- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरुले नेपालको पुनर्निर्माण प्रगतिको प्रशंसा गर्दै भूकम्प प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउन थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बुधबार सम्पन्न प्राधिकरण मातहतको विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति (डीएसीएफसी) को छैठौं बैठकमा साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरुले प्राधिकरणको समग्र कार्यसम्पादनप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै आफ्नो अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए ।
८ हजार ७ सय ९० को ज्यान लिएको तथा २२ हजारभन्दा बढी घाइते बनाएको २०७२ बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले लाखौं निजी घर, सयौं सरकारी भवन तथा पुरातात्विक सम्पदामा क्षति पु¥याएको थियो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसालले पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाउन आफ्नो नेतृत्वमा भएका पहलहरु, खासगरी निजी घरहरु पुनर्निर्माणमा जोड दिएकोबारे जानकारी गराएका छन् । सीईओ भूसालले चालु आर्थिक वर्षभित्र ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई सुरक्षित छानोमुनि सार्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको दोहोर्याए ।
पुनर्निर्माणलाई गति दिन स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मातहत रहनेगरी हरेक वडामा प्राविधिक जनशक्ति खटाइएको, घर निर्माणका जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न थप ५४ हजार डकर्मीलाई पुस मसान्तभित्र तालिम दिन लागिएको जानकारी पनि दिए ।
पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई सँगसँगै लिएर जान केही समयअघि भएको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलपछि जारी २८ बुँदे घोषणापत्र अनुसार केही स्थानीय तहले पुनर्निर्माणलाई गति दिने गरी निर्णण गरेको जानकारी दिंदै सीईओ भूसालले निर्वाचनपछि निजी घरहरु पुनर्निर्माणले गति लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
भूकम्पप्रभावितलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउनु प्राधिकरणले अर्को प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै सीईओ भूसालले भने, ‘लाभग्राहीले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट पनि सरकारी अनुदान प्राप्त गर्न सकून् भनेर बैंकिङ प्रणालीलाई सरलीकृत गर्ने उपाय खोजिरहेका छौं ।’
सीइओ भूसालले जोखिममा रहेका समुदायलाई पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्न विकास साझेदारहरुलाई अपिल पनि गरे । उनले लाभग्राहीको इच्छाअनुसार प्रबलीकरण गर्न सकिने घरहरुलाई सोहीअनुसार प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइने बताए ।
प्राधिकरणको पुनर्निर्माण प्रयासको प्रशंसा गर्दै विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर टाकुया कामाताले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न ऋण सहयोगका रुपमा ३० अर्ब रुपैयाँ (३०० मिलियन अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराउन विश्व बैंक तयार रहेको जानकारी दिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय निर्देशक भेलरी जुलियाण्डले स्थानीय सरकारहरुसँग मिलेर पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने प्राधिकरणको प्रयासको प्रशंसा गर्दै लाभग्राहीसम्म अझ राम्रो संचार संयन्त्रमा जोड दिन प्राधिकरणलाई सुझाव दिए ।
बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बिभाग (डिएफआईडी) नेपालका प्रमुख रुरिक मार्सडेनले सबैभन्दा जोखिममा रहेका तथा विपन्न भूकम्पपीडितहरु अझै पनि वित्तीय पहुँचबाट बञ्चित भएकोमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउँदै संभव भएका निजी घरहरुलाई पुनर्निर्माण भन्दा प्रबलीकरणमा जोड दिन सुझाव दिए ।
