श्रीमानको बढ्यो संकट 

काठमाडौँ । गत पुष २३ गते सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बर्खास्त गरेका डिन डा. शशी शर्मालाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएसँगै अहिले प्रा.डा. गोविन्द केसी र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिशबीचको अन्तरसंघर्ष चर्किएको छ ।

प्रधानन्यायधिश गोपालप्रसाद पराजुलीको राजीनामाको माग गर्दै आफ्नो १४औ अनशन बसेका डा.गोविन्द केसीलाई अदालतको अवहेलना मुद्धामा पक्राउ गरियो । तर अहिले अदालतको डा.केसीलाई अवहेलना मुद्धामा पक्राउ गर्नु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका लागि ब्याक फायर भएको छ । डा. केसीलाई साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश दिदै सर्वोच्चले डा. केसीले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका शैक्षिक योग्यता र नागरिकताको विवादस्पद प्रमाण पत्र झिकाउन आदेश दियो ।

के हो चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान दिन विवाद ?

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०७० पुस २६ गते नियुक्त गर्ने निर्णय थियो । उनको नियुक्तिको विरोध भएपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष एवं त्रिवि कूलपति खिलराज रेग्मीले शर्मालाई २०७० माग ८ गते बर्खास्त गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

त्यसविरुद्ध शर्माले सर्वोच्चमा फागुन १ गते रिट हालेका थिए । रिटमा पटक पटक बहस हुदै गएको भएपनि गत पुष २३ गते प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलाशले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो । निर्णयको पर्सिपल्ट उनी नियुक्त भएकाले चारवर्षे कार्यकाल आगामी बुधबार (पुष २६ गते) सकिदै थियो । सर्वोच्चले ४ दिन कार्यकाल बाँकी भएका शर्मालाई बहाल हुन चाहेमा बहाल हुनु भनी आदेश दिनुका साथै तत्कालीन डिन राकेश श्रीवास्तवको नियुक्तिसमेत बदर गरिदिएको थियो ।

शर्मालाई पुनर्बहालीको सर्वोच्चको आदेश पछि डा. केसी प्रधानन्यायधिश पराजुलीको राजीनामा माग्दै अनशन सुरु गरेका थिए । 

प्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रमाणपत्र झिकाउन आदेश :

सर्वोच्च अदालतले बुधबार डा. गोविन्द केसीको अवहेलना मुद्धामा फैसला गर्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका शैक्षिक प्रमाणपत्र  र नागरिकताको फाइल पनि झिकाउन आदेश दियो । न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले डा.केसीले उठाएको माग अनुसार प्रधानन्यायधिश पराजुलीको प्रमाणपत्र  र नागरिकताको फाइल पनि झिकाउन आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशमा- गोपाल पराजुलीको नामको काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएका दुबै नागरिकताको प्रतिलिपी  झिकाउनुका साथै न्यायपरिषदबाट उमेरका सम्बन्धमा भएको निर्णय तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रका प्रतिलिपीसमेत झिकाउनू’ भनिएको छ ।

नयाँ नजीर :

सर्वोच्चको बुधबारको फैसलाले कुनै पनि सिटिंग न्यायधिशमाथि छानबिन हुनसक्ने नयाँ नजीर स्थापित गरिदिएको छ । यस अर्थमा बुधबारको सर्वोच्चको फैसलालाई ऐतिहासिक मान्नु पर्दछ । अगाडी यो प्रकरण कसरी अगाडी बढ्छ त्यो त भविष्यले बताउला तर सर्वोच्चको यो फैसलापछि न्याय क्षेत्रमा एक किसिमको तरंग अवश्य पैदा भएको छ । विगतमा पनि अति नै विवाद बह्येको प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको प्रमाणपत्र विवादलाई सर्वोच्चले कसरी किनारा लगाउला अब सबैको नगर त्यता तिर रहेको छ । 

संबिधान कानुनका विज्ञ डा. विपिन अधिकारीले सर्वोच्चको बुधबारको फैसलापछि सामाजिक सन्जालमा प्रतिक्रिया दिदै अवहेलना कारवाहीको जवाफ मार्फत कुनै सिटिंग जजविरुद्ध जाली प्रमाणपत्र वा केरमेट गरिएको नागरिकता लगायतका नया कानुनी कार्यबाही सुरु हुनसक्दछ भन्ने मान्नुपर्ने भयो, हैन त ? भनि सर्वोच्चको निर्णय माथि प्रश्न उठाएका छन् । 

श्रीमानको बढ्यो संकट :

डा. गोविन्द केसीले आफ्नो बयानका क्रममा प्रधानन्यायधिश पराजुलीलाई निशाना बनाएका थिए । उनले बयानका क्रममा लिखित बयान प्रस्तुत गर्दै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि ११ वटा आरोप लगाएका थिए । 

उनले पराजुलीले दुइवटा नागरिकता लिएको, जन्ममिति सच्च्याएको, लोकमानलाई सफाई दिएको, पराजुलीको एसएलसीको प्रमाणपत्र नक्कली भएको, भूमाफियालाई फाइदा हुने फैसला गरेको, क्यासिनोलाई रोयल्टी तिर्नु नपर्ने फैसला दिएर राजश्वमा असर पुर्याएको, चुडामणि शर्माको मुद्दा, गोपाल खड्काको मुद्दा र एनसेलको मुद्दामा पराजुलीले गरेको फैसलाले भ्रष्टाचारीलाई प्रसय पुगेको, आफ्ना भान्जे ज्वाइँ नातेदार नहकुल सुवेदीलाई ६-७ महिनाको अवधिमा रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रार र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाएको, सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाइएको राति १०.३० बजे गोपाल पराजुलीले कानुन विपरित प्रधानन्यायाधीशको रुपमा पदबहाली गरेको जस्ता संगिन आरोप लगाएका थिए । सर्वोच्चले डा केसीका यिनै आरोप मध्ये प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक प्रमाण पत्र र नागरिकताका दुवै प्रति झिकाउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेश पछि श्रीमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको संकट बढेको छ । उनलाई राजीनामा दिएर छानविन र अदालतको प्रक्रियालाई सहज र निष्पक्ष बनाउन दबाब बढेको हो । प्रधानन्यायाधीशले दैनिक रुपमा इजलास तोक्ने हुदा आफनी विषयमा छानविन हुने विषय प्रभावित हुनसक्ने कानुनविद तथा सर्वसाधारणको बुझाइ रहेको छ ।

पराजुलीको राजीनामा नआएसम्म अनशन जारी – डा. केसी 

बुधबार सर्वोच्चको आदेशमा साधारण तारेखमा हिरासतबाट छुटेपछि डा केसिले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राजीनामा नदिएसम्म आफ्नो अनशन जारी रहने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै डा केसीले भने – ‘सर्वोच्चले गरेको आदेशलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु तर यतिले मात्रै न्याय पुगेको भने छैन,’ बुधबार साँझ शिक्षण अस्पतालस्थित अनसनस्थलबाटै कुरा गर्दै केसीले भने, ‘मेरा अरु ९ अभियोगको सम्बन्धमा पनि पराजुलीमाथि छानबिन हुनुपर्छ र सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ, यसका लागि पराजुली प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहुञ्जेल स्वच्छ सुनुवाइ र स्वतन्त्र न्याय सम्पादन सम्भव छैन, त्यसैले मार्गप्रशस्त गर्नका लागि पनि उनले राजिनामा दिनैपर्छ ।’