- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौं । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनपछि उपप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सकस बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हटाएर कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरेपछि यादव अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।
सबैले अनुमान गरेजस्तै समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिन्छ भन्ने अनुमानलाई गलत साबित गर्दै सरकारबाट तत्काल नबाहिरिने संकेत गरेपछि यादवको सकस झन् बढेको हो ।
उनले शनिवार पार्टी बैठकमा निजी गाडी प्रयोग गरेर गएका यादव अहिलेसम्म आफ्नो नयाँ मन्त्रालयमा हाजिर भएका छैनन् । शुक्रवार साँझ दिल्लीबाट फर्केका उनी आइतवार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यभाग सम्हाल्न जानुपर्ने थियो । मन्त्रालयमा उनको ‘नेमप्लेट’ टाँसेर कर्मचारी दिनभर कुरिरहे पनि उनी पार्टीका अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसहितका नेताहरूसँग उपनिर्वाचनसम्वन्धी कार्यक्रममा भाग लिन बिहानै पोखरातर्फ लागेका थिए ।
आफु नयाँ दिल्लीमा रहेका बेला गत बुधवार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय परिवर्तन गरिदिएपछि ‘अपमानपूर्वक’ आफ्नो जिम्मेवारी फेरबदल गरेको भन्दै यादव असन्तुष्ट रहेका छन् ।
पार्टीको सरकार नछोड्ने तर वार्ता गर्ने निर्णय
शनिबार बसेको सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टीको बैठकले सत्ता साझेदार पार्टीलाई कुनै जानकारी नदिइ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेकोमा आपत्ति जनायो ।
पार्टीले उक्त निर्णयमा असन्तुष्टि जनाए पनि सरकार भने नछाड्ने निर्णय गर्यो । समाजवादीको अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादवको मन्त्रालय पनि पुनर्गठनमा हेरफेर भएको थियो ।
शनिबार रातिसम्म बसेको पदाधिकारी बैठकले संयुक्त सरकारको राजनीतिक मूल्य, मान्यता र संस्कृति प्रतिकूल मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएकोमा आपत्ति जनाएको हो । दलले यसअघि भएको दुई बुँदै सहमति कार्यान्वयनमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पार्टीले उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि वार्ता टोली पनि बनाएको छ । सरकार र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
समितिमा संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोककुमार राई र सहअध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् ।
सत्तामा टाँसिने कस्तो रहर ?
पटक पटक लाग्दै आएको सत्ता लिप्साको आरोपलाई उपेन्द्र यादवले यस पटक फेरी प्रमाणित गरेको राजनीतिक वृतमा अहिले टिप्पणी भइरहेको छ । शुक्रबार साँझ काठमाडौँ फर्किएका यादवले शुक्रबार राति नै सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा गर्ने अनुमान सबैले गरेका थिए ।
राजनीतिक रुपमा यो नै सहि कदम हुने थियो उनका लागि । सरकारमा बसेर काम गर्न नसकेको र जनतामा नकारात्मक छबि बनिरहेको बेला यो कदमले उनको राजनीतिक निष्ठामा राम्रै छाप छोड्ने थियो तर शुक्रबार त होइन शनिबार राति अबेर पार्टी बैठकले उल्टो सरकार नछोड्ने बरु वार्ता गर्ने निर्णय गरेर जे सुकै होस् सत्ता छोदिदैन भन्ने संदेश दिए ।
जसले आउदा दिनमा समाजवादी पार्टी र यसको छबिलाई ठुलो असर गर्ने देखिन्छ । डा. बाबुराम भट्टराईसमेत रहेको पार्टी सत्ताको लागि यतिसम्म निरिह देखिन्छ भन्ने कुराले यो पार्टीका आउदा दिन ओरालो लाग्ने मात्र हुने विश्लेषकको विश्लेषण रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको डिजाइन सफल :
राजनीतिक रुपमा मधेसवादी दल कम्युनिष्ट भन्दा काँग्रेससँग नजिक हुन् । उपेन्द्र यादव सत्ताको लागि मात्र नेकपा सरकारमा सामेल भएको जग जाहेर नै छ । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले केहि समय अघि नै मधेसमा सिके राउतलाई स्थापित गर्ने योजना अनुसार नै राउतसँग वार्ता गरेर उसलाई मुख्य धाराको राजनीतिमा ल्याईसकेका छन् । सोहि डिजाइन अनुसार राउत अहिले उपनिर्वाचन समेत लडिरहेका छन् ।
यस्तोमा नेकपाको प्रमुख रणनीति अहिलेका मधेसमा स्थापित दलहरुलाई कमजोर बनाउनु नै हो । जसमा यो पुनर्गठन प्रकरणमा समाजवादीलाई त्यो जालमा फसाउन नेकपा र खासगरी प्रधानमन्त्री ओली सफल भएका छन् । राजपाको कुरा नसुनेरै निरिह बनाउने र समाजवादी पार्टीको प्रमुख कमजोरी सत्ताको ललिपपले नै उसलाईसिंहदरबार वरिपरी व्यस्त बनाउने रणनितिले अहिले काम गरेको देखिएको छ ।
समाजवादी पार्टीले बुधबार साँझ पुनर्गठनको घोषणा हुनासाथ विज्ञप्ति मार्फत नै सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको भए त्यो प्रष्ट राजनीतिक सन्देश हुने थियो जसले नेकपाको डिजाइन फेल गराउने थियो तर त्यो अवसरलाई समाजवादी पार्टीले गुमाएको छ र फेरी एक पटक सरकारमा बस्ने नबस्ने, लोभ र लालचको भुमरीमा फसेको छ जसको मुल्य आउदा दिनमा यादव र डा.भट्टराईहरुले चुकाउनु पर्ने छ ।
