- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले आज विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपाल र पत्रकार महासंघले २०७४ फागुन २ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सूचना विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरेका थिए ।
सोही रिटउपर फैसला गर्दै प्रधानान्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले विपक्षीलाई निर्देशिका कार्यान्वयन नहुनुको कारण देखाउ आदेश गरेको हो । उक्त मुद्दामा प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता नवराज थपलिया, भक्ति घिमिरेले बहस गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम २०६९ चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी सूचना तथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरणप्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ जारी गरेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन गर्नेतर्पm तदारुकता नदेखाएको, समानुपातिकरुपमा विज्ञापन पाउने अधिकारबाट अधिकांश मिडिया वञ्चित भई अधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै निर्देशिका कार्यान्वयन गराउन परमादेश माग गरी रिट दायर गरिएको थियो ।
रिटमा भनिएको छ, ‘पत्रकारिता क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ८० प्रतिशत साना लगानीका वा स्वरोजगार सञ्चारमाध्यम छन्, जसमा पत्रकारहरु आफैँ लगानीकर्ता छन् । जसले राष्ट्र, राष्ट्रियताको संरक्षण, सम्बद्र्धन, सामाजिक न्याय र जनताको हक, हितको लागि विशेष भूमिका निभाउदै आएका छन् ।
ठूला लगानीका सञ्चारमाध्यमहरु लाभ र हानीमा बढी केन्द्रित हुने प्रबृत्तिले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको भूमिका झन् बढेर गएको छ । यस्ता साना लगानीका मिडियाहरुको संरक्षण र सबद्र्धन गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ ।”
पत्रकारिता क्षेत्रबाट राष्ट्र, जनता, समुदाय र नागरिकको लागि उल्लेखनीय योगदान हुँदै आएको र मिडियाको बाँच्ने आधार विज्ञापन भएकोले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरुले राज्यबाट प्राप्त हुने विज्ञापन समानताको आधारमा प्राप्त गर्न नसक्दा यस्ता मिडिया बन्द हुने स्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।
राज्यका निकायबाट अत्यधिक विज्ञापन प्राप्त गरिरहेका मिडियाको दबाब र प्रभावमा सरकारले उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्दा समानुपातिक विज्ञापन पाउनबाट साना लगानीका मिडिया र पत्रकारहरु सुविधावञ्चित हुँदै आएका छन् ।
