- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौं । भूकम्पपीडितहरुलाई दिने भनेको सहुलियत कर्जा प्रवाहमा बैंकहरुले कन्ज्युस्याइँ गर्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडितहरूलाई बढीमा दुुई प्रतिशतसम्मको ब्याजमा आवासीय घर निर्माण कर्जा प्रदान गर्न निर्देशन दिए पनि हालसम्म निकै कम मात्रामा यस्तो कर्जा प्रवाह हुुनुुले पनि यसमा कन्जुुस्याइँ हुुने गरेको देखिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वि.सं. २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा परी घरवासविहीन भएकाहरुको पुनर्वासको लागि दुुई प्रतिशत ब्याजमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा २५ लाख र उपत्यकाबाहिर बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको दुुई वर्षभन्दा बढी भए पनि हालसम्म भूकम्पपीडितको आवास निर्माणमा ९० करोड ४७ लाख रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह हुुनुुले पनि बैंकहरुले भूकम्पपीडितहरुलाई कर्जा दिन नचाहेको देखिएको छ । भूकम्पपीडितको लागि सहुलियत कर्जा दिँदा राष्ट्र बैंकले शून्य ब्याजदरमा पुुनर्कर्जा दिने र त्यो कर्जालाई सम्बन्धित बैंकले दुुई प्रतिशत ब्याज लिएर भूकम्पपीडितलाई दिने गरेका छन् ।
यसरी कर्जा दिँदा दुुई प्रतिशत ब्याजले बैंकहरुलाई खासै फाइदा नहुुने र जोखिम हुुने भन्दै बैंकहरुले सकेसम्म भूकम्पपीडितलाई कर्जा नदिने गरेको पीडितहरु बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित बैंकहरुले भूकम्पपीडितको कर्जाको फाइल नै बुुझ्न नमान्ने र सरकारी स्वामित्वका कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकमा सहुलियत कर्जाको माग गर्दा नेता तथा बैंकका उच्च अधिकारीहरुलाई भनसुुन गर्नसकेको खण्डमा मात्र कर्जा पाउने गरेको भूकम्पपीडितहरु बताउँछन् ।
आफूले घर बनाउको लागि कर्जाको माग गर्दै कृषि विकास बैंकमा झण्डै दुुई महिनाअघि फाइल पेस गरे पनि अहिलेसम्म कर्जा स्वीकृत नभएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भक्तपुरका एक भूकम्पपीडित बताउँछन् ।
