बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउंछु : ऊर्जामन्त्री थापा

खरीबोट

काठमाडौँ / उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइने बताएका छन् । 

बूढीगण्डकी सरोकार समितिले आज ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजना गरेको गोरखा र धादिङका सांसदसहितको बृहद छलफलमा ऊर्जामन्त्री थापाले मुआब्जा वितरणमा देखिएको विवाद तत्काल समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उनले सरकार आफैँले बनाउन लागेको आयोजना भएकाले समस्या समाधान गर्न पहल गरिने बताए । 

गोरखाका सांसद एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आयोजना सरकारले बनाउने निर्णय गरेर राम्रो काम गरे पनि लामो समयदेखि मुआब्जा दिने नाममा स्थानीयलाई समस्यामा पारेको भन्दै तत्काल उक्त माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । 

गोरखाका प्रदेश सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले आयोजनाको मुआब्जा तत्काल दिएर आयोजनाको शेयर गोरखा र धादिङका जनतालाई दिने वातावरण मिलाउन आग्रह गरे । 

धादिङका सांसद खेम लोहनीले जनतालाई मुआब्जा दिन किन ढिला गरेको भन्दै प्रश्न गरे । धादिङका प्रदेश सांसद जगत सिम्खडाले आयोजनाबाट भूकम्पपीडित नागरिक पीडित बनेका बताए । 

गोरखा क्षेत्र नं १ का सांसद हरि अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने तर जनताको मागलाई सम्बोधन नगर्ने भन्दै आपत्ति जनाए । उनले जनताले कहिले आयोजनाप्रति गौरव गर्न पाउँछन् भनी प्रश्न गरे । 

पछिल्लो समय गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूले मुआब्जा वितरण गर्न नसक्ने बताएपछि आज मन्त्रालयमा मुआब्जा वितरण र निर्माणसम्बन्धी छलफल भएको हो । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमता रहेको उक्त आयोजना नेपाल सरकार आफैँले निर्माण गर्न लागेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्र वरपर चक्रपथ निर्माण शुरु

गोरखा । गोरखा र धादिङको सिमानामा बन्न लागेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्र वरिपरि चक्रपथ निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको छ । आयोजनाका मुअब्जा वितरण तथा पुर्नवास

कोशी, गण्डकी, नारायणी र कर्णालीमा जलमार्ग निर्माण सम्भव : ऊर्जामन्त्री पुन

काठमाडौँ / ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कोशी, गण्डकी, नारायणी र कर्णालीमा जलमार्ग निर्माणको पर्याप्त सम्भावना रहेको बताएका छन् ।  सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको वैठकमा मन्त्री

बूढीगण्डकी आयोजना पुनः गेजुवालाई दिने निर्णय यसकारण दुर्भाग्यपूर्ण छ

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना फेरि गेजुवालाई दिने वर्तमान सरकारको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ । गेजुवासँगको सम्झौता किन खारेज गरियो भन्ने बुझ्न मैले २०७४ कात्तिकमा प्रेषित गरेको विचार एकपटक पढौं । नेपालीले पनि गर्न

सहमतिपछि मात्रै बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिइने

काठमाडौँ। सरकारले लगानीको ढाँचा, ऋणको मात्रा तथा अन्य प्राविधिक विषयमा द्विपक्षीय सहमति भएपछि मात्रै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिने तयारी गरेको छ ।  शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले


z