- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । विकास एक बहु आयामिमक र जटिल प्रक्रिया हो । विकासले मानव जीवनलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने अभिष्ट राख्दछ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वृद्धि नै विकास हो भने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा सामाजिक संरचना एवं मूल्य मान्यतामा हुने सकारात्मक परिवर्तन नै विकास हो । त्यस्तै राजनीतिक दृष्टिकोणमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रवद्र्धन र नागरिकका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता नै विकास हो । विनाशकारी दोस्रो विश्व युद्धपश्चात सन् १९६० को दशकमा शुरु भएको आर्थिक वृद्धि मोडेलको विकास अवधाराणाले प्राकृतिक स्रोतको चरम शोषणमा जोड दियो । यूरोपेली राष्ट्रहरुको औद्योगिक क्रान्तीले प्राकृतिक स्रोत साधन माथि एकलौटी कब्जा गरेर नाटकीय रुपमा प्राकृतिक स्रोतको विनाशमा अग्रणी भूमीका खेल्यो ।
मानव मष्तिष्कको तिक्ष्ण बौद्धिकताले मानिसलाई प्रकृितको दास नभई परिवर्तनकारी शक्तिको रुपमा स्थापित गरिदिए पश्चात प्रकृतिको साहसिक रुपमा गरिएको चरम प्रयोग, जनसंख्या वृद्धि, अव्यवस्थित वसोवास, अपूर्ण तथा अव्यवहारिक विकास नीतिले गर्दा आज सिंगो जीवमण्डल चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक वृद्धि मोडलको विकासले जुन प्राकृतिक स्रोत माथि ऐतिहासिक शोषण गर्यो त्यसले आज सींगो जैविक समुदायको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । एकातिर विकसित मुलुकहरुले उत्सर्जन गर्ने अत्याधिक हरित ग्यासले वातावरणीय प्रदुषण बढाएको छ भने अर्को तर्फ अल्पविकसित मुलुकहरुको अप्राकृतिक पूर्वाधार विकास अभियानले दीगो विकासलाई क्षीण र हीन बनाएको देखिन्छ । पृथ्वीमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, जनसंख्या र विकास बीच त्रिपक्षिय सम्बन्ध हुन्छ । मानव समाज जति सभ्य, सु–संस्कृत र समुन्नत बन्दै गएको छ त्यति नै वातावरण प्रति अनुदार पनि बन्दै गएको छ । विकासको युद्ध मैदानमा मानवले आफ्नो विनाशको विजारोपण गर्न थालेको प्रतित हुन्छ ।
लेखक : भूपेन्द्र पाण्डेय
वातावरणीय ह्रासका श्रृंखलाहरुले भावी पुस्ताको वातावरणीय उपभोगको अवस्था माथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । खास गरी सन् १९६० को दशकमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न ‘हरित क्रान्ती’ को नारा अगाडी सारेको देखिन्छ । फलस्वरुप कृृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण, उन्नत विउ, रासायनिक मल र विषादी प्रयोगबाट विभिन्न राष्ट्रले खाद्य उत्पादनमा वृद्धी त भयो तर, सिंङ्गै मुलुकका जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार भने आउन सकेन । सन् १९७० को दशक सम्म आइपुग्दा परम्परागत विकास पद्धति असमानता, गरिबी, वातावरणीय प्रदुषण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृितक प्रकोप र सामाजिक हिंसाको मुख्य कारक सावित भयो । प्रदुषण गर्नेलाई वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त बमोजिम क्षतिपूