- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
नयाँ दिल्ली । अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ले भारतीय संसदको तल्लो सदन लोकसभामा नागरिकता संशोधन विधेयक पास भएकोमा चिन्त व्यक्त गरेको छ ।
एक प्रेस रिलीजमा आयोगले यो विधेयक संसदबाट पास भएपछि, अमेरिकी सरकारले भारतको गृहमन्त्री अमित शाह र अन्य प्रमुख नेताहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पुन: एक पटक सोच्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ ।
सोमवार राति लोकसभाले नागरिकता संशोधन विधेयक पास गरेको छ । अब यो राज्यसभामा पेश गरिने छ । यस विधेयकमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई छ अल्पसंख्यक समुदाय (हिन्दू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई र सिख) संग जोडिएका मानिसलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अमेरिकी आयोगको अनुसार यो भारतको सेक्युलर इतिहास र भारतीय संविधानको विपरित छ । जसले बिना कुनै धार्मिक भेदभाव, समानताको ग्यारेन्टी दिन्छ ।
यस विधेयकका अनुसार भारतमा भारतीय नागरिकताको लागि धार्मिक टेस्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा लाखौ मुसलमानहरुको नागरिकता रद्ध हुनेछ ।
पहिलो पटक जनवरी २०१९ मा लोकसभाले क्याब पास गरेको थियो । तर विरोध प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले राज्यसभाबाट भोट गर्नुभन्दा अगाडि उक्त विधेयकलाई फिर्ता लिएको थियो ।
नयाँ चुनाब पछि फेरि त्यही सरकार बन्यो र उक्त विधेयकलाई फेरि लोकसभामा पेश गरियो र लोकसभाले यसलाई पास गरेको छ ।
कानून बन्नुभन्दा पहिला यसलाई संसदको दुबै सदनबाट पास हुनुपर्ने छ ।
सोमवार राती अबेरसम्म चलेको बहसपछि भारतीय संसदको तल्लो सदन लोकसभामा भोटिङ गरियो जसमा विधेयकको पक्षमा तीन सय ११ भोट प्राप्त भयो र विपक्षमा ८० भोट ।
विधेयक पास भएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुशी व्यक्त गरेका छन् । केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहको तारीफ गर्दै भारतको पुरानो परम्परा र मानवीय मूल्यको विश्वासको उपज रहेको बताएका छन् ।
कांग्रेससमेत थुप्रै विपक्षी पार्टीले यसको विरोध गरेका छन् र यसले भारतीय संविधानको भावनाको विरुद्ध भएको बताएका छन् । तर सरकाले भने यस विषयमा केहि बोलेको छैन ।
