पूर्वसांसदलाई कोषको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

खरीबोट
ad

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वसांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न÷नगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले आज विघटित संसद्का सांसदलाई नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेको हुनाले कोषको रकम खर्च गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

आदेशमा असोज २८ गतेसम्म संसद चल्दासम्म भएका निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनू तर त्यसपछि भएका निर्णयलाई कार्यान्वयन नगराउनू तथा नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले शपथ नलिएसम्म कोषको रकम वितरणमा रोक लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका नाममा आदेश जारी गरेको हो । 

सरकारले यही पुस १६ गते सबै जिल्लाका प्राविधिक कार्यालयलाई पत्राचार गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वसांसदलाई करिब रु १० अर्ब खर्च दिने निर्णयविरुद्ध कैलाली–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नेकपा ९एमाले० का सांसद झपट रावलले यही पुस २५ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम पूर्वसांसदहरुले खर्च गर्न नपाउने भएका हुन् । सो रिट निवेदनमाथि यही पुस २६ गते न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफल गर्न आजका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । 
 

सम्बन्धित समाचार

गुण्डा नाइकेलाई थुनामुक्त गर्ने निवेदन खारेज

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गुण्डाका नाइके समीरमान बस्नेतलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।  न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले आज बस्नेतलाई

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा क्याभानो नियुक्त

अमेरिका । विरोधका बीच अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ब्रेट क्याभानो नियुक्त भएका छन् । अमेरिकी संसदमा भएको मतदानमा क्याभानोको नियुक्तिको पक्षमा ५० र विपक्षमा ४८ मत परेको थियो । न्यायाधीश क्याभानोको

ऐतिहासिक बागदरबार नभत्काउन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक बागदरबार भत्काउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले ऐतिहासिक बागदरबार भत्काउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

सार्वजनिक काममा व्यक्तिको जग्गा प्रयोग गर्दा क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारको कामका लागि व्यक्तिको जग्गा प्रयोग गर्दा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेे फैसला गरेकोे छ ।  न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गत साउन १६ गतेको


z