- २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
काठमाडौँ । कुरा २०/२४ वर्षपहिलेको हो । जतिबेला हामी भुराभारी थियौँ । एउटा प्राथमिक विद्यालयमा पढ्थ्यौँ । सिलेटमा क...ख... सिक्यौँ, ढुंगामा बसेर क...ख... पढ्यौँ, चउरमा बसेर वार्षिक परीक्षा दियौँ । स्कुलबाट घर आएपछि डोकोमा तामाको घैला राखी आधा घण्टा लगाएर पानि ल्याउँथ्याँै, शनिबार जंगलमा गएर दाउरा ल्याउँथ्यौँ । उतिबेला खुब गाउँथ्यौँ एउटा कविता । सियो खोइ सियो, मेरो सानो खरायो र आज हामी साना छौँ भोलि ठूला हुनेछौँ....आदि आदि । यी कविता कसले लेखेका हुन्, मेरो मानसपटलमा याद छैन तर जसले लेखे पनि समय सान्धर्विक लेखिएका थिए । अहिले पनि त्यो विद्यालयको अवस्था त्यस्तै छ ।
हामी त्यो विद्यालयमा यसरी पढ्दा नेपालमा माओवादीहरुले जनयुद्ध भर्खर सुरु गरेका थिए । पछि माओवादीहरु हामी पढ्ने विद्यालयमा समेत आएर यो बुर्जुवा शिक्षा हो, यसलाई पढ्नुहुँदैन र नेपालमा जनवादी शिक्षा लागू गर्छाैँ भनेर अभियान चलाउँदा हामी माथिल्लो कक्षामा पुगिसकेका थियौँ । म माथिल्लो कक्षामा पुगेपछि इतिहास विषय लिएर पढ्न लागेँ तर पछि पढाउने शिक्षक पनि छैन र पढ्ने विद्यार्थी पनि म एक्लै भएकोले छोडिदिएँ । माथि उल्लिखित लेखकले भोगेको कुरा अहिलेसम्म मिल्दाजुल्दा समस्या मात्रै हुन् ।
अब कुरा सुरु गरौँ स्थानीय निर्वाचन र विकारसँग सम्बन्धित । नेपालमा २००४ सालदेखि हालसम्म १५ पटक निर्वाचन भइसकेको छ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म ५३ पटक सरकार फेरबदल भएको छ भने छ सय ४९ जना मन्त्री भइसकेका छन् । जनताका लागि जनताद्वारा निर्वाचित सरकार २००७ सालमा नेपालमा स्थापना भए पनि हालसम्म पनि जनताले अनुभूति गर्नसकेका छैनन् ।
पहिलो निर्वाचन काठमाडौंमा म्युनिसिपालिटीको नाममा २००४ जेठ ३ गते तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले निर्वाचन गराएका थिए । त्यसबेलाको पहिलो निर्वाचन समितिमै भाँडभैलो भयो र जनताका लागि निर्वाचन गरिएको थिएन । नेपाली कांग्रेसले प्रवासबाट सुरु गरेको आन्दोलनले २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना त गरेको थियो तर महिलाले मताधिकारको प्रयोग २०१० सालमा मात्र गर्न पाएका थिए ।
प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २०१० भदौ १७ गते काठमाडौं नगरपालिको निर्वाचन भएको थियो । यही निर्वाचनमा महिलाहरुले पहिलोपटक मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका थिए । नेपालमा यो निर्वाचनपछि महिला अधिकारका कुरा उठ्नलागेका हुन् । नगरपालिकाको निर्वाचन चार÷चार वर्षमा गराउने नीति २०१४ माघ ७ अनुसार अर्को निर्वाचन गराइएको थियो । २००४ सालदेखि निर्वाचन सुरु भएको भनिए पनि २०१७ सालसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचन जनताका लागि गरिएको थिएन ।
राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेपछि २०१८ फागुन ७ गते गाउँ पञ्चायतको निर्वाचनमा उम्मेदवारको नाममा हात उठाएर भोट गरेका थिए । पञ्चायतको निर्वाचन गराए पनि जनताले निर्वाचनको कुनै आभास पाएका थिएनन् । तर त्यति बेलादेखि नै गाउँपञ्चायतमा प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्च रहने र ९ वटा वडामा विभाजन गरिएको थियो ।
२०१९ मा भएको अञ्चल पञ्चायतको निर्वाचन आयोगले गराएको यो पहिलो निर्वाचनमा उम्मेदवारले ५० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो भने उम्मेदवारले चाहेको निर्वाचन चिह्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि थियो । २०३२ मा गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायतको छुट्टाछुट्टै निर्वाचन भएका थिए । यो निर्वाचनमा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई जनप्रतिधि छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । २०३९ नेपालभर रहेका चार हजार २२ गाउँ र २९ नगर पञ्चायतसहित जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको थियो । २०४३ चैतमा गाउँ र नगर पञ्चायतको निर्वाचन भएको थियो । २०४६ को आन्दोलनपछि चार हजार १५ गाउँ पञ्चायतलाई परिवर्तन गरी तीन हजार नौ सय ९५ गाउँ विकास समिति बनाइएको थियो । ३३ नगरलाई नगरपालिका कायम गरिएको थियो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । त्यसपछि गठित संविधान सुधार सुझाव आयोगले करिब आठ महिना लगाएर यो संविधानको निर्माण गरेको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट यसको घोषणा २०४७ मंसिर २३ गते भएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भएपछि यो संविधान खारेज भएको हो । तर यो संविधानमा कार्यकारिणी अधिकार राजामा थियो । २०५४ वैशाख तीन हजार नौ सय १३ गाविस र ५८ नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो ।
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा सर्वाधिक सिट हासिल गर्दै नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बन्यो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री रहेको उक्त सरकारलाई नेकपा एमालेले आजसम्मकै लोकप्रिय सरकार भन्दै जनतामा भोट माग्ने गरेको छ । २०५४ सालमा स्थानीय निकाय निर्वाचन र २०५६ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराएको थियो । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले करिब ७५ प्रतिशत गाविस, जिविस र नपाको चुनाव जित्यो । तर नेपाली कांग्रेसले अल्पमतको सरकार बनाएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन हातमा लिएपछि ०६२ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सुरुमा नगरपालिकाको निर्वाचन गरेका थिए । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बहिष्कार गरेको निर्वाचनमा २२ दल सहभागी थिए ।
- राजनीतिक दलहरुले यी समस्या समाधान गर्नसकेनन् भने अब पाँच वर्षपछि भोट माग्ने र भोट दिने दुवैले गर्व गर्न सकिएन भने लोकतन्त्रको अर्थ के ? स्थानीय निर्वाचनमा गरेका वाचा र अब गर्ने वाचा मिल्दाजुल्दा भए पनि पूरा गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र सफल भएको मान्न सकिँदैन । देशमा संविधान बनिसकेपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन र प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरिसकेपछि जनताले सामान्य समस्याबाट समेत मुक्ति पाउन सकेनन् भने के लोकतन्त्र !
