महिलाको प्रतिनिधित्व त भयो नेतृत्व कहिले हुन्छ ? 

खरीबोट
ad

काठमाडौँ । आधा धर्ती ढाक्ने सृष्टिकर्ता नारी बिना समाजको कल्पना गर्न सकिदैन । नारी पुरुष एक रथका दुई पांग्र्रा हुन् । सम्पुर्ण नारीमा शिक्षाको ज्योतिपुञ्ज छर्न सके मात्र सिङ्गो राष्ट्रको मुहार फेरिन सक्छ । बिपन्नता र गरिबीको खाडलबाट माथि उक्लनको लागि नारी शिक्षाको व्यापक आवश्यकता छ । जीवनका प्रत्येक क्षणमा नैसर्गिक रुपमा आफ्नो त्याग, सर्मपर्ण, स्नेह देखाउने नारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । नारीले आफ्नो वास्तविक पहिचान कायम गर्न सक्नुपर्दछ । हामी २१ औं सताव्दीमा छौं । यो मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको युग हो । अथक प्रयास पश्चात २-४ जना महिला कार्यकारी पदमा  पुगका पनि छन् । तर यसकै आधारमा महिला सबै महिला सक्षम, शिक्षित छन भन्न सकिदैन । १०७ वर्ष पहिले देखि महिला उत्थानको लागि मनाइदै आएको अन्तराष्ट्रिय नारी दिवशको  यो वर्षको नारा–“आर्थिक सशक्तिकरण सहितको सामाजिक जागरणःग्रामीण तथा महिलाको जीवनस्तरमा रुपान्तरण” भन्ने रहेको छ ।  

अन्तराष्ट्रिय आन्दोलन :

श्रम शोषणमा परेका महिलाहरुले अधिकारको लागि गरेको आन्दोलनसँग सम्बन्धित छ मार्च ८ । सन् १८४८ मा कम्युनिष्ट घोषणा पत्र सार्वजनिक भएको थियो । पहिलो पटक उक्त घोषणापत्रमा महिलाको  श्रम शोषणको बारेमा उल्लेख गरिएको थियो । सन् १८६६ मा अन्तराष्टिय महिला श्रमिक भेला भएर श्रमजीवि रणनीति बनाएका थिए । जर्मनमा सन् १८८९ मा भएको दास्रो सम्मेलनमा महिलाले पनि पुरुषको सरह पारिश्रमिक पाउनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको थियो  । अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने  तत्कालिन समयमा कति चुनौतिपुर्ण थियो भन्ने अवगत भइहाल्छ ।  

लेखक : सकला दवाडी 

युरोपियन मुलुकका महिलाहरुमा कार्यस्थलमा समान पारिश्रमिक, समान अवसर ,निश्चित कार्यघण्टा, सुरक्षित मातृत्व लगायतका श्रम सम्बन्धि विषय र महिला मताधिकारको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्र्रेका थिए । क्लारा जेट्कीनको नेतृत्वमा सन् १९०७ मा समाजवादी महिलाको पहिलो अन्तराष्टिय  सम्मेलन जर्मनमा आयोजना गरिएको थियो । जसमा महिला शसत्तीकरण लाई प्राथामिकतामा राखिएको थियो । सन् १९१० मा समाजवादी महिलाहरुको दोस्रो सम्मेलन डेनमार्कमा सम्मेलन भएको थियो । र उक्त सम्मेलनबाट मार्च ८ लाई अनतराष्टिय महिला दिवश मनाउने घोषणा गरिएको हो ।  जसलाई सन् १९११ बाट विभिन्न मुलुकका महिलाहरुले अपनाउन थाले ।  

सन १९७५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले मार्च ८ लाई महिला दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेपछि नेपालले पनि सदस्य राष्ट्रका रूपमा नारी दिवस मनाउन थालेको भएता पनि पंचातकालीन शासनव्यवस्थामा प्रभावकारी भने थिएन । पछिल्लो समय भने गाँउ गाँउमा पनि प्रभावकारी हुदै आएको देखिन्छ ।

