सहमतिको आवश्यकता औँल्याएको छ । समितिको शनिबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष

नागरिकता विधेयकको मतदानमा शिर्ष नेताको हस्तक्षेप : सहमतिमै निष्कर्ष निकालिने 

काठमाडौं । नागरिकता विधेयकमा रहेका विवाद अझै कायम रहेको छ । शनिबार मतदान गरेर भएपनि संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक निष्कर्षमा पुग्ने तयारी गरिरहेका बेला मतदान नै नभई स्थगित

समितिको अधिकारलाई सरकारले सम्मान गर्छ– गृहमन्त्री थापा

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले छिमेकी मुलुकमा विदेशी बुहारीलाई सात बर्षमा नागरिकता दिने प्रावधान र हाम्रो नागरिकता प्रदान गर्ने नीतिबीच एकरुपता हुनुपर्ने आवाज उठेको बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन

नागरिकता विधेयकमा छलफल जारी : अङ्गीकृत नागरिकता कसरी दिने भन्ने विवाद कायमै

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदले अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धमा फरक फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् । समितिमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको


z