- २०८१ बैशाख १२ बुधबार
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र दुई अध्यक्षबीच लामो समयदेखि चलेको अन्तरद्वन्दलाई तत्कालका लागि समाधान गरिएको छ ।
बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार संचालनमा केन्द्रित हुने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
बुधवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकले पूरा कार्यकाल (५ वर्ष) सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी भने अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ ।
'अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने,' बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।
नेकपा सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयको दोस्रो बुँदामा प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार रहने उल्लेख गरिएको छ ।
'पार्टी सञ्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने,' नेकपा सचिवालयको ४ बुँदे निर्णयको चौथो बुँदामा भनिएको छ ।
नेकपा सचिवालय बैठकको ४ बुँदे निर्णय :
१. अध्यक्षद्वय कमरेड केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वरियताक्रम यथावत रहने ।
२. अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीक ओहैसियातले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने । बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा संचालन गर्ने । आम रुपमा बैठकको अध्यक्षता र संचालन कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने ।
३. प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने ।
४. पार्टी र सरकार संचालन अधय्क्षद्वय बिचको आपसी सल्लाहमा अग्रने । पार्टी संचालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
प्रचण्ड कस्तो कार्यकारी ?
नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको आरोह अवरोह पूर्ण रहेको छ । जनयुद्धदेखि शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया हुदै अहिले तत्कालिन एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरेर ऐतिहासिक ट्रान्सफरमेसन त गरेका छन् तर पटक पटक देखिने उनको छटपटी यो नयाँ समझदारीले कति रोकिएला भन्ने प्रश्न अहिलेदेखि नै उठ्न थालेको छ ।
सरकार संचालनमा आधा आधा समय सहमति भएको भनेर प्रचण्डले पार्टी भित्र र बाहिर ओलीको नेतृत्वमा सरकार बने देखिनै भन्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको असमझदारी अलिकति बढ्नासाथ प्रचण्डले फेरी जंगल जान्छु, फेरी आन्दोलन गर्छु, एकीकरण गरेर गल्ति गरियो जस्ता भाषण सार्वजनिक रुपमै गरेर आफ्नो छटपटी बाहिर ल्याएका थिए ।
तर अहिले राष्ट्रपतिको मध्यस्ततामा ओली र प्रचण्ड नयाँ सहमतिमा पुगेर नयाँ किसिमले अगाडी बढेको संकेत गरेका छन् । पार्टी र सरकारका लागि यो राम्रो कुरा हो तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै छ । विगतमा अनेकौ सहमति भएको र कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नयाँ सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार चलाउन आफुलाई केन्द्रित गर्ने कुरामा त आशंका छैन र प्रचण्ड कस्तो कार्यकारी बन्छन् या बनेका छन् भन्ने हेर्न केहि समय पर्खिनु पर्ने हुन्छ ।
सचिवालयको निर्णयमै पार्टी र सरकार संचालन अध्यक्षद्वय बिचको आपसी सल्लाहमा गर्ने र पार्टी संचालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्नुले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजिएको होकी भन्ने आशंका गरिएको छ । किनकी पार्टीलाई विधान अनुसार चलाउनु पर्छ भन्ने विषय निर्णयमा उल्लेख गर्नु पर्ने विषय हो र ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
पार्टी एकीकरण हुदा दुई पाइलटले विमान उडाउने बताउदै दुई अध्यक्ष प्रणालीमा गएपनि पार्टी एकीकरण र एकताको संदेश दिन अझै नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ सहमति कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने विषय रोचक देखिन्छ । सरकार र नेकपा सामु नयाँ सभामुखको नियुक्ति, विभिन्न आयोग र संबैधानिक निकायको नियुक्ति, सरकारको प्रभावकारी काम, पार्टी एकीकरणका काम, उपनिर्वाचनको परिणाम, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन पछिको पार्टी नेताहरुको 'रियाक्सन' जस्ता विषयले पनि प्रचण्डको कार्यकरी भूमिका र ओलीको सरकार केन्द्रित भूमिका परीक्षामा रहेको देखिन्छ ।
