- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर गरेपछि सत्तारुढ दल भित्रको असन्तुष्टि विस्तारै बाहिर आउदै छ ।
बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सूची सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा नयाँ मन्त्रीलाई बधाई मात्रै होइन, पार्टी नेतृत्वको आलोचना पनि हुन थाल्यो । मन्त्री हेरफेरमा ‘परिवारवाद, गुटवाद र पैसावाद’ हावी भएको भन्दै पार्टीकै नेता-कार्यकर्ताले मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म असन्तुष्टि पोखे ।
उनीहरूले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा राम्रो नतिजा दिएका मन्त्रीलाई फ्याँकिएको तर विवादमा परेका र काम गर्न नसकेकालाई निरन्तरता दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । खानेपानीमन्त्री बिना मगरलाई नहटाएकामा अधिकांशले विरोध जनाए । गोकर्ण विष्ट र लालबाबु पण्डितलाई हटाएकामा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भइरहेको छ ।
साथै हृदयश त्रिपाठीलाई मन्त्री बनाएकोमा पनि नेकपा भित्र असन्तुष्टि बढेको देखिएको छ ।
नेकपाका सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज समेत रहेका नेता भिम रावलले त कडा शब्दमा आपत्ति नै जनाई सकेका छन् ।
नेकपा नेता भीम रावलले कार्यकर्ताको अपमान हुने गरी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको भन्दै आफ्नो असन्तुष्टि सामाजिक संजालबाट व्यक्त गरेका छन् ।
नेकपा नेता रावलले मन्त्री चयनदेखि पार्टी काममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संलग्न गराइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई पार्टी काममा संलग्न गराउनु आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ।
‘संविधानले मर्यादित स्थानमा राखेको राष्ट्रपतिलाई पार्टी पक्ष/विपक्ष राजनीति र मन्त्रीहरूको चयनमा संलग्न रहेको देखिने कार्य किन गरियो ? ’ उनले ट्विटरमार्फत प्रश्न गरेका छन् । नेकपाका दुई अध्यक्षबीच बुधबार राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर पार्टीको काम र मन्त्री भागबन्डा गरेको चर्चा छ ।
हृदयेश त्रिपाठीलाई मन्त्री बनाएको, उपेन्द्र यादवलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मा दिएको र मोतीलाल दुगडलाई मन्त्री बनाएको भन्दै उनले बिहीबार ट्विटरमा लेखेका छन् । उनले भनेका छन्,‘नेकपालाई बलियो र विजयी बनाउन रगत, पसिना बगाउने र देशको लागि दृढतापूर्वक उभिने पार्टीपंक्ति नै अपमानित हुने गरी संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीको उछित्तो काढ्नेहरूलाई नै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन एवं कानुन, न्याय र संसदीय मामिलाजस्ता मन्त्रालय सुम्पिनुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ? ’, उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध क्रियाशील, धनबल र पुँजी राजनीतिबाट समानुपातिक सांसद बनेकालाई अझ मन्त्री बनाउनुको औचित्य के हो ? ’
रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट यसपटक पनि पूर्वएमालेका नेतालाई मन्त्रिपरिषद्मा नसमेटेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘संविधानको समानुपातिक र न्यायको मर्मलाई सम्मान गरियो त ? ’
त्यस्तै नेकपाका अर्का नेता प्रदीप नेपालले गोकर्ण विष्टलाई मन्त्रीबाट हटाउनु गम्भीर भएको बताएका छन् । ‘गोकर्ण विष्टको बहिर्गमनले नेपालको सरकारभित्र दलाल पुँजीपति वर्गको निर्णायक पकड छ भन्ने सत्यलाई नांगो पारेर देखाइदिएको छ’, नेता नेपालले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
त्यस्तै नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहले त मन्त्रिपरिषद् हेरफेरले लज्जित बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘कार्यसम्पादनको आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भनिए पनि अन्ततः गुटगत पूर्वाग्रह र लेनदेनकै आधारमा गरेको देखियो’, साहले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मन्त्री हटाउँदा र राख्दा सामान्य कम्युनिस्ट मूल्यमान्यता पनि लागू गरेको देखिएन । योग्यहरूलाई हटाउने र अयोग्यलाई मन्त्री बनाउने नेतृत्वको यस्तो महान् कार्यले हामी फेरि एकचोटि लज्जित भएका छौं ।’
तत्कालीन कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले बुधबारै यसको संकेत गरेका थिए । शीर्ष नेताहरू बालुवाटारमा बैठक बसिरहेका बेला उनले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले म र मातृकाजी (मातृका यादव)लाई हटाउन खोज्नुभएको छ । अरू साथीहरू बलिको सिकार नभए हुन्थ्यो ।’
