- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ । प्रदेश ४ अन्तर्गत मनाङबाट प्रदेशसभामा ख बाट निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेद्वार राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ को प्रदेशसभा सदस्यता सपथ लिएसँगै समाप्त हुने भएको छ ।
एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा चुनाव जितेका मनाङे सर्वोच्चको फैसला पछि संविधानको धारा १७८ ‘घ’अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएकाले उनको प्रदेश सभा सदस्यता खारेज हुने भएको हो ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपक जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २०६९ साल साउन २८ गते पाटन पुनरावेदन अदालतले दोषी ठहर गर्दै सुनाएको ५ बर्ष कैद सजायलाई सदर गरेपछि मनाङेको प्रदेश सभा सदस्यता जाने निश्चित भएको हो ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पाटन पुनरावेदन अदालतबाट रेवती कार्की, रमेश सुनुवार, गणेश लामा र उमेश लामाले सफाइ पाउने र मनाङेलाई ५ बर्षको सजाय पाएपछि सरकारले २०७० जेठमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन माग गरेको थियो ।
सर्वोच्चले पाटन पुनरावेदनकै फैसला सदर गरेपछि उनीहरु चार जनालाई यस मुद्दामा सफाइ नै पाए पनि पाटन पुनरावेदनले दोषी ठहर्याएका मनाङेले भने पाँच वर्ष कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ ।
२०६१ सालमा चक्रे मिलन र दीपक मनाङे समूहबीच खुकुरी हानाहान भएपछि प्रहरीले मनाङे समूहलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा लगाएको थियो ।