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (युएसएड) को पुननिर्माणसम्बन्धी कार्यालयका उप–निर्देशक मुहमद खानले प्राधिकरणले लाभग्राही नै अग्रसर हुने संसारकै सबैभन्दा ठूलो आवास निर्माण अभियान संचालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै आफूहरु जोखिममा रहेका समुदायलाई गर्न सकिने सहयोगको विकल्पबारे सोचिरहेको धारणा राखे । पाकिस्तान र इण्डोनेसियाको पुनर्निमाण प्रक्रियाको तुलनामा नेपालको प्रगति सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै सबै हिस्सेदारलाई अझ मजबुद निर्माणमा बल दिन अपिल गरे ।
हाउजिङ रिकभरी एण्ड रिकन्ट्रक्सन प्लाटफर्मका लरेन लकवुडले समुदायस्तरमा ज्यादा संलग्नताको आवश्यकतामा जोड दिंदै इञ्जिनियर र डकर्मीको नियुक्तिसँगै समुदायको परिचालन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
जाइकाका राम प्रसाद भण्डारीले निजी आवासलगायत शैक्षिक एवं सार्वजनिक संरचना निर्माण र जनजीविकाका कार्यक्रम संचालन गर्न समुदायको परिचालन महत्वपूर्ण रहेको अनुभव राख्दै त्यसमा जोड दिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरे ।
बैठकमा प्राधिकरणका निमित्त सचिव राजुमान मानन्धर, सहसचिव एवं प्रवक्ता यमलाल भुसाल, नेत्र सुवेदी र प्रकाश थापाले पुनर्निर्माणका विभिन्न विषयगत क्षेत्रको हालसम्मको प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा नेपालको पुनर्निर्माण क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका सबै विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरु, प्राधिकरणका कार्यकारी समितिका सदस्यहरु, प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका आयोजना प्रमुखहरुको सहभागिता थियो ।
यो समितिले पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यमा संलग्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरु एवं नागरिक समाजका बीचमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्छ ।
पुनर्निर्माणको पछिल्लो प्रगति :
निजी आवासः
अनुदान पाउने सूचीमा परेका लाभग्राहीको संख्या : ७,६७,७०५
अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीको संख्या : ६,५९,५०६
पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका लाभग्राहीको संख्या : ६,४२,१८१
दोस्रो किस्ताका लागि स्वीकृत लाभग्राहीको संख्या : १,२२,३०९
तेस्रो किस्ताका लागि स्वीकृत लाभग्राहीको संख्या : ३२,८०१
निर्माणधीन घरको संख्या : १,७३,६७२
निर्माण सम्पन्न घरको संख्या : ७३,२७१
सार्वजनिक भवनहरु
कूल क्षतिः ४८४
पुनर्निर्माण सम्पन्नः ३
पुनर्निर्माण भइरहेकाः १२५
प्रबलीकरण
सम्पन्नः १७९
जारीः ७८
साँस्कृतिक सम्पदा
कूल क्षतिः ७५० (पूर्ण क्षतिः १३३, आंशिक क्षतिः ६१७)
पुनर्निर्माण सम्पन्न : ६३
पुनर्निर्माण जारीः १११
प्रक्रिया सुरु : २०२
शैक्षिक संस्थाः
कूल क्षति : ८७८०
पुनर्निर्माण सम्पन्नः २७०७
पुनर्निर्माण जारीः २२०६
स्वास्थ्य संस्थाः
कूल क्षतिः ११९७ (पूर्ण क्षतिः ५४४, आंशिक क्षतिः६५३)
पुनर्निर्माण सम्पन्नः २५५
मर्मत÷प्रबलीकरण गरिएकाः २९८
पुनर्निर्माण जारीः ११९
खानेपानी प्रणालीः
कूल क्षतिः ७७४१ (पूर्ण तथा आंशिक गरेर)
पुनस्र्थापितः ९०४
पुनस्र्थापना जारीः ९६५
बस्ती स्थानान्तरण
अध्ययन गरिएका जोखिमयुक्त बस्तीको संख्या : ७९१
पहिचान गरिएका जोखिमयुक्त बस्तीको संख्या : १९०
नुवाकोटबाट स्थानान्तरण प्रक्रियाको सुरुवातः (उर्लेनीमा २४ घर स्थानान्तरण)
जनशक्तिः
प्राविधिक जनशक्ति परिचालन : ३७४ इञ्जिनियर, ३९१ सव–इञ्जिनियर, ३३६ एसिसटेन्स सव–इञ्जिनियर )(३१ जिल्लामा परिचालित)
डकर्मी तालिम : ५४ हजार (पुस मसान्तसम्म उत्पादन गर्ने लक्ष्य)
