- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
मोरङ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सङ्घीयता स्थापनापछि जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाएको बताउका छन् ।
नेपाल कानून समाजद्वारा आज यहाँ आयोजित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र भावी रणनीति विषयक अन्तरक्रियामा उनले भने, “विगत २० वर्षमा नभएको विकास प्रदेश सरकार स्थापनाको छ वर्षको अवधिमा भएको छ ।”
मुख्यमन्त्री कार्कीले साढे तीन वर्षको अवधिमा आठ सय किलोमिटर कालोपत्र सडक र सयौँ झोलुङ्गे र मोटरेबल पुल निर्माण गरेको जानकारी दिए । संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेअनुरुप निर्णय प्रक्रियाको माध्यमबाट प्रदेशको नामकरण गर्न सफल भएका छौँ भन्दै उनले नामकरणका क्रममा देखिएका केही असन्तुष्टि छलफलको माध्यमबाट समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सङ्घीयताको मूल मर्म भनेको विकेन्द्रीकरण गरी तलसम्मका जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउनु हो भन्दै नेपालको सङ्घीयतामा वित्तीय, प्रशासनिक र राजनीतिमध्ये राजनीतिक छिटो कार्यान्वयन भएको उनको भनाइ थियो । उनले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन यसप्रकारका अन्तरक्रियाबाट आउने सुझाव, आलोचन र टिप्पणीले सहयोग पुग्ने बताए ।
कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले अर्थ, रक्षा र परराष्ट्रबाहेक विकासे कार्यालय प्रदेश मातहत भएमा सङ्घीयता बलियो हुने विचार राखे । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीले मुलुकमा सङ्घीयतालाई विदेशी नक्कल नभई मौलिकरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले सङ्घीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने सयन्त्रलाई क्रियाशील बनाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयका लागि निरन्तर अभ्यास एवं प्रयास आवश्यक रहेको धारणा राखे । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका, अधिवक्ता मोहन आचार्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको अवस्था र चुनौती विषयक कार्यपत्र पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
अन्तरक्रियामा प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख, विभिन्न राजनीति दलका प्रतिनिधिले मुख्य सचिवले प्रदेशका सचिवको बैठक राखी विस्तृत तयारीसहितको छलफल आयोजना गर्ने र प्राप्त निष्कर्षको आधारमा आवश्यक कार्य योजना बनाई कार्यान्वलयन गर्ने गराउनेलगायत सुझाव दिएका थिए ।
