- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
डडेलधुरा । डा. गोविन्द केसी अनसन बस्नका लागि डडेलधुरा पुगेका छन् । डा केसीले सरकारले आफूसँग गरेको सहमति कार्यन्वयन नगरेको भन्दै १७औं पटक अनसन बस्न लागेका हुन् । केसीले अनसन बस्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन् ।
डा केसीले आफ्नो १७औं अनसनका लागि केही दिन अघिदेखि काठमाडौंमा अनसन स्थलको खोजिमा समेत लागेका थिए । काठमाण्डौमा उचित स्थान नपाएपछि केसी डडेलधुरा पुगेका हुन् ।
चिकित्सा शिक्षाका सुधारका लागि डा केसीले टिचिङ अस्पतालमै २०६९ साल असार २१ गते पहिलो अनशन शुरू गरेका थिए । गत असोज २७ गते उमेर हदका कारण टिचिङबाट अवकाश पाएपछि उनी अहिले अनसन स्थालको खोजिमा लागेका थिए ।
डा केसीले आफ्नो १७औ अनसनको माग भने असोज २७ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले यसअघि आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई कात्तिक ८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए ।
कात्तिक १३ गतेदेखि अनसन बस्ने भने पनि डाक्टर केसीले तिहार र छठलाई लक्षित गर्दै आफ्नो अनसन भोलि १८ गतेका लागि सारेका थिए । आफ्ना मागहरूलाई सरकारले व्यवास्ता गरेको भन्दै डाक्टर केसीले १७औं अनसन बस्न लागेका हुन् ।
डा केसीका माग :
१. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस ।
२. विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस ।
३. आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस । अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस ।
४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस ।
५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर कार्यक्रम संचालन गरियोस । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटीरडडेल्धुरा, उदयपुर र इलामरपाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस ।
६. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवंडाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस् ।
