वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता तत्कालै दिने-नदिने भन्नेमा रस्साकस्सी

खरीबोट

फाइल तस्बीर

काठमाडौँ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता कति समयपछि प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा सांसदबीचमा निकै रस्साकस्सी र छलफल भए पनि अझै मतैक्यता हुन सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सांसद झपटबहादुर रावलले विवाहकै समयमा एक हातमा सिन्दूर र अर्को हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्थाले मुलुकको सार्वभौम र स्वाधीनता कमजोर हुने भएकाले गम्भीर भएर सोचेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न सुझाव दिए । उनले भने, “हाम्रा चेलीले विदेशीसँग विवाह गर्दा तत् देशको नागरिकता प्राप्त गर्न धरै झञ्झट व्यहोर्नुपर्ने, लामो समय पर्खनुपर्ने, अनि हामीले चाहिँ किन विवाहमण्डपमा नै दिने प्रावधान राख्न हतारो भएको हो, नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई कम्तीमा पनि विवाह भएको १० देखि १५ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।"

हामीले छिमेकीको हितलाई हेरेर होइन हाम्रा लागि कानून बनाउन लागेको हो भन्ने बुझेर मात्र विचार राख्दा सहमतिमा पुग्न सजिलो हुने बताउँदै सांसद रावलले देश राजनीतिक दलभन्दा ठूलो भएकाले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह गरेको पाँच–सात वर्ष हुनैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भने ।

सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले नेपालले लामो समयदेखि अवलम्बन गरेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिन माग गरे । उनले भने, “खाइपाइ आएको तलब घटाउँदा त स्वीकार नगरेको अवस्थामा नागरिकता जस्तो विषयमा  तलमाथि गर्दा आउने सक्ने अप्ठेरोलाई सबैले मनन गर्न आवश्यक छ ।”

समितिका सदस्य रामसहायप्रसाद यादवले नेपालमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा नौलो नभई शदियौँदेखिको व्यवस्था भएको हुँदा के त्यस्तो अप्ठेरो प¥यो र त्यसमा संशोधन आवश्यक पर्यो भनी प्रश्न गरे । उनले भने, “राष्ट्र सबैको हो, हाम्रा पुर्खाले पनि नेपालको कानून र संविधान बुझेर निर्णय गरेका हुन्, नेपाली छोरीले भारतीय नागरिकसँग  विवाह गरेको भोलिपल्ट नै त्यहाँ सबै सेवासुविधा प्राप्त गर्न सक्छिन्, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा प्राप्त गर्न कुनै कठिन नहुने गरी रासन कार्ड, आधार कार्ड र मतदाता कार्डको व्यवस्था गरिएको छ ।"

सांसद महेश्वरजङ्ग गहतराजले मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण केही न केही प्रावधान राखेर मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने मत राखे ।

सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले नेपाल र भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध रहेको हुँदा विवाह दर्ता गर्नासाथ नागरिकता प्राप्तिको कुरालाई रोक्न खोजिएमा दुई देशबीचको सम्बन्धमै आउन सक्ने नकारात्मक पक्षलाई हामीले हेक्का गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद पम्फा भुसालले वैवाहिक अङ्गीकृत मुलुकको सार्वभौमसँग जोडिएको विषय भएकाले नेपाल भारतबीचको सीमा नियम गरेर अघि नबढेसम्म नागरिकताका सम्बन्धमा उठ्ने प्रश्न नसुल्झने धारणा राखिन । उनले भनिन्, “नेपाल–भारतबीचका सीमास्तम्भ भारतीय जनता र त्यहाँका किसानले नभई सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले सार्ने काम गर्दै आएको छ, विदेशी छोरीमध्ये ९९ प्रतिशत भारतबाट विवाह गरेर आउने बुहारीसँग अङ्गीकृत जोडिएको छ, हामीले कसैलाई हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, सीमा नियमन गर्नुपर्छ ।”

सांसदद्वय मीना पाण्डे र डिला सङ्ग्रौलाले आफूहरु छोरी, बुहारी र आमा हुनाका नाताले  नागरिकता समानताका आधारमा प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको बताए ।

सांसद प्रेम सुवालले मुलुकको भूराजनीतिक अवस्था, सामाजिक परिवेश र खुला सिमानालाई विश्लेषण गरी अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने हैसियत राख्ने बुहारीले विवाह गरेको १५ वर्षपछि मात्र नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिए । उनले भने, “बाबु फेला नपरेका बालबालिका र  अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई वंशज नभई अङ्गीकृत नागरिकता मात्र दिनुपर्छ ।”
 

सम्बन्धित समाचार

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको बहस जारी : टुंगो लगाउने जिम्मा शीर्ष तहमा

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई सशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख राजनीतिक दलको शीर्ष तहमा सहमतिको आवश्यकता औँल्याएको छ । समितिको शनिबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष

नागरिकता विधेयकको मतदानमा शिर्ष नेताको हस्तक्षेप : सहमतिमै निष्कर्ष निकालिने 

काठमाडौं । नागरिकता विधेयकमा रहेका विवाद अझै कायम रहेको छ । शनिबार मतदान गरेर भएपनि संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक निष्कर्षमा पुग्ने तयारी गरिरहेका बेला मतदान नै नभई स्थगित

समितिको अधिकारलाई सरकारले सम्मान गर्छ– गृहमन्त्री थापा

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले छिमेकी मुलुकमा विदेशी बुहारीलाई सात बर्षमा नागरिकता दिने प्रावधान र हाम्रो नागरिकता प्रदान गर्ने नीतिबीच एकरुपता हुनुपर्ने आवाज उठेको बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन

नागरिकता विधेयकमा छलफल जारी : अङ्गीकृत नागरिकता कसरी दिने भन्ने विवाद कायमै

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदले अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धमा फरक फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् । समितिमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको


z