- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । अदालतसम्म पुगेको मतपत्र सम्बन्धी प्रकरणबारे निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाउदै दुई खाले मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेसंगै मतपत्रको बहानामा निर्वाचन सार्ने सम्पूर्ण बखेडा बन्द भएको छ । सर्वोच्च अदालतको गत वुधवारको दोस्रो आदेशको मर्म र भावना अनुसार नै सोमबार जवाफ पठाउदै आयोग मतपत्र सम्बन्धि विवाद सल्टाउन तयार देखिएको छ ।
हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा शैलीमा मतपत्र सम्बन्धि बिबाद सकिनु भनेको मंसिर १० र २१ का लागि तय भएका प्रदेश र संसद चुनाव सुनिश्चित हुनु हो । सर्वोच्चले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निम्ति अलग अलग मतपत्र हुनु पर्ने आशयमा दिएको आदेश आयोगले स्वीकार गरेपछि अब यही बहानामा निर्वाचन सार्न खोज्नेहरुको मुख बुझो लागेको छ । अब दुई थरी मतपत्र छाप्न आयोगले आनाकानी गर्न पाउने छैन, वा त्यो नछापेकै कारण चुनाव तलमाथि पार्न सक्नेछैन । सर्वोच्च अदालतलाई सोमबार जवाफ दिएपछि यस मुद्धाको कानुनी उपचार पनि थप सहज निकासतर्फ डोरिनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र छपाइबारेको विवरण पेश गर्ने आदेश दिएपछि निर्वाचन आयोगले आइतबार आफ्ना कानूनी सल्लाहकार र महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्शपछि अदालतको सम्मान गर्ने कदम चालेको हो । आयोगको यो निर्णयसंगै सर्वोच्च न्यायलय र संवैधानिक निर्वाचन आयोग वीचको आपसी भय र त्रास तथा मिडीया वार पनि एकहदसम्म बन्द भएको छ । पहिले दुवै तहको चुनावको निम्ति एउटै मतपत्र छाप्ने जनाएको आयोगले त्यसबारे पूनर्विचार गर्ने भनेसँगै सर्प पनि मर्ने र लाठी पनि नभाच्चिने निकास निस्केको हो ।
मतपत्र प्रकरणमा परेको दोस्रो रिटमा सर्वोच्चले छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्थाबारे आदेश दिएपछि त्यसले राजनीतिक तरंग नै निम्त्याएको थियो । निकै गरमागरम बहस र शंसय पनि छाएको थियो, निर्वाचन सर्ने त्रासले ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत पत्रकार सम्मेलन गरेर आदलतको आदेशप्रति कडा प्रतिक्रिया दिदै निर्वाचन सरेमा म्याद सकिएको संसद नै व्यूताईदिने चेतावनी दिएका थिए । तर अब पछिल्लो आयोगको कदमले निर्वाचन आयोग, दलहरु र सरकार सबैको अन्तिम लक्ष्य, उद्देश्य र अर्जुनदृष्टि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्ने नै हो भन्ने पुष्टि भएको छ । त्यसैले देशी विदेशी वा दृश्य वा अदृश्य शक्तिले अदालती व्यानरमा जति नै चलखेल गरे पनि निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुने संभावना बढेको छ । यसअघि निर्वाचन आयोगले तोकिएको मितिमा चुनाव गर्न छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्न नसकिने बताएकाले त्यस्तो आशंकालाई बल दिएको भए पनि अब ती सबै आशंकाहरु समाप्त भएका छन ।
अनेक अनुमान र आशंका माझ अदालतको आदेशपछि आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतलाई सोमवार बुझाउने जवाफले यी दुई निकायको दन्तबझान पनि सल्टिनेछ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले अदालतको आदेशलाई उच्च सम्मान गर्ने र सकारात्मकरुपमा लिँदै जवाफ लिएर अदालतमा जाने बताएसंगै न्यायिक सम्मान र निर्वाचनको समापनमा आयोग अग्रसर भएको पुष्टि भएको छ ।
स्मरणीय छ, राष्ट्रिय जनता पार्टीका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा मत जाहेर गर्ने मतदाताको मनोविज्ञान फरक हुने भएकाले बेग्लाबेग्लै मतपत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ अघि बढिसकेकाले त्यस विषयमा बोल्न आवश्यक नहुने जनाउँदै प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइका विषयमा भने दुवै सभाका ऐनहरु फरक फरक भएकाले उक्त पक्षलाई गम्भीररुपमा लिँदै आवश्यक निर्णय आयोगलाई आदेश जारी गरेको थियो ।
