- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । नेपालको संविधान २०७२ जारि भएपछि सरकारमा राप्रपाको सहभागिता सम्बन्धि बिषय विवादास्पद, भ्रमपूर्ण र अलोकप्रिय रहेको छ । हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्रको एजेण्डा बोकेको पार्टी पटकपटक सरकारमा गएको धेरैलाई चित्त बुझेको छैन । यो आमधारणालाई मैले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएको छु ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार बाहेक अन्य सरकारहरुमा राप्रपाको सहभागिता अनुपयुक्त रहेको तथा सो निर्णय गंभीर राजनीतिक भुल थियो भन्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नै स्विकार गरिसकेको छ। त्यसका निमित्त आत्मालोचना सहित आमजनता समक्ष क्षमायाचना समेत गरि सकेका छौ । यद्यपि सोही विषयलाई लिएर निरन्तर राप्रपाको बिरोध गर्ने र पार्टी नेतृत्वको चरित्र हत्यागर्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ । सो कार्य नियोजित र प्रायोजित हुन् भन्ने वारे अब कुनै द्विविधा छैन । खासगरी यस कार्यमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष पक्षधर भन्दापनि हिन्दुराष्ट्र र राजावादी एजेण्डाको आवरणमा निहित स्वार्थ बोकेका केही अतिवादीहरु अग्रपंक्तिमा रहेको पाईन्छ । आरोप प्रत्यारोपका वावजुद हामी हाम्रो सिद्धान्तमा दृढ छौ र आफ्नो गन्तव्यमा निरन्तर अग्रसर छौं ।
जहाँसम्म सरकारमा राप्रपाको सहभागिताको प्रश्न छ यसवारे म सविस्तार चर्चा गर्नु आवश्यक ठान्दछु । राप्रपाको लक्ष्य हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र, उदार आर्थिक नीति र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको धरातलमा सबल र सम्बृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु हो । हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र मुख्य बैचारिक आधारस्तम्भ हो । जसको अभावमा राप्रपाको औचित्य समाप्त हुन्छ । यही वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारमा रहंदा होस् वा प्रतिपक्षमा राप्रपाले आफ्नो सिद्धान्त कहिल्यै छोडेको छैन । सरकारमा जान राप्रपाले सिद्धान्त बिरुद्ध वा बिचार प्रतिकुल हुने कुनै लिखित वा मौखिक सम्झौता गरेको थिएन ।
यसवारेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा पूर्णतः जानकार हुनुहुन्छ । उहाँहरुले कहिल्यै पनि हामीलाई सिद्धान्त परित्याग गर्न दवाव दिनु भएन । आ-आफ्नो सिद्धान्तमा प्रतिवद्ध रहँदै राष्ट्रहित, सुशासन, आर्थिक बिकास र सम्बृद्धिको निमित्त हामीले सम्मानजनक सहकार्य गर्यौं। हाम्रो फरक बिचार प्रति तत्कालीन सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरुले अन्यथा ठान्नु भएन। अझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधानबाट हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था हटाउन निर्देशन दिएको समयमा सत्ता साझेदारको हैसियतले सद्भावपूर्ण सहयोग पनि गर्नु भयो । राप्रपा सरकारमा भएकै बेला पार्टीको एकता महाधिबेशनको समुदघाटन समारोहमा कंग्रेस, तत्कालीन एमाले, माओवादी र मधेश केन्द्रित दलहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संविधान निर्माण पूर्व राप्रपाको भूमिका मुलत: संविधानमा आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहेको थियो । त्यसबेला पनि तत्कालीन राप्रपा नेपाललाई सरकारमा सहभागि हुन आग्रह गरिएको थियो।तर, त्यो आग्रहलाई हामीले ठाडै अस्वीकार गर्यौं । सत्ता राप्रपाको प्राथमिकता थिएन र होईन । त्यस बखत संविधान सभा र सडकमा सशक्त दवाव सिर्जना गर्न हामी प्रयत्नशील रह्यौं । तर, हाम्रो अथक प्रयासका वावजुद संख्यात्मकरुपमा कमजोर भएका कारण हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था संबिधानमा लेखाउन सकेनौं । फलस्वरुप नेपालको संविधान २०७२ को विपक्षमा औपचारिक रुपमा मतदान गर्ने र त्यसलाई अभिलेखबद्ध गर्ने एकमात्र दल राप्रपा बन्न पुग्यो ।
छ सय एक जनाको संबिधानसभामा पच्चिस जनाले आफ्नो एजेण्डा स्थापित गराउन सक्ने अवस्था भएन । तर, हामीलाई यो भन्दा गर्वको अनुभूति हुन्छ कि मूख्य रुपमा हाम्रो प्रयासबाट संविधानमा राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता वाहेक अन्य कुनै पनि बिषय अपरिवर्तनीय नहुने प्रावधान संविधानमा सुनिश्चित गर्न हामी सफल भयौं। पहिलो संबिधानसभाद्वारा तयार गरिएको मस्यौदाको प्रस्तावनामा धर्मिनरपेक्षता, गणतन्त्र र संघिययतालाई अपरिवर्तनिय कायम गरिएको थियो ।
तर, वर्तमान संविधानले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता विपरीत बिचार बोकेर पनि पार्टी खोल्न र जनताको अभिमत द्वारा आफ्नो मान्यता स्थापित गर्न सकिने संबैधानिक र राजनीतिक अधिकार ग्यारेण्टी गरेको छ । संबिधानमा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था लेखाउन नसके पनि उक्त बिषयलाई संबैधानिक रुपमा जीवन्त राख्न हामी सफल भयौ । संविधान प्रदत्त यहि अधिकारको कारणले गर्दा अहिले हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाका वारेमा चर्चा बहस संभव भयो । यो राप्रपाको देन हो, आर्जन हो । जनतामा विश्वास भएका कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले आफ्नो सिद्धान्त, बिचार र नीतिको स्थापना र सो आधारमा राष्ट्र निर्माणको लागि अब संविधानको विकल्प खोज्नु पर्ने आवश्यकता छैन ।
संविधान जारी भएपछि आन्दोलनरत मधेश केन्द्रित दलहरुलाई सरकारमा रहंदा हामीले यो यथार्थ सम्झाउने प्रयास गर्यौं । त्यसबेला उहाँ हरुले मान्नु भएन । आर्थिक नाकाबन्दी जस्तो कष्टकर बाटो अबलम्बन गर्नु भयो।अहिले ढिलै भएपनि उहाँहरुले संविधानको उपरोक्त अधिकारको उपयोग गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित हुनुको साथै केन्द्र र प्रदेश सरकारमा समेत सहभागी भइसक्नुभएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मकरुपमा लिएका छौ ।
हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्रको एजेण्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निमित्त संविधान जारी भइसकेपछि दुईवटा विकल्पहरु थिएः पहिलो, संविधानलाई अस्वीकार गरेर विद्रोहको बाटोमा जाने, दोस्रो, संविधानकै परिधिभित्र रहेर कृयाशील हुने। विगत १० वर्ष लामो जनयुद्धको परिणाम र अनुभवको पृष्ठभूमिमा नेपालले फेरी अर्को विद्रोह धान्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यो उपयुक्त बाटो पनि होइन । हिंसाको माध्यमबाट कुनै राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने नेपालकै अनुभवले सिद्ध गरिसकेको थियो । त्यस अवस्थामा संविधान कै परिधिभित्रबाट अघिबढ्ने एकमात्र विकल्प ।
