- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । अहिले सर्वत्र चर्चामा कालापानीको छ । कालापानी नेपालको हो भन्ने प्रमाण हामीसँग प्रशस्त छन । बिस २०१८ को जनगणना या ब्रिटिस इन्डियाको पालामा बनेको नेपालको नक्सा । बेलायतमा भएको नेपालको नक्सा । नेपाली गाउँ । नेपाली बस्ती । नेपाली रहनसहन । त्यस क्षेत्रका चुनाव । कालापानीको कुरा आउँदा प्रायः सबैले सम्झने बिजय श्रेष्ठको गीत ‘माछी मार्न जाउँन दाजै कालापानीमा।’ भन्ने। यी बाहेक अरु यथेष्ट प्रमाण पनि छ्न् ।
भारतले गत हप्ता सार्वजनिक गरेको आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र; लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखलाई अर्थात् लगभग ३७४ वर्गकिलोमिटर भूभाग आफ्नो नक्सामा गाभेपछि नेपालभित्र त्यसको व्यापक विरोध भएको छ । भनौँ ठूलो हङ्गामा भयो । नहोस पनि किन ? जवकी देशको सिमाको कुरा जो छ । भनिन्छ, हाम्रो देश हाम्रो गौरव । देश सबैभन्दा माथि हुन्छ । राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको गीत;` नेपाली हामी रहन्छौ कहाँ नेपालै नरहे ।´....त्यतिकै रचेका होइनन् । अहिले भारतले कालापानी, सुस्ता लगायत दर्जनौँ ठाउँमा सिमा मिचेको छ । यो कसलाई सहय हुन्छ र ? भारतको बिस्तारबादी नीति, हेपाहा प्रवृत्ति, मिचाहा नीति र नियतमाथि जहिल्यै हामीले खवरदारी गर्नुपर्ने उसले दबाइरहने कस्तो दुर्भाग्य हो हाम्रो भन्दै हजारै नेपाली युवाहरू हप्तौं देखि सडकमा छ्न् ।
अहिले सीमा अतिक्रमणको बिरोधमा विद्यार्थी संघसंगठन, बिप्लव समर्थक युवाहरु,नागरीक समाज, नेता, बुद्धिजीवीहरु छ्न् । ईन्टरनेट सामाजिक संजाल सबै तिर व्यापक बिरोध भएको छ । नारा, जुलुस, भाषण, मोदीको पुत्ला दहन, प्ले कार्ड प्रदर्शन दैनिक जसो देशका विभिन्न ठाउहरुमा भैरहेको छ । व्यापक बिरोध निरन्तर जारी छ । तथापी परिणाम केही छैन् । उल्टै भारत त्यो पुरानै नक्सा हो हामीले मिचेकै छैनौँ भन्दै आएको छ ।
सीमा अतिक्रमको कुरा बाहिर आएपछी र नेपाली मिडियाले खवरदारी गर्ने थालेपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी "कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ" भनेर स्पष्ट पार्यो तर त्यतिले के हुन्थ्यो ?
