- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौं । नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्र अतिक्रमणबारे अर्को छिमेकी देश चीनले आफ्नो विचार सार्वजनिक गरेको छ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जेङ सुआङले नियमित पत्रकार भेटघाटमा कालापानी अतिक्रमणबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिदै कालापानी क्षेत्रबारे नेपाल र भारतले शान्तिपूर्ण वार्ता गरेर समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
कालापानी बारे चीनले वार्ताबाट समाधान गर्न सल्लाह दिएपनि लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे भने बोलेको छैन ।
चीन र भारतले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गर्दा नेपालले यो त्रिदेशीय विन्दु भएको भन्दै पाँच वर्षअघि नै विरोध गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत र चीन दुवैसँग असहमति राख्दै कूटनीतिक ‘नोट’ समेत पठाएका थिए । त्यही समयमा सीमा अध्ययन गर्ने भन्दै सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा टोली नै गठन गरेर अध्ययन गरिएको थियो ।
केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा टोलीले प्रतिवेदन तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनबारे कुनै काम अहिलेसम्म अघि बढेको छैन भने चीनको एउटै प्रकरणमा कालापानी बारे बोल्ने तर लिपुलेक बारे मौन रहनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासका प्रवक्ता वाङ सिआवो–लङले समेत आफुहरुको आधिकारिक धारणा कालापानी समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण र मित्रवत् वार्ता नै भएको बताएका छन् ।
चीनले भने आफुहरुले नेपाली भुमि अतिक्रमण नगरेको दाबि गरेको छ । चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमिमा आफूहरूले अतिक्रमण नगरेको जानकारी दिँदै नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताप्रति सम्मान राख्ने बताएको छ। ‘केही गैरजिम्मेवार सञ्चारमाध्यम र समूहले चीनले पनि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको समाचार लेखेका छन्,’ प्रवक्ता वाङले भने, ‘यो आरोप आधारहीन छ। सही के र गलत के भन्नेमा भ्रम पार्ने यस्तो प्रचार गरिएको स्पष्ट छ। ’
केही मिडियाहरूले चीनले पनि सीमा मिचेको आरोप लगाएको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै यस्ता आरोप निर्धार र आरोपमार्फत तथ्यलाई बंग्याउने प्रयास गरिएको दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘केही गैरजिम्मेवार मिडियाले चीनले नेपालको सीमा मिच्यो भन्ने उल्लेख गरेको पाएका छौँ', दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस्ता आरोप आधारहीन छन्। र, यसले जनताको ध्यान मोडेर भ्रम पार्न खोजेको देखिन्छ ।’ चीनले नेपाल र चीनबीच सधैं राम्रो सहकार्य रहेको स्मरण गराउँदै चीनतर्फसमेत सीमा मिचिएको भन्ने प्रचारको खण्डन गरेको छ ।
‘चीन र नेपालले सन् १९६१ मा सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् र सीमाको सिमांकन र निर्धारण गरिएको छ। वर्षौदेखि सीमा र सुख्खा बन्दरगाह जस्ता मामिलामा दुवै पक्षबीच राम्रो सहकार्य हुँदै आएको छ’ चिनियाँ दूतावासले भनेको छ । यसै वर्ष अक्टोबरमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेको प्रसंग निकाल्दै चिनियाँ दुतावासले दुवै देशले सीमा प्रवर्द्धन प्रणालीमा हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ ।
‘भ्रमणका दौरान दुवै पक्षले सीमा प्रवर्द्धन प्रणाली सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। सीमाका विषयमा बाहिरी हस्तक्षेपबाट बच्न र आमविकासलाई बढावा दिन नेपाली पक्षसँग सहयोगलाई अझ बलियो बनाउन चीन तयार छ । चीन-नेपाल सम्बन्धहरुलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास हुने छैन,’ चीनले भनेको छ ।
उता नेपाल सरकारको धारणाको भोलिपल्टै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले त्यो भूभागलाई आफ्नै भएको दाबी गरेका थिए । उनले अतिक्रमित भूभागलाई विवादित भन्दै दुईपक्षीय छलफलबाट समाधान गर्ने बताएका थिए ।
नेपालले यसलाई अतिक्रमित भूभाग भन्दै चीनसमेत जोडिएपछि उसले आफ्नो धारणा विदेश मन्त्रालयको प्रवक्तामार्फत बाहिर ल्याएको हो । उसले नेपालको कुनै पनि क्षेत्र अतिक्रमण नगरेको जनाएको छ । वर्तमान चासोलाई मोड्ने प्रयासअनुरूप यस्ता समाचार आएको धारणा पनि चीनले व्यक्त गरेको छ । चीन र नेपालले १९६१ मा गरेको सीमा सन्धिका आधारमै सबै सीमा दुरुस्त राखिएको चिनियाँ पक्षको दाबी छ ।
जम्मु–कश्मीर र लद्दाख छुट्याएर केन्द्र शासित प्रान्त बनाएपछि भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समेत पारेपछि यो विषय अहिले राष्ट्रिय रुपमा नै उठेको छ । सरकारले पनि एकपक्षीय नक्सा अस्वीकार्य भएको जानकारी भारतलाई दिइसकेको छ । सरकारले यस प्रकरणमा सर्वदलीय बैठक बसेर भारतले नेपाली भूभाग मिचेको विषयमा सिंगो देशको एक मत बनाइसकेको छ ।
