- २०८१ बैशाख १२ बुधबार
परासी । पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीस्थित खारेजीमा परेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयको नवनिर्मित आधुनिक सुविधासम्पन्न भवन प्रयोगविहीन हुँदा खण्डहर बन्न थालेको छ । विगत एक वर्षदेखि नै यो कार्यालय प्रयोगविहीन छ ।
साढे दुई वर्षअघि करोडौँ लागतमा निर्माण गरिएको उक्त कार्यालयको तीनतले सुविधासम्पन्न भवन सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै गत वर्षको साउन १ गतेदेखि स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि प्रयोगविहीन बन्न पुगेको हो । खाली रहेको उक्त भवन प्रयोगका लागि भाडामा बस्दै आएका अन्य सरकारी कार्यालयले माग गर्दै आएका छन् । तर, ती कार्यालयलाई प्रयोग गर्न नदिएर भवन अलपत्रै राखिएको छ । भवन खण्डहर बन्दै गएको छ भने त्यहाँ रहेका चल–अचल सम्पत्ति पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
जिल्लामा नापी, मालपोत, निर्वाचनलगायतका सरकारी कार्यालय आफ्नै भवन अभावमा भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, सरकारकै करोडौँ लगानीमा बनेका यस्ता भवन भने प्रयोगविहीन छ । साविक जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय,
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनलगायतका कार्यालय भवन पनि पर्याप्त प्रयोग नहुँदा जीर्ण बन्दै गएका छन् ।
ती कार्यालयमा हाल प्रदेश सरकारअन्तर्गतका युनिटहरु सञ्चालनमा रहे पनि केही सीमित कोठाहरु मात्र प्रयोगमा छन् ।
यस्तै सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट थपिनेक्रममा रहेका अन्य कार्यालय पनि भवन अभावकै कारण भाडाको घर खोजिरहेका छन् । कार्यालय सञ्चालनका उचित घर पाउन नसकेको भन्दै सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय भूमहीमा स्थापना गर्ने तयारी गरिएको उक्त कार्यालयका प्रमुख राकेश ओझाले बताए ।
नेपाल सरकारले खारेज भएका सरकारी कार्यालयका सम्पत्ति बुझ्ने र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
समिति संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशङ्कर रायले महिला तथा बालबालिका कार्यालयको भवन प्रयोग गर्नका लागि नापी, मालपोत, निर्वाचनलगायतका कार्यालयको निवेदन परेको बताए । तर उक्त भवन प्रदेश सरकारअन्तर्गतको यातायात सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि दिने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
