- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
रुपन्देही । बुटवलमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि सटर भत्काइने भएको छ । प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टकृत अस्पतालका रुपमा रुपान्तरण गर्न मङ्सिर महिनापछि अस्पतालको उत्तरपूर्वका सटर भत्काउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।
प्रदेशकै सुविधासम्पन्न नमूना अस्पतालका रुपमा विकास गर्नका लागि अस्पताल परिसरमा रहेका सटर हटाएर पर्खाल निर्माण गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि मन्त्रालयले सटर भत्काउने भएको हो ।
अस्पताललाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा विकास गर्न अस्पतालको उत्तर–पूर्व सडकसँग जोडिएका सटर भत्काइ मापदण्डअनुसार नयाँ पर्खाल निर्माणका गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
“हामीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेका छौँ, यो अस्पतालको स्तरोन्नतिका भौतिक संरचना निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौँ”, उनले भने । सरकारले दिएको समयसीमाभित्र सटर खाली नगरे डोजर लगाएर भए पनि भत्काउने तयारी गरेको उनले बताए ।
प्रदेशस्तरमा आवश्यकपर्ने स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनका लागि अस्पतालको स्तरोन्नति गरिन लागेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसमक्ष सटर हटाएर पर्खाल निर्माणका लागि स्वीकृत दिन प्रस्ताव राखेको थियो ।
अस्पताल परिसरमा क्लिनिक, कपडा पसल, एग्रोभेट, रेस्टुराँ, पुस्तक पसललगायत ७८ वटा सटर सञ्चालनमा छन् । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले निजी क्लिनिकलाई प्राथमिकता दिन अस्पताल आउने बिरामीले राम्रो सेवा नपाएका कारण सटर हटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रवक्ता चौधरीको भनाइ छ ।
“हामीले अस्पतालको सेवा थप प्रभावकारी बनाउन चाहेका छौँ”, प्रवक्ता चौधरी भन्छन्, “अब अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार हुनेछ ।” लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले साउन ३० गते सटर खाली गर्न तीनमहिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
सूचनामा अस्पतालको हालको क्षमताले थाम्न गाह्रो भएको र सोको व्यवस्थापन गर्न विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा (क्याथल्याब, न्यूरो सर्जरी, क्यान्सर उपचार, अर्गान ट्रान्सप्लान्टेसनलगायत) विस्तार गरी प्रदेश अस्पताललाई ‘रिफरल’ अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गर्न गुरुयोजनाअनुसार आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न जग्गा अभाव देखिएकाले अस्पताल परिसरका सटर र यस अस्पतालको जग्गामा व्यक्ति वा संस्थाले निर्माण गरेका संरचना खाली गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
अस्पतालदेखि उत्तरतर्फका सटरलाई व्यवस्थित गर्नका प्रदेश सरकारले यसअघि नै कार्यदल गठन गरिसकेको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा ईश्वर गौतमको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि ती सटर के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुने प्रवक्ता चौधरीले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत छ जिल्लामा सामाजिक डिभिजन कार्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको हो ।
बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्राइभेट फाराम दर्ता नियमावली २०७६ स्वीकृति गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा अनुप बाँस्कोटालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।
