- २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
काठमाडौँ । प्रा.डा.गोविन्द केसीले आज अनसन तोडेका छन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा डा केसीले शनिबार बिहान १० बजे अनसन तोडेका हुन् । यो डा. केसीको १४औ पटकको अनसन हो ।
सुक्रबार अबेर स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहोरा नेतृत्वको टोलीसँग वार्ता गरी ५ बुँदे सहमति गरेपछि अनसन तोड्न सहमत भएका हुन् । मन्त्री बोहोरासहित बार्ता टोलीमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले र पुनर्निमाण प्राधिकरणका पुर्वसीईओ डा.गोविन्द पोखरेल पनि सहभागी थिए ।
वार्तामा मन्त्री बोहोराले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको विषयमा फाइल मगाएको र थप छानबिनको काम हुने भएकाले डा.केसीले उठाएका माग आशिंक रुपमा सर्वोच्च अदालतले सम्बोधन गरिसकेकाले अनसन तोड्न आग्रह गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग्दै अनसन थालेका डा केसीले विगत ५ दिनदेखि अनसनरत छन् । अदालतको अपहेलना मुद्दामा सोमबार हिरासतमा लिइएका उनलाई बुधबार सर्वोच्च अदालतले साधारण तारेखमा छोडेको थियो ।
सरकार र डा.गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौताः
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको दफा ५ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन दफा २३ बमोजिमको सिफारिस समिति आजको मितिले ७ दिनभित्र गठन गर्ने ।
२) सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४।९।२३ गतेको मुद्दा नं ०७०–WO–०५७१ को उत्प्रेषण मुद्दामा आदेश हुँदा “जहाँसम्म हाल नियुक्त भएका प्रा डा जगदीश प्रसाद अग्रवालको नियुक्ति छ, सो नियुक्तिलाई गैर कानुनी हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार नभएको” भनी गरिएको आदेश अनुसार नै निज डिन अग्रवालको नियुक्ति वैध भएको हुँदा निजको नियुक्तिलाई नै निरन्तरता दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।
३) त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यस अगाडि गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिले यथाशीघ्र र यथोचित कदम लिने । आइओएमको अधिकार फिर्तासम्बन्धी त्रिवि नियमावली संशोधन गर्नका लागि तत्काल त्रिवि सभा (सिनेट)को विशेष बैठक बोलाउने ।
४) त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधार सम्बन्धी मागसम्बन्धमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको सुधार र अभिवृद्धि, जनशक्तिको उचित व्यवस्था, सर्वसाधारणलाई दिइने सेवा र सुविधामा बिस्तारका लागि आइओएम डिन कार्यालयले राख्ने बिस्तारित प्रस्तावमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक आर्थिक व्यवस्था गर्ने ।
५) डा गोविन्द केसीले आमरण अनशनको कार्यक्रम अन्त्य गर्ने ।
