नागरिकतामा पतिको नाम राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा आ–आफ्नै तर्क

खरीबोट

काठमाडौँ । नागरिकता विधेयक, २०६३ लाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयकमाथि परेका संशोधन र समितिमा भएको छलफललाई समेटेर सहमतिको प्रतिवेदन तयार गर्न गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि दफावार छलफल पुनः शुरु भएको छ ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उक्त प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा एउटै राजनीतिक दलका सांसदबीच समेत कतिपय विषयमा मत बाझिएका कारण समिति खासै कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका सांसद विजय सुब्बाले बैठकमा भने, “एउटै पार्टीका  सांसदबीचमा पनि कहिल्यै सहमतिका लागि भेट नहुने ढङ्गबाट बहस गरिरहेका छौँ, यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।”

सांसद झपट रावलले मुलुकको सार्वभौमसँग जोडिएको नागरिकता जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गरिरहँदा विगतमा ४० लाखभन्दा बढी गैरनेपाली नागरिकलाई वितरण गरिएको भनी प्रश्न उठेको विषयमा छानबिन गर्न तथा प्रदेश मैत्री नागरिकता प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्ने विषयमा ध्यान पुर्याउन सुझाव दिए ।

वंशजका आधारमा प्रदान गरिने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किन पतिको नाम राख्ने भनी प्रश्न गर्दै सांसद यशोदा सुवेदीले भनिन, “पति कुनै पनि महिलाको वंशज होइन, नागरिकतामा श्रीमान्को नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनु हुन्न ।”

उनको यस्तो भनाइ आएसँगै नागरिकतामा पतिको नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने वा के गर्ने भन्ने विषय नै बैठकले लामो समय खर्चियो । बैठकमा महेश्वरजङ्ग गहतराजले भने, “नागरिकतामा पतिको नाम राख्नुपर्छ भने लैङ्गिक समानताका लागि श्रीमानको नागरिकतामा श्रीमतीको नाम पनि उल्लेख हुने व्यवस्था गरौँ ।”

उपसमितिले विवाह वा सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिलो लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ भन्ने विषयमा सहमति भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त विषयमा दिनभर छलफल भएर पनि सहमति नजुटेपछि पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको थियो । उमेर फरक परेको खण्डमा लिएको एक वर्षभित्र सच्याउन सकिने व्यवस्था रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा नाम, थरलगायत स–साना गल्ती कमजोरीलाई एक पटक रित पुर्याएर सहजरूपमा सुधार गर्न सकिने प्रावधान राख्न भने सहमति भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको बहस जारी : टुंगो लगाउने जिम्मा शीर्ष तहमा

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई सशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख राजनीतिक दलको शीर्ष तहमा सहमतिको आवश्यकता औँल्याएको छ । समितिको शनिबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष

नागरिकता विधेयकको मतदानमा शिर्ष नेताको हस्तक्षेप : सहमतिमै निष्कर्ष निकालिने 

काठमाडौं । नागरिकता विधेयकमा रहेका विवाद अझै कायम रहेको छ । शनिबार मतदान गरेर भएपनि संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक निष्कर्षमा पुग्ने तयारी गरिरहेका बेला मतदान नै नभई स्थगित

समितिको अधिकारलाई सरकारले सम्मान गर्छ– गृहमन्त्री थापा

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले छिमेकी मुलुकमा विदेशी बुहारीलाई सात बर्षमा नागरिकता दिने प्रावधान र हाम्रो नागरिकता प्रदान गर्ने नीतिबीच एकरुपता हुनुपर्ने आवाज उठेको बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन

नागरिकता विधेयकमा छलफल जारी : अङ्गीकृत नागरिकता कसरी दिने भन्ने विवाद कायमै

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदले अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धमा फरक फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् । समितिमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको


z