• २०८१ जेठ २ बुधबार

स्थानीय तह रियालिटी चेक : ३८ जिल्लाका दुई सय ६० वडा सडक पहुँच बाहिर

kharibot

फाइल तस्बीर

काठमाडौँ ।संघीयता कार्यान्वयनसँगै अहिले मुलुकभित्र रहेको पूर्वाधार विकासको ‘ग्याप’ सतहमा आएको छ । समान रुपमा पूर्वाधार तथा विकासको पहुँच पुर्याउने अभ्यासका रुपमा हेरिएको संघीयतामा कामको बाँडबाँड गर्दै जाँदा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रका निकै ठूलो ग्याप देखिएको छ ।

पूर्वाधार विकासको पहिलो आवश्यकता सडक विस्तारलाई लिइन्छ । तर पनि मुलुकभर सबै क्षेत्र सडकको पहुँचमा छैनन् । अझ यसमा स्थानीय तह निकै पछाडी परेको देखिन्छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)को तथ्याङ्कअनुसार छवटा प्रदेशका ३८ जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका र वडाहरु जिल्ला सडक सञ्जाल तथा राष्ट्रिय सडक सञ्जालको पहुँच बाहिर छन् । यसले पनि पुष्टी गर्छ, की मुलुकको सडक पहुँच पनि समान रुपमा विकास हुन सकेको छैन । 

छ वटा प्रदेशमा सडक पहुँचको अवस्था कमजोर

मुलुकका सबै जिल्ला र स्थानीय निकायका केन्द्रले जिल्ला तथा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसम्मको पहुँच विस्तार गर्न सकेका छैनन् । ती गाँउपालिका र वडाहरू अहिले घोषणा गरिएका स्थानीय तहको केन्द्रसँग जोड्नका लागि सडक नै निर्माण हुन सकेको छैन । त्यसो त, २ नं. प्रदेश भने सडक पहुँचका सवल देखिएको छ । 

विभागका अनुसार छ वटा प्रदेशका ३८ मध्ये १५ जिल्लाका ४८ गाउँपालिका अझै पनि जिल्ला र राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन् । ती प्रदेशका ३८ जिल्लाका दुई सय ६० वडाहरु आफ्नै गाउँपालिका केन्द्रसम्म सडक पुगेको छैन । ती गाउँपालिका र वडाहरुमा सडकको ट्रयाकसमेत खोलिएको छैन । डोलिडारको तथ्याङ्कअनुसार चारवटा (१, ३, ६, ७) प्रदेशका १५ जिल्लाका गाँउपालिका जिल्ला सडक सञ्जालसँग पनि जोडिएका छैनन् । 

२ नम्बर प्रदेशका जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाहरु आफ्ना स्थानीय तहसम्म जोडिएका छन् । सडक पूर्वाधार विकासमा सडकको कनेक्टिभिटीले ठूलो महŒव राख्छ तर ग्रामीण भेगमा सडक कनेक्टीभिटिको अवस्था निराशाजनक छ । अझै पनि गाउँपालिका तथा वडाहरुको पहुँचमा सडक छैन ।  

त्यसो त सरकारले गाउँपालिकासँग सडक सञ्जालले नजोडिएका वडालाई सडक निर्माणका लागि भन्दै रू. ५० करोड बजेट उपलब्ध गराइसकेको छ । अहिले ७ प्रदेशमा छ हजार सात सय ४३ वडा छन् । 

डोलिडारका अनुसार सबैभन्दा बढि प्रदेश नं. ६ सडक सञ्जालको पहुँचमा कमजोर देखिएको छ । उक्त प्रदेशका २६ गाउँपालिका सडकको पहुँच बाहिर रहेका छन्, भने सोही प्रदेशका एक सय सात वडाहरु आफ््ना स्थानीय सरकारका केन्द्रसम्म पनि सडकको पहुँचमा छैनन् ।
 

सम्बन्धित खबर

पढ्नै पर्ने

लोकप्रिय

भर्खरै