नेपालमा महिला आन्दोलन :

नेपाली महिला आन्दोलनको इतिहासलाई केलाउदा शुरुमा आउछिन योगमाया न्यौपाने  । तत्कालिन समयमा ५ वर्षको उमेरमा बिबाह भएकी योगमाया  ९ वर्षको उमेरमा विधवा हुन पुगेकी थिइन । सताव्दीयौं अगाडिको तत्कालिन समाजमा परिर्वतनको पक्षमा आवाज उठाएर घर र माइती दुबै तिरबाट अवहेलना सहनु परेको थियो योगमायाले । यस्तो समाजमा पनि आफु माथि  नै चुनौति दिदै १७ उमेरमा उनले विधवा बिहे गर्ने आँट गरिन ।  जुन नेपाली समाजमा अझै पनि स्थापित हुन सकेको छैन् । 

१९७४ मा सन्यासी ग्रहण गरेकी योगमायाले सतीप्रथा, धनी गरिबको नाममा हुने विभेद, जातभातको नाममा हुने सानाठुला बिरुद्धको अत्याचार र राणा शासन विरुद्ध विद्रोह गरेकी थिइन  ।  १९९८ असार २२ गते ६७ जना अनुयायीका साथ अरुण नदिमा सामुहिक जलसमाधि गरि तत्कालिन समाज र राज्य व्यवस्था माथि नै चुनौति दिएका थिए योगमायाहरुको समुहले । 

१९१० तिर काठमाड्डौमा चन्द्रकान्ताहरुले महिला विद्यालय खोली चेतनाको जागरण ल्याउने कार्य गरेका थिए । २००३ फागुन २१ बाट बिराटनगरमा शुरु भएको मजदुर अनन्दोलनमा सरकारको दमन पश्चात पुरुषहरु गिरफ्तारमा परेपछि दिव्या कोइरालाहरुको नेतृत्वमा  निश्केको जुलुस पनि महिला आन्दोलनका रुप हुन । पछि उनीहरु पनि गिराफ्तारीमा परेका थिए । विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन महिलाहरुले पनि महत्वपुर्ण भुमिका खेल्दै आएको देखिन्छ । 

नेपालमा महिलाको संवैधानिक अधिकार :

नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तरगतको धारा ३८ मा महिला हकको व्यवस्था (१) मा भनिएको छ- प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ । (२) ले “प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि हक हुनेछ” भनेको छ तर हाम्रो समाजमा अझै पनि दैनिक बलत्कार तथा बेचबिखनका समाचारहरु सुनिरहेका, छापिरहेका हुन्छौं । लैगिक हिंसा विरुद्धको कानुन बनेको छ तर मानसिकता बन्न सकेको छैन्, समाज बन्न सकेको छैन्, संस्कृति बन्न सकेको छैन् । त्यसो त महिला स्वयम् पनि कतिपय अवस्थामा नैतिकता, आत्मसम्मान र स्वाभिमानको विषयमा सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ । कार्यस्थलमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसासम्बन्धी कानुन त बनेको छ । तर कार्यान्वयनको पाटो भने अझै पनि फितलो देखिन्छ । (३) लैंगिक विभेदले शोषण र हिंसाका घटनालाई मलजल गर्दै महिलाको अवस्थालाई दूरगामी असर पुर्याएको देखिन्छ । यसले महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अवस्थालाई समेत कमजोर बनाउछ । समतामूलक दिगो राष्ट्रिय विकासका लागि पुरुष सरह महिलाहरुको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहन्छ । उपधारा ४मा “राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागि हुने हक हुनेछ ।” उपधारा ५ मा “महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको आधारमा विशेष अवशर प्रदान गर्ने हक हुनेछ ” भनिएको छ । तर हाम्रो समाज परापुर्वकाल देखि नै पुरुष प्रधान रहदै आएको देखिन्छ ।  अहिले आएर महिलाहरुको उपस्थितिलाई कानुनी रुपमा अधिकार प्रदान गरिएता  पनि समाजमा विभेदहरु खडलहरु भने सजिलै पुरिने अवस्थामा देखिदैन ।