आयोगले अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको जनाउँदै सहअध्यक्ष शुक्लले दिएको निवेदनमा अदालतले बेग्लाबेग्लै मतपत्र छपाइका सम्बन्धमा आयोगबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भएको प्रगति विवरणसहितको जवाफ मागेसंगै नयाँ शंसय पैदा भएको थियो ।
निर्वाचन खर्च वृद्धि :
निश्चय नै दुई खाले मतपत्रको तयारी प्राविधिक हिसाबले आयोगलाई संभव तर जटिल र झन्झटिलो काम हो । साथमा यो राज्यको थप व्यभार पनि हो । तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने युगिन कार्यभारको चुनावी सफलताको सामु त्यो ठूलो कुरा भने होईन । आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र फरकफरक गर्दा यसले चुनावलाई कमाउँ धन्दा बनाउनेहरुलाई नयाँ मेलोमेसो मिल्नेछ जसको कडा निगरानी र पारदर्शीता हुन आवश्यक छ । अब प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा तीनवटा मतपत्र हुने, पहिलो र दोस्रो मतपत्र प्रतिनिधि र प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ हुने, तेस्रो मतपत्रमा दुवै तहका समानुपातिक हुने व्यवस्था आफैमा खराब होईन्न । तथापि आयोगलाई हालको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने र तीनवटा मतपत्र भए थप डेढ करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने समस्या केही जटिलता अवश्य हुन । मतपत्रमा मात्रै १० करोड बढी खर्च लाग्ने तथा थप मतपेटिकाको जोहो असंभव काम नभए पनि राज्य खर्चका वृद्धि हुन ।
तर पनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ एउटै मतपत्र बनाउने निर्णय गरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मतपत्र छाप्ने अन्तिम तयारी गरेको आयोगले मतपत्र फरक फरक बनाउने निर्णय गरेपछि व्यवस्थापनका कार्य पुनः सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोगको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन भए मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा मतदाताले तीनवटा मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्छ । पहिलो र दोस्रो मतपत्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षका उम्मेदवारको हुनेछ भने तेस्रो मतपत्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका समानुपातिकको एउटै मतपत्रमा दुईवटा चुनाव चिह्नमा मत दिनुपर्छ ।
तीनवटा मतपत्र हुँदा समय धेरै लाग्ने र मतदाता पनि अलमलमा पर्ने सम्भावना टार्न दलका नेता कार्यकत्र्ता, सरकार र आयोगले अब मतदाता शिक्षामा ठूलो ध्यान दिन सक्नुपर्छ । आगामी निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख २७ हजार ७ सय ३१ मतदाता छन् । तीनवटा मतपत्र भए आयोगले थप डेढ करोड मतपत्र छाप्नुपर्छ । तर यो चुनावी सफलताको तुलनामा बेठिक भने होईन ।
अन्तिम बन्दसूचिले थप्यो सुनिश्चितताः
एकातिर अदालती बिबदा सल्टिदै जानु र अर्कोतिर राजनीतिक दलहरुले आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी पेश गरेपछि निर्र्वाचन सुनिश्चितता थपीएको छ । गत असोज २९ गते निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फ बन्दसूची बुझाएका अधिकांश राजनीतिक दलहरुले बन्दसूची संशोधन गरी आयोगमा बुझाएर चुनावी रोडम्यापलाई अघि बढाएका छन ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानूनबमोजिम बन्दसूची संशोधन गर्न यही कात्तिक ६ गतेदेखि आइतबारसम्मको समयसीमा प्रदान गरेको थियो । समानुपातिक निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभातर्फ ४९ दलले बुझाएको उम्मेदवारको बन्दसूचीले यस निर्वाचनलाई अत्याधिक दलको सहभागिताको राजनीतिक कुम्भमेलाका रुपमा प्रश्तुत पनि गरेको छ । निर्वाचन आयोगले कात्तिक १७ गते उम्मेदवारको बन्दसूची सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम राखेकाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुका उम्मेद्धवारको समानुपातिक अनुहार भने त्यसपछि नै सार्वजनिक हुने छन ।
