- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक तथा विश्व वन्यजन्तु कोषको प्राविधिक सहयोगमा गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार पारिएको हो। पर्यटन गुरुयोजना निर्माणविज्ञ समूहले गुरुयोजनाको मस्यौदामाथि सरोकारवालाबाट राय/सुझाव सङ्कलन थालेको छ।
विज्ञ समूहले मस्यौदामाथि सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी, प्रदेश सरकारका वरिष्ठ कर्मचारी, प्रदेश राजधानीस्थित पर्यटन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी लगायतसँग छलफल गरिसकेको छ।
त्यस्तै, सङ्घीय राजधानीमा रहेका कर्णाली प्रदेशका प्रमुख नेताहरुसँग पनि गुरुयोजनाबारे छलफल गरिएको समूहका सदस्य हरिहर न्यौपानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार मस्यौदामाथि प्राप्त सुझावका आधारमा ‘भिजिट नेपाल–२०२०’ को शुभारम्भका अवसरमा प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित समारोहमा उक्त गुरुयोजना सार्वजनिक गरिनेछ।
विज्ञ समूहले प्रदेशका १० वटै जिल्लामा पुगेर गुरुयोजनाका लागि आवश्यक सूचना, तथ्याङ्क लगायतका सामग्री सङ्कलन गरेको थियो। गुरुयोजनामा पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पर्यटकीय उत्पादन, कला–संस्कृति, पर्यापर्यटन लगायतका विषयवस्तु समेटिएका छन्।
विज्ञ समूहका संयोजक रामचन्द्र सेढाइँले १० वर्ष अवधिसहितको गुरुयोजनामा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना समावेश गरेको जानकारी दिए।
पहिलो चरण सन् २०२० देखि २०२४ लाई तत्कालीन र मध्यकालीन तथा दोस्रो चरण सन् २०२५ देखि २०२९ लाई दीर्घकालीन योजनाका खाका प्रस्ताव गरिएको छ।
तत्कालीन तथा मध्यकालीन अवधिमा पर्यटकीयस्थलको प्रवद्र्धन, आधारभूत पूर्वाधारको विकास एवं बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा अबका १० वर्षभित्रमा १९ लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य गुरुयोजनामा छ। सन् २०२९ देखि वार्षिक १५ लाख आन्तरिक तथा दुई लाख भारतीय पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको छ।
त्यस्तै, अन्य मुलुकबाट वार्षिक दुई लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य छ। त्यसपछि वार्षिकरूपले कर्णाली घुम्न आउने पर्यटकमध्ये आन्तरिक पर्यटक १२ प्रतिशत, भारतीय पर्यटक २७ प्रतिशत र अन्य मुलुकका ३९ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
गुरुयोजनाभित्र पाँच रणनीतिक पर्यटन क्षेत्रका छनोट गरिएको छ। सो अन्तर्गत डोल्पो, मध्यभेरी, मध्यकर्णाली, रारा–सिंजा–जुम्ला–कालिकोट र हुम्ला–लिमी–हिल्सा क्षेत्र छन्।
गुरुयोजनामा पर्यटकीय सम्भावनासँगै चुनौती पनि औँल्याइएको छ। खराब मौसम, यातायात असुविधा, विद्युत्, फोन, इन्टरनेट खानेपानी लगायतका आधारभूत सुविधाको कमीले पर्यटकका लागि कर्णाली महङ्गो हुन पुगेको बताइएको छ।
गुरुयोजना निर्माण विज्ञ समूहका संयोजक सेढाइँले भने, “कर्णालीमा सडक तथा हवाई यातायातको भरपर्दो विकास नहुँदा पर्यटकले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था छ, कनेक्टिभीटी नै महत्वपूर्ण पक्ष हो।”
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढाले पर्यटनका माध्यमबाट कर्णालीको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा समृद्धि हासिल गर्न एवं पर्यटन विकास लागि आवश्यक नीति तथा संस्थागत संरचना विकास गर्न गुरुयोजना महत्वपूर्ण दस्तावेज हुने बताए।
पर्यटनको अथाह सम्भावना रहेको कर्णालीमा गुरुयोजना बमोजिम विकासका आयोजना सञ्चालन गर्न सरकारलाई सरोकारवालाले जोड दिँदै आएका छन्।