त्यसको प्रतिक्रियामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कार्तिक २१ गते बिहीवार दिल्लीमा बोल्दै उक्त नयाँ नक्साले भारतको सार्वभौम सीमा निर्धारण गरेको तर्क गर्दै "नयाँ नक्साले कहीँ कतै पनि नेपालसँगको सीमा परिमार्जन नगरेको" दाबी गरेका छ्न् । भारत कालापानी आफ्नो नक्सामा पारेपछि भन्छ यो '७० वर्षदेखि चलेको सीमा हो । नक्सा पुनरावलोकनको त कुरै गर्दैन ।
नेपालसँगको सीमा निर्धारणको काम वर्तमान संयन्त्रअन्तर्गत चलिरहेको भन्दै रवीश कुमारले द्विपक्षीय घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मअनुसार संवादमार्फत् समाधान खोज्ने भारतको प्रतिबद्धता त दोहोर्याए । तर केही काम भएको छैन् । बर्षौ बर्षदेखि स्थिति जहाँको त्यही छ ।
सीमा विवाद बारे निरुपण गर्न बनेको दुई देशबीच सचिवस्तरीय समितिले समेत काम पूरा गर्न अझै २०२१ सम्म लाग्ने बताएको छ । जुन दुखद हो । यो र यस्तै ढिलासुस्तीको परिणाम हुन यी ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवादबारे परामर्श गर्न बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी सबैले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको मामलामा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति प्रकट गरेको छन् । बैठकमा सहभागीहरूले सीमा समस्याको विषयलाई राजनीतिक र कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
प्रकाश पाण्डे
परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवलीले भन्छ्न्- `सबैको एउटै स्वर छ कालापानी क्षेत्र भित्रका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा निर्विवाद ढंगले नेपालको भूभाग हो ।´ भन्ने मात्र होइन हामीसँग ठोस प्रमाण छ्न् । जनगणना गर्ने मानिस जिउँदै छ्न् ।
बीबीसी बहसमा कुरा गर्दै नेकपाका सचिवालय सदस्य समेत रहेका नारायण काजी श्रेष्ठले भन्छ्न्- "अहिलेसम्मका छलफल भारतलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण मान्न लगाउनेमा छन्।भारतले हाम्रो भनाइलाई खण्डन गर्ने कुनै प्रमाण दिनसक्दैन। सुगौली सन्धिपछिका नक्सा, हामीले गराएका जनगणना र चुनावहरू बलिया प्रमाण हुन्।"
दीपक श्रेष्ठ गोरखापत्रमा लेख्छन् --"महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुराबाट बग्ने कुटियाङ्दि नदी हो । नेपालको सिमाना त्यहाँसम्म विस्तार भएको छ । यो राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग प्रभावकारी कुटनीतिक माध्यमबाट वार्ता अगाडि बढाउनुपर्छ ।" नेकपाका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ पनि तत्काल उच्च कुटनैतिक तथा राजनितिक तहमा नै यो सिमा विवादको हल खोजिनु पर्छ भन्छ्न् ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्: "वर्तमान भारतले ब्रिटिश इन्डियाको विरासत बोकेको छ। त्यसैले ब्रिटिश इन्डियाले बनाएका आधिकारिक र ऐतिहासिक नक्सा वर्तमान भारतले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । "ब्रिटिश इन्डियाले बनाएका नक्सामा काली नदिको मुहानका कुरा पनि स्पष्ट भएकाले नेपालले कूटनीतिक कौशल देखाउँदा तथ्य र प्रमाण 'नेपालका पक्षमा बलियो' रहेको सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन् । उनको मत छ- नेपाल र भारतको सीमा भन्नाले सन् १८१६ मा ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिलाई सम्झनुपर्छ ।
आफूलाई शक्तिशाली ठान्ने भारतले नेपाललाई केही ठानेको छैन् । नेपालका नेता र मन्त्री स्वयंले आफ्नो इज्जत राख्न नसकेर यो भएको हो । कुटनैतिक मामिलामा नीति, विधि र प्रक्रियालाई आफैले मिचेर, नवनाएर चाकडी र चाप्लुसीले गर्दा यो स्थिती आएको जानकारले बताएका छ्न् हुनता यो समस्या अहिलेको मात्र होइन सदियौ देखिको समस्या हो। यसको हलको बिषयमा कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक सुधीर शर्मा भन्छन्: "यो प्रशासनिक तहमा छोडेर नहुने जटिल विषय भएकोले त्यसलाई उच्च राजनीतिक तहबाटै हेरिनुपर्छ ।"
सिपी मैनाली भन्छन्--" नेपाली भूमि फिर्ता नलिए प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताले माफी दिँदैनन् ।" हुनपनी अहिले नेकपाको दुई तिहाइको सरकारलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कठिन भएको छ । जनताको नजरमा सरकारको परिक्षणको घडी आएको छ । नाकाबन्दी ताका राष्ट्रवादी भएर चुनाव जितेको ओली सरकारलाई यो विवादले काडा चुनौती दिएको छ । नेकपा कै नेता भिम रावलले `कालापानी लगायतका सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारलाई यो उपयुक्त बेला हो । अवसर हो ।´ भनेका छन् ।
हुनपनि यो सुघौली सन्धिको पुनरावलोकन ,परिमार्जन र स्पष्ट हुने र सधैलाई समस्या समाधान गर्न एउटा अवसर हुनसक्छ तर भारत मानेन भने के गर्ने भन्दा बिज्ञहरुले बेलायतको आधिकारीक नक्सा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत सम्म जान सरकारलाई सुझाव दिएको कुरा आएको छ जुन ज्यादै मनासिब छ । कति सहने नेपालले ?
