नागरिकता विधेयकमा छलफल जारी : अङ्गीकृत नागरिकता कसरी दिने भन्ने विवाद कायमै

खरीबोट

फाइल तस्बीर

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदले अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धमा फरक फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

समितिमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफल जारी छ ।

समितिको आजको बैठकमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएकी विदेशी महिलालाई नेपाली अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रक्रिया, केही समयावधिका लागि छट्टै परिचयपत्र दिने, कति समयपछि राजनीतिक अधिकार पाउनेलगायत विषयमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

सांसदले अङ्गीकृत नागरिकता दिने क्रममा कडाइ गर्नुपर्ने, त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिकबाहेक अन्य अधिकार प्रयोग गर्न सीमित अवधिका लागि तत्काल छुट्टै परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न सकिने, सो सम्बन्धमा नागरिकता ऐन २०६३ कै व्यवस्था कायम राख्न सकिनलगायतका धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको बैठकमा सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रेखा शर्मा, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, नवराज सिलवाल, छक्कबहादुर लामा, रामसहायप्रसाद यादव, प्रेम सुवाललगायतले धारणा व्यक्त गरे ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्ने सो ऐनमा प्रावधान छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा भने अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा त्यसरी नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले छ महीनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी उक्त समय सीमाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्न नसकेमा प्राप्त गरेको नेपालको नागरिकता रद्द हुने व्यवस्था विधेयकमा थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
 

सम्बन्धित समाचार

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको बहस जारी : टुंगो लगाउने जिम्मा शीर्ष तहमा

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई सशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख राजनीतिक दलको शीर्ष तहमा सहमतिको आवश्यकता औँल्याएको छ । समितिको शनिबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष

नागरिकता विधेयकको मतदानमा शिर्ष नेताको हस्तक्षेप : सहमतिमै निष्कर्ष निकालिने 

काठमाडौं । नागरिकता विधेयकमा रहेका विवाद अझै कायम रहेको छ । शनिबार मतदान गरेर भएपनि संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक निष्कर्षमा पुग्ने तयारी गरिरहेका बेला मतदान नै नभई स्थगित

समितिको अधिकारलाई सरकारले सम्मान गर्छ– गृहमन्त्री थापा

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले छिमेकी मुलुकमा विदेशी बुहारीलाई सात बर्षमा नागरिकता दिने प्रावधान र हाम्रो नागरिकता प्रदान गर्ने नीतिबीच एकरुपता हुनुपर्ने आवाज उठेको बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन

नागरिकता विधेयकमा छलफल जारी : अङ्गीकृत नागरिकता कसरी दिने भन्ने विवाद कायमै

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदले अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धमा फरक फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् । समितिमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको


z