प्रतिनिधित्व त भयो नेतृत्व भएन :

मुलुकको प्रत्येक प्रदेशबाट तीन महिला एक दलित एक अपांगता भएका तथा अल्पसंख्यक सहित आठ जनाका दरले राष्टिय सभामा प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा राष्ट्रियसभामा मनोनित ३ जना मध्येको एक जना महिला सहित ५९ जनाको राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला पुगेको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फको कुल १६५ क्षेत्र मध्ये ६ जना महिलाले मात्र प्रत्येक्षतर्फ जित्न सफल भएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थितिको लागि समानुपातिक तर्फको ११० सिटबाट ८४ जना समानुपातिकतर्फबाट गरी प्रतिनिधिसभामा ९० जना महिला प्रतिनिधि बनेका छन् । महिलालाई शसक्त र जुजारु बनाउन कम्तिमा सबै पाटीले प्रत्येक्षतर्फ नै ३३ प्रतिशत महिला उमेद्वार बनाउने कानुनी व्यवस्था गरिनु आवश्यक थियो । संवैधानिक बाध्यताले व्यवस्थापिकामा महिलाको उपस्थिति देखिएता पनि कार्यापालिकामा भने महिलाको उपस्थिति ज्यादै न्युन देखिन्छ ।  प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीमा एक जना महिला अनिवार्य भनेर राख्न किन जरुरी देखिएन ? राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिलाको न्युन सहभागिता रहेको आवस्था छ । मन्त्रीपरिषदमा महिलाको उपस्थिति किन कम छ त  के महिला सक्षम छैनन त ? भन्ने प्रश्न पनि आउने गर्दछ । त्यसो त महिलाहरुकै सन्दर्भमा पनि नातावाद कृपावादको आधारमा अगाडि ल्याइने गरेको देखिन्छ । 

त्यस्तै हालै सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनमा कुल प्रत्येक्षतर्फको ३३० सिट मध्ये १७ सिट मात्र महिलाले प्रत्यक्षतर्फ जितेका छन् भने २२० सिटमध्ये  १ सय ७२ सिटमा समानुपातिकबाट महिला छानिएका छन् । यसरी प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत पुर्याइदै गर्दा प्रदेश सरकारमा महिला मन्त्रीको नाम चर्चामा आएको देखिदैन ।  सात वटा प्रदेश मध्ये एउटा मात्र प्रदेशमा महिला प्रदेश प्रमुख रहेकी छन् तर महिला मुख्यमन्त्रीका रुपमा एक महिला पनि नेतृत्वमा आउन सकेनन्  ।   राजनीतिक दलहरुमा भागबन्डा र गुटको प्रभावले संबिधानले नगरिनहुने बाहेक अन्यक्षेत्रमा महिलालाई अगाडी ल्याउन अहिले पनि संकुचित नै भएको पाइएको छ  ।

स्थानीय तहको सन्दर्भमा भने निर्वाचनमा जादा नै स्थानीय तहको प्रमुख तथा उपप्रमुख महिला अनिवार्य, एक जना दलित महिला वडासदस्य र एक जना खुला महिला वडासदस्य सबै पाटीले उठाउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले ७५३ वटै स्थानीय सरकारमा महिला सहभागिता  प्रभावकारी देखिन्छ । महिलाको अवस्था सुदृढ बनाउन बनेको  संवैधानिक प्रावधानले स्थानिय तहमा कुल ३५ हजार ४१ संख्यामा महिला सहभागिता १४ हजार ३ सय ५२ जना रहेका छन् । यसरी हेर्दा समग्रमा  १४ हजार ६ सय ५२  जना महिलाहरु नेतृत्व तहमा प्रतिधित्व गर्न पुगेको देखिन्छ । जुन जम्मा नेतृत्वको ४०.७९ प्रतिशत हुन आउछ । यसलाई सकारात्मक परिवर्तनको संकेतको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

सभामुख, प्रधानन्यायधीश र राष्ट्रपतिमा महिला  :

