- २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
काठमाडौँ । सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधूराका विषयमा उठेका प्रश्नबारे तत्काल भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति कायम भएको भन्दै सरकारले उक्त पहल गर्ने बताएको हो । सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, विषयविज्ञहरु सहभागी सर्वपक्षीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा समस्या समाधानका लागि बलियो सरकार र राष्ट्रिय सहमति कायम भएको बताए ।
राष्ट्रिय सहमति र एकताको यो बलियो आधारमा सरकारले भारत सरकारसँग प्रभावकारी कूटनीतिक वार्ता अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
कालापानी क्षेत्रलगायतका विषयमा सरकारले अघि बढाउने कदममा जिम्मेवार सबै पक्षबाट बलियो साथ र भरोसा पाएको भनी प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।
मुलुकमा बलियो सरकार रहेको र यो राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर भारतसँग तत्काल वार्ता अगाडि बढाइने उनको भनाइ थियो ।
भारतसँग मित्रता सुदृढ गर्ने आफूहरुको चाहना रहेको भन्दै उनले कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “सबै राजनीतिक दल, जानकार उपस्थित भएर सरकारलाई जुन प्रकारको आड र भरोसा दिनुभएको छ, यसका लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ।”
सर्वदलीय बैठकको निष्कर्षका आधारमा सरकारले आन्तरिक छलफल गरी समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्ने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले नेपाल–भारत सीमाका विषयमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदलले काम गरिरहेको छ भने परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले पनि कालापानी र सुस्ताका विषयमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिए ।
यस्तै दुई देशबीच सीमालगायतका विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा संयुक्त आयोगसमेत क्रियाशील रहेको जानकारी दिँदै उनले उक्त आयोगको केही समय पहिले बैठकसमेत बसेको स्मरण गरे । मन्त्री ज्ञवालीले सो संयन्त्रमार्फत पनि दुई देशबीचका सीमा समस्याको विषयमा छलफल गर्न सकिने र आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग वार्ता गर्न सक्ने बताए । उनले कुन उपाय अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा आन्तरिक छलफल गरी सरकारले आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरे ।
सर्वदलीय बैठकले विभिन्न स्थानमा नेपाली जनता राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिएकामा त्यसलाई ठूलो ऊर्जाको रुपमा लिँदै सबैलाई संयम हुन आग्रहसमेत गरेको छ । सरकारले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने खालको उत्तेजना र बहकावमा नआउन आग्रह गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सबैलाई आह्वान गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीहरुले नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायतका क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा नरहेको भन्दै उनीहरुले भारतीय पक्षसँग उच्चस्तरीय संवादमार्फत तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।
केही दिन पहिले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको भूमि आफ्नो भू–भागमा समेटेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे सर्वदलीय सहमति खोज्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेका हुन् ।
बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री एवं सीमा क्षेत्रका जानकारहरुले एकै स्वरमा कालापानी नेपालको रहेको र सरकारलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतसँग अविलम्ब संवाद गर्न सुझाव दिएका थिए ।
