- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
रौतहट । रौतहटको राजपुर बम बिस्फोट घटनाको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहमद अफताब आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले अनुसन्धानका लागि ७ दिनको म्याद थप गरेको छ ।
न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरुङले सांसद आलमलाई ७ दिनको म्याद थपको आदेश गरेका हुन् ।
सांसद आलमले घटनाको १२ वर्ष पछि बिना प्रमाण आफुलाइ पक्राउ गरेको न्यायाधीश सामु बताएका थिए । उनलाई अदालत पेश गर्ने क्रममा प्रहरीले गौरको सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा बनाएको थियो ।
२०६४ चैत २७ गते राति अहिलेको राजपुर नगरपालिकाको फरदवा गाउँमा भएको बम बिस्फोट र त्यसका घाइतेलाई इँटा भट्टामा जलाएर मारको आरोपमा अनुसन्धानका लागि असोज २६ गते आइतबार पक्राउ गरिएका हो । उनी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभाका सांसद छन् भने उनी नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् ।
के हो राजपुर घटना ?
२०६४ सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बम बनाउँदै गर्दा बम बिस्फोट हुँदा त्यहाँ केही मानिसको मृत्यु भएको थियो भने २२ जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए । प्रमाण नष्ट गर्नका लागि घाइते भएका २२ जनालाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोगमा किटानी जाहेरी परेको थियो ।
पीडित परिवारको जाहेरीअनुसार विस्फोटको घटनापछि तत्कालीन एसपी लक्ष्मण न्यौपाने (टीकापुर घटनामा मृत्यु भइसकेको छ) तत्कालै घटनास्थल पुगेका थिए । भोलिपल्ट अर्थात् २८ गते बिहान जिल्ला प्रहरीको टोली पनि पुग्यो तर, कतै पनि बम विस्फोटको घटना नभएको सर्जमिन मुचुल्का गर्यो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायमा जानकारी सत्यतथ्य नपठाउनुमा आलमको राजनीतिक प्रभावमा भन्ने बुझेर पीडित परिवारले आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
घाइतेलाई उपचार गर्न जाने भन्दै इटा भट्टामा लगेर जिउँदै जलाइएको भनिएको भट्टाको माटो परीक्षणका लागि नलगी प्रहरीले त्यसबेला अर्कै भट्टाबाट लगेको पीडित परिवारको आरोप छ ।
२०६५ असार ९ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले कसुर पुष्टिको आधार कमजोर भन्दै मुद्दा चल्न नसक्ने प्रतिवेदन बनाएको पिडित परिवारको आरोप रहेको छ ।
२०६५ असार ३० मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त निर्णयको पक्ष लिँदै मुद्दा नचलाउने भएपछि राजपुर बमकाण्ड सेलाएको थियो ।
पीडितले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त आदेश २०६९ जेठ १६ मा खारेज गरिदियो । त्यसपछि सांसद आलमसहित आरोपीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको भएपनि राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा आलम बच्दै आएका थिए ।
यस क्रममा रौतहटमा ७ जना एसपी सरुवा भएपनि कसैले पनि घटना अनुसन्धान अघि बढाउने र आरोपीलाई पक्रने काम अगाडी बढाएनन् । पीडितले सर्वोच्चमा पुनः मानहानिको मुद्दा दायर गरे । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको ताकेतापछि आलमलाई पक्राउ गर्न प्रहरी बाध्य भएको हो । मरिसकेका र घाइते आठ जनासहित २२ जनालाई ट्याक्टरमा राखेर भट्टामा जलाइएको जाहेरीमा उल्लेख रहेको छ ।
सांसद आलमको सेवा सुबिधा रोक्का :
हत्या आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहम्मद अफताब आलमको सेवासुविधा रोकिएको छ ।
संसद सचिवालयले सोमबार सूचना जारी गरी आलमको सेवासुविधा रोक लगाइएको जानकारी दिएको हो ।
रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्वमन्त्री आलमलाई प्रहरीले आइतबार बिहान इद्रिस गेट अगाडिबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
मृतकका आफन्तले हालेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले २०६९ जेठ १६ मा दोषी आरोपित आलमसहित पाँच जनालाई गिरफ्तार गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । सोहि आदेशको कार्यान्वयनस्वरूप आलम अहिले पक्राउ परेका हुन् ।
