- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भएको प्रष्ट सन्देस दिएको छ ।
बैठकमा धारणा राख्ने सबैले कालापानीमा राखिएका भारतीय सैनिक फिर्ता गर्नुपर्ने अडान प्रस्तुत गर्दै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि रहेको बारेमा कुनै विवाद नरहेको राय व्यक्त गरेका छन् ।
दलहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपालतर्फ अतिक्रमण गरेर बसेका भारतीय सैनिक फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल थाल्न सुझाव दिएका छन् ।
तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल– भारत सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
बैठकमा सहभागी सबैले सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास नै महत्वपूर्ण विकल्प भएको बताएका हुन् ।
बैठकमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय सुरक्षा बल रहेको कालापानी लगायतको भुमी नेपालको भएको भन्दै कालापानी पश्चिमको नदि महाकाली नदि हो र सो पुर्वका हाम्रा सबै भुभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कुटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेको काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । साथै देउवाले यसका लागि काँग्रेसको सरकारलाई पुर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
त्यस्तै बैठकपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्न सुझाव दिएको बताए । 'एक राजनीतिक आयोग गठन गरी भारत सरकार र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमा नै कूटनीतिक तवरमा संवाद गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मैले आफ्नो धारणा राखे', पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भने,'सीमा समस्यालगायत राष्ट्रिय विषयमा सबै दल एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । तथ्य र प्रमाणलाई केन्द्रमा राखेर संवादमार्फत नै समस्याको हल गर्नुपर्छ ।'
राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्यपछि सबै राजनीतिक दल आ– आफ्नो राजनीतिक कर्ममा सक्रिय भएको भए पनि राष्ट्रिय विषयमा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले उच्चस्तरको राजनीतिक र प्राविधिक समिति गठन गरेर सीमा समस्यामा समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्नुपर्ने बताए । समस्या समाधानका लागि तत्काल अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा उनको भनाइ थियो ।
यस्तै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेपाली सीमा मिचिएको विषयमा सबै राजनीतिक दल र सरोकार भएका सबैले एकमतले विरोध गर्नुपर्ने बताए । उनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका स्थान नेपालको नै भएकामा कुनै दुविधा नरहेको भन्दै सरकारले सबै पक्षसँग संवाद गरेर साझा धारणा बनाउन गरेको प्रयास सकारात्मक भएको उल्लेख गरे ।
नेपाली नागरिकले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायतको स्थानको मालपोत तिरेको, ती स्थानमा जनगणनासमेत भएको आधारमा पनि ती भूमि नेपालको रहेकामा कुनै दुविधा नभएको भन्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले सीमा समस्यालाई प्रभावकारी र प्राथमिकता दिएर समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले दुई देशको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन पनि आग्रह गरे ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । उनले राष्ट्रियताको विषयमा सबै दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा सबैको मतैक्य रहेको भन्दै सरकारले सो विषयमा सार्थक पहल गरोस् भन्ने आफ्नो सुझाव रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी सर्वपक्षीय बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेकपा नेता भीमबहादुर रावलको सहभागिता रहेको थियो ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे, कमल थापालगायत सहभागी थिए ।
सर्वदलीय बैठकको प्रारम्भ गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले एकतर्फीरूपमा सार्वजनिक गरेको नक्साले नेपाली जनताको भावनामा चोट पुगेको बताएका थिए । उनले सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्नुको विषयमा प्रष्ट पार्दै सीमालगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
भारत सरकारले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतको नेपाली भू–भाग पारेको भन्दै नागरिकस्तरबाट विरोध भइरहेको छ ।
सत्तारुढ नेकपा निकटको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस निकटको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले सीमाका बारेमा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साको विरोध गरिरहेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यही कात्तिक २० गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग भएको स्पष्ट पारिसकेको छ ।
