- २०८१ बैशाख २९ शनिबार
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले आफूमाथि गरेको कारबाहीविरुद्ध बालेन सर्वोच्च गएका हुन् ।
मंगलबार बालेनका तर्फबाट पेस गरिएको रिटमा आयोगको निर्देशनबमोजिम ३० दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने भए पनि ३०औँ दिन सार्वजनिक बिदा भएको कारण बुझाउन नसकेको उल्लेख छ । ३१औँ दिन असार १२ गते विवरण बुझाएको रिटमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्धारित समयभित्र निर्वाचन विवरण बुझाउन नसकेको भन्दै बालेनलाई सात लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको थियो ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ मा स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र जिल्ला निर्वाचन कार्यलयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बालेनले रिटमा आफुले कानुनले तोकेको समयमा नै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको तथ्यलाई आयोगले अनदेखा गरेको भन्दै आयोगले तथ्यपूर्ण त्रुटी गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
मेयर बालेनले आयोगमा असोज ११ गते नै जरिवाना नलिन निवेदन दिएको भएपनि पुस ११ गते मात्र त्यसको जवाफ पठाएको र जरिवाना मिनाह नहुने जानकारी दिएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले आयोग आफ्नो यस अघिको निर्णयलाई सुधार गर्ने नदेखिएपछि आफुले न्याय पाउने विकल्प नदेखिएकोले संबैधानिक इजलास गुहार्न बाध्य भएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
बालेनको तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र अधिवक्ता पुन्देवी महर्जनले सर्वोच्चमा मंगलबार रिट दायर गरेका हुन् ।
