- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । मुलुकको विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच विस्तार भए पनि गुणस्तरमा भने अझै आशातित सुधार हुन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि विगतमा सबैका लागि शिक्षा, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, आवधिक योजनालगायतका कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । त्यसैको प्रयास स्वरुप शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि अझै आशातित उपलब्धि हासिल हुन नसकको सरकारकै भनाइ छ ।
त्यसैले सरकारले मुलुकको सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम मै समावेश गरी विसं २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । ‘सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक’ शिक्षाको रुपान्तरणमा कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रमुख सूचकलाई नियाल्दा नेपालको उपलब्धि नेपाल सरहका अन्य देशकसँग तुलनायोग्य रहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
शिक्षा दिवसका अबसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तथ्यहरु विश्लेषण गर्दा विद्यालय शिक्षामा पहुँच विस्तार भएको तर गुणस्तरमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको स्वीकार गरे । तर पनि कक्षा ५ र कक्षा ८ मा विद्यार्थी टिकाउ दर क्रमश ८९ दशमल छ र ७७ दशमलव नौ प्रतिशत रहनुलाई सरकारले उपलब्धिका रुपमा हेरेको छ ।
“हामी सबैको प्रण, शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण” भन्ने नाराका साथ मन्त्रालयले ४०औँ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाएको छ । यसपटकको दिवसलाई सरकारले शिक्षाको सबलीकरणमा केन्द्रित गरेको थियो । मन्त्री पोखरेलकाअनुसार देशभर विद्यालय र शैक्षिक संस्था उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ । सरकारले शिक्षामा पहूँच बढाउने वैकल्पिक र खुला शिक्षाको अवसर प्रदान गर्दै आएको छ ।
अभिभावकको लगानी पहिचान गरी निजी क्षेत्रले नेपालको विद्यालय शिक्षामा २३ प्रतिशत विद्यार्थीलाई सेवा पु¥याएको तथा प्राविधिक, व्यावसायिक र उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको सरकारले जनाएको छ । गुणस्तरमापन गर्दा गाउँ र शहरका स्कुल तथा सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीच ठूलै खाडल रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने, “अब हाम्रो ध्यान खाडल पुर्नेमा केन्द्रित छ, ‘पर्सनल रेट अफ रिटर्न’ र ‘सोसल रेट अफ रिटर्न’ प्राप्त गर्ने गरी शिक्षा प्रणालीलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।”
शिक्षाका प्रमुख सूचक
दिवसका अवसरमा सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार प्रारम्भिक बाल शिक्षामा कूल भर्ना दर ८४ दशमलव सात पुगेको छ । कक्षा एकमा भर्ना हुने बालबालिका ६६ दशमलव नौ रहेको छ । खुद भर्नादर हेर्दा प्राथमिक तह ९कक्षा १–५० सम्म ९६ दशमलव नौ प्रतिशत, आधारभूत तह ९कक्षा १–८० मा ९२ दशमलव सात प्रतिशत र माध्यमिक तह ९कक्षा ९–१२० मा ४६ दशमल चार प्रतिशत रहेको छ । कक्षा पाँच र कक्षा आठमा टिकाउ दर भने क्रमश ८९ दशमल छ र ७७ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा नौ लाख ७३ हजार ९०० बालबालिका अध्ययनरत छन् । आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा ७२ लाख १४ हजार ५२५ विद्यार्थी छन् । लैङ्गिक समता सूचकाङ्कका आधारमा आधारभूत र माध्यमिक तहमा क्रमश शून्य दशमलव ९८ र एक दशमलव ०१ प्रतिशत छ ।
विद्यालय दोहोर्याउने दर आधारभूत तहको ९कक्षा १–५० सम्ममा तीन दशमलव आठ र ९ कक्षा ६–८० मा चार दशमलव चार तथा माध्यमिक तह ९कक्षा ९–१०० मा तीन दशमलव सात प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कमा १५ वर्षमाथिको जनसङ्ख्याको साक्षरता प्रतिशत ५८ र १५–२४ उमेर समूहको साक्षरता दर ८८ दशमलव छ प्रतिशत पुगेको सरकारले जनाएको छ ।
सत्तरी जिल्ला साक्षर बनाइने
मुलुकभर हालसम्म ५१ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । विसं २०७६ लाई साक्षर नेपाल वर्षका रुपमा घोषणा गरिएकाले यसैवर्ष नेपाललाई नै साक्षर बनाउने अभियानमा सरकार लागेको छ । सरकारले यो वर्ष न्यूनतम पनि ७० जिल्ला साक्षर घोषणा गर्ने योजना बनाएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । उनले साक्षर नेपालबाट शिक्षित नेपाली बनाउने योजना अघि बढ्न लागेकाले यसवर्षको भर्ना अभियान ‘सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔँ, नेपाललाई शिक्षितको देश बनाऔँ’ भन्ने नारा ल्याइएको बताए ।
नेपालभित्र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यालयका आधारमा भर्ना दर १२ दशमलव चार प्रतशत रहेको र विदेशमा सहित उच्च शिक्षा हासिल गरेका समेतलाई समेट्दा १५ प्रतिशत हुन आउने सरकारले जनाएको छ । मुलुकमा अहिले ११ विश्वविद्यालय र छ वटा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठान स्थापना भई उच्च शिक्षाको सेवा दिइरहेका छन् । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र योगमायाँ आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रियामा छन् । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था बढ्दो क्रममा छन् ।
हालसम्म ४५ बहुप्राविधिक शिक्षालय, ३९७ प्राविधिक शिक्षाप्रदायक सामुदायिक विद्यालय, ४२९ निजी लगानीका प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा छन् । माध्यमिक शिक्षा ९कक्षा ९–१२० मा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम ४३४ विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घीय सरकरको लगानी कुल बजेटको १३ प्रतिशत छ ।