अवसर पाएको खण्डमा महिलाले के काम गर्न चुकेका छन् र ? नेपालको इतिहासमा नै पहिलो महिला राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीश महिला बनिसकेका छन् । वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रुपमा इतिहासमा आफ्नो नाम दर्ज गरेकी छन् भने आफ्नो दोस्रो कार्यकालको लागि फेरी उम्मेद्वारी दिएकी छन् ।

त्यस्तै पहिलो महिला प्रधानन्यायधीशको रुपमा शुसीला कार्कीले आफ्नो कार्यकाल सकेकी छन्   । कार्कीकै कार्यकालमा माओवादी सशस्त्र द्धन्द्धमा सुरक्षा फौजबाट पक्राउ परी बेपत्ता भएकी काभ्रेकी १५ वर्षीया किशोरी मैना सुनारको बलात्कारपछि हत्या भएको मुद्दाको उनकै सक्रियतामा फाइल खोलेर घटनामा संलग्न सैनिक अधिकृतहरुलाई जन्मकैदको फैसला गरिएको थियो । न्यायाधीशदेखि प्रधान न्यायाधीशसम्मको यात्रामा सुशीला कार्कीले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएकी थिइन । भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउने साहसिक न्यायमूर्ति उनको परिचय बन्यो । उनको यही पहिचानले अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा उनले महाअभियोग समेत झेल्नुर्पर्यो । 

त्यस्तै अघिल्लो संबिधान सभा र पछि रुपान्तरण भएको व्यवस्थापिका संसदको सभामुखमा ओनसरी घर्ति मगरले पनि सफल नेतृत्व दिएर महिलाले अवसर पाए आफ्नो क्षमताले नेतृत्व दिन सक्दछन् भन्ने देखाउन सफल भएकी थिइन् । 

पछिल्लो समयमा हाम्रो राज्यका प्रमुख अंग अथात न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रमुखमा महिला नै थिए । सक्षमता, पहुच र सघर्षले पनि केही महिलाहरु अगाडि आएका छन् । जसले आम महिलामा सकारात्मक उर्जा थप्ने काम गरेको छ । 

आत्मबल, उत्साह, सहयात्रा र समानताको लागि प्रेरणाको काम गरेको छ ।  गाँउघरमा शिक्षा र चेतनाको स्तरमा तुलनात्मक  रुपमा महिला पछाडि देखिन्छन् । नीतिगत , कानुनी र व्यावहारिक प्रयासहरु अझै सार्थक बन्न सकेका छैनन् । 

घरपरिवार, समाज हुदै देश विकासमा महिलाको महत्वपुर्ण भूमिका छ भन्ने कुरामा दुई मत नहुदा पनि किन पछाडि छन् त महिलाहरु ? साक्षरता दर, उच्च शिक्षामा पहुचको कमी  र सार्वजनिक पदमा पुरुष सरह महिलाको सहभागिता  हुन नसक्दा महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा पछि पर्न गएको हो । महिलाहरुको हक अधिकारको स्थापना, राजनैतिक तथा आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि कानुनी, नीतिगत र विकास कार्यक्रमहरुको माध्यबाट अगाडि ल्याइनु पर्दछ । 

अहिले हेर्दा संबिधानले ग्यारेन्टी गरेका ठाउमा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ तर मेरिटका आधारमा महिलाले अहिलेपनि नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । समाजका हरेक तहमा विधमान संकुचित सोच नहटेसम्म कानुनले ग्यारेन्टी गरेका आधारमा महिलाको अधिकार सुनिस्चित हुन्छ भन्न सकिदैन । 
 
 

सम्बन्धित समाचार

सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसः महिलाले आफ्नै कानूनी अधिकारको उपयोग गर्न पाएनन्

काठमाडौँ । विश्वभरिकै श्रमिक महिला जागरणको स्मरण गर्दै ८ मार्चमा महिलाका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिकलगायत अधिकारको अवस्थाका बारेमा समीक्षा गरिन्छ ।  नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरेको छ


z