पूर्बप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले कालापानी क्षेत्रको विवादलाई हल गर्न निम्न कुराहरु सुझाएका छ्न:
•राष्ट्रिय सहमती बनाएर विवादित सीमाहरूलाई दीर्घकालीन ढंगले हल गर्ने ।
•नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग पहल गरेर इपिजीको प्रतिवेदनलाई छिटो ग्रहण गर्ने र प्याकेजमा सबै कुराहरुको हल गर्ने ।
•हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग पहल गरेर सीमासम्बन्धी विवाद हल गर्न एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग बनाउने ।
•महाकालीको सीमाको र भू-भागको जुन प्रश्न छ त्यो विषयमा सुगौली सन्धिले महाकाली नदी नै सीमा रहेको भनेर निर्धारण गरिसकेको अवस्था छ । अरु प्रमाणहरु खोजेर नेपालले बार्तामा बसेर समस्याको हल कुटनीतिक ढंगले गर्ने ।
बाबुराम भट्टराईको यो सुझावलाई सरकारले कतिको ग्रहण गर्ने हो हेर्न भने बाकी छ । सुझाव त मनासिब नै देखिन्छ ।
लेखक डा. युवराज सङ्ग्रौलाले सीमाबिवाद बारे आफ्नो वालमा नेपालले अव रणनीति बनाउनु पर्छ भन्दै यसरी लेखेका छ्न्:
•कालापानी नेपालको हो भन्ने प्रमाण सहित भारतलाई सरकारले पत्र पठाएर बर्तमान नक्सालाइ मान्न इन्कार गरेको सुचाना दिओस ।
•सिमाबिदहरुको समुहलाई नेपालको आधिकारिक यथार्थता एकिन गरि उहाँहरुबाट राष्ट्रलाई दिक्षित गरि यस मामिलामा देशको एउटै अवाज निर्माण गरोस। भावनात्मक नाराले मात्र हानी पनि उतिकै गर्छन ।
•नेपाली सेनाले परिस्थितिको अनुगमन गरि आफ्नो पोजिसन तयार पारोस ।
•यस संबन्धी यथार्थता मित्र देशहरुलाई तत्काल जान्कारी गराइओस ।
•यो मुद्दामा भारतको अडान हैकमबादी भयो भने, विशेष बहस सुरुगरियोस जस्ले नेपाल भारत सबन्धको परिभाषा गरोस। यसभित्र सन १९५० को सन्धी पनि पर्छ ।
•आवश्यक पर्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान तयारी शुरु गरियोस ।
यी सङ्ग्रौलाका निजी बिचार हुन् । जुन ठिकै छ्न् । तर विवेक र दीर्घकालीन महत्त्वलाई हेरेर रणनीति बनाइनु पर्छ ।
सीमाको बिरोध पनि अराजक हुनु हुन्न त्यसले समस्या समाधानको लागि दबाब सिर्जना गर्ने खालको हुनुपर्छ । वास्तविक कुरा के हो बुझ्नुपर्छ । प्रमाण हेर्दा भूभाग निर्बिबाद रुपमा हाम्रो देखिन्छ । यूग बैज्ञानिक हुनाले बैज्ञानिक बिधिबाटै हल खोजिनु पर्छ । समग्रमा नेपाल र नेपालीले छिमेकीबाट राष्ट्रिय स्वार्थ वा सुख लिन नसकेको कुरा साँचो हो । शायद नेता ब्यक्तिवादी र पदलुलुप्तो भएर होला । अनि हेपेको । र सारा नेपालीले दुख पाएको ।
बास्तबमा नेपाल भारत सीमा विवादको हल यथेष्ट प्रमाण संकलन, गम्भीर विश्लेषण, बिज्ञहरु सँग छ्लफल, उच्च स्तरीय कुटनैतिक बार्ता, सम्बाद, द्दीपक्षिय बार्ता, त्रिपक्षिय बार्ता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बार्ता, मध्यथता आदिको विवेकपूर्ण ढंगले बैज्ञानिक पद्धतिबाट नै गर्नुपर्छ ।
