- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी सर्वदलीय बैठकमा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भएकोमा दलहरुले साझा धारणा बनाएका छन् ।
बैठकमा धारणा राख्ने सबैले कालापानीमा राखिएका भारतीय सैनिक फिर्ता गर्नुपर्ने अडान दलहरुले प्रस्तुत गर्दै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि रहेको बारेमा कुनै विवाद नरहेको जनाउँदै दलहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपालतर्फ अतिक्रमण गरेर बसेका भारतीय सैनिक फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल थाल्न सुझाव दिएका छन् ।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सीमा विवाद कूटनीतिक तबरबाटै हल गर्न सुझाब दिएको बताए ।
बैठकबाट बाहिरिएपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘लिपुलेक, कालापानी हाम्रो भूमि हो । सरकारले कुटनीतिक तवरले नै सीमा विवादहरू हल गर्नुपर्छ।’ उनले यस विषयमा प्रधानमनत्रीकै तहबाट वार्ता गरी समस्याको हल खोज्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष भट्टराईले भारतले अतिक्रमण गरेका सबै सीमाको यथेष्ट प्रमाण जुटाएर एक चरणमा समाधन खोज्न समेत सरकारलाई सुझाब दिएको बताए ।
बैठकमा आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भारतले नेपाली भूमि मिचेको मुद्दामा दलहरु एकैठाउँ रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र नेकपा नेता भीमबहादुर रावलको सहभागिता रहेको थियो ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे, कमल थापालगायत सहभागी थिए ।
सर्वदलीय बैठकको प्रारम्भ गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले एकतर्फी रुपमा सार्वजनिक गरेको नक्साले नेपाली जनताको भावनामा चोट पुगेको बताएका थिए । उनले सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्नुको विषयमा प्रस्ट पार्दै सीमालगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
भारत सरकारले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतको नेपाली भूभाग पारेको भन्दै नागरिक स्तरबाट विरोध भइरहेको छ । सत्तारूढ नेकपा निकटको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस निकटको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले सीमाका बारेमा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साको विरोध गरिरहेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक २० गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट पारिसकेको छ ।