नेपालमा २००७ सालदेखि आजसम्म आउँदा जनताका नाममा धेरै आन्दोलन भए । प्रजातन्त्र स्थापना भयो । राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि राजनीतिक दलहरु आन्दोलित भए र कति नेताहरुले जेलनेल सहनुपरेको तितो सम्झना छ । राजनीतिक दलहरु मिलेर नै २०४६ सालमा जनआन्दोलन गरेर २०४७ सालमा संविधानको घोषणा गरेका थिए । सयौँ वर्षदेखि अधिकारको लडाइँ लडिरहेका राजनीतिक दलहरुको एक झुण्डले २०५२ सालदेखि सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गरी गणतन्त्र स्थापनामा आफ्नो पार्टीको अहम् भूमिका रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
२०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्ड र तत्कालीन राजा ज्ञनेन्द्रले गरेको सत्ताकब्जाका कारण सात राजनीतिक दल एक भई ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन गरेर राजतन्त्रको अन्त्य गरेर छाडेका थिए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको निमित्त आन्दोलनमा लागेका सर्वसाधारणहरुले देश विकासको निमित्त पनि आन्दोलन गरेका हुन् । नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभाको चुनाव २०६४ चैत २८ गते भयो । यसबाट नेपालमा नेकपा माओवादी प्रमुख पार्टी भएर उदाएको थियो । पहिलोपटक निर्वाचित संविधानसभाले संविधान नबनाई चार वर्षे कार्यकाल बिताएपछि पुनः २०७० मंसिर ४ गते नेपालमा अर्काे संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । जुन संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ देखि लागू छ । नेपाल संविधानसभाबाट संविधान बनाउने विश्वको ४४औं मुलुक हो ।
२०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचन २०७४ सालमा आएर २० वर्षपछि मात्रै सम्पन्न भयो । ०५४ सालको दूधे बालकले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरे । अब प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उनै पुराना अनुहार पुरानै एजेण्डा बोकेर गाउँ जाने गरेका छन् । गाउँको विकासका निमित्त सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, उच्चशिक्षा हासिल गर्न सकिने विद्यालयको स्थापना गरिदिने भन्दै भोट माग्न लागिसकेका छन् ।
२००४ सालदेखि हालसम्म नेपालमा राजनीतिक विकास भए पनि आर्थिक विकास हुनसकेको छैन । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए सरकार फेरिए तर जनताले लोकतन्त्रको आभास गर्न पाएनन् । जनताले सुखद परिकल्पना गरी ०६२र०६३ जनआन्दोलन सकियो । आन्दोलनको गर्भबाट ६०१ जनाको जन्म भयो । ०६४ सालमा ६०१ जनाको लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरियो । निर्वाचनबाट जनताका छोराछोरी गोठाला, खेताला पिछडिएका भनिएका सीमान्त समुदायका प्रतिनिधिहरु संविधान बनाउन पुगे । आफ्नो भेषभूषा र भाषामा शपथग्रहण गरे । जनताले नेपालको इतिहास फेरिने संकेतका रुपमा बुझेका थिए । यति काम गर्दै राजनीतिमा दश वर्षे कोर्षको २०६४ असोज २८ गते समापन गरियो ।
यो विकास क्रम र राजनीतिक दाउपेचले गर्दा अब दश वर्षपछि नेपालका शिक्षित युवाहरुले नेपालमै रोजगारी पाउँछौँ भन्ने आशा निराशामा परिणत हुँदै गएको छ । न त माओवादीले भनेजस्तो जनवादी शिक्षा लागू गरियो न त अरु पार्टीको प्रगतिशील शिक्षा नै । हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन र अब हुनलागेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले जनतालाई आशा मात्र होइन भरोसा जगाओस् ।
स्थानीय निर्वाचनमा गरेका वाचा र अब गर्ने वाचा मिल्दाजुल्दा भए पनि पूरा गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र सफल भएको मान्न सकिँदैन । देशमा संविधान बनिसकेपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन र प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरिसकेपछि जनताले सामान्य समस्याबाट समेत मुक्ति पाउन सकेनन् भने के लोकतन्त्र ! राजनीतिक दलहरुले यी समस्या समाधान गर्नसकेनन् भने अब पाँच वर्षपछि भोट माग्ने र भोट दिने दुवैले गर्व गर्न सकिएन भने लोकतन्त्रको अर्थ के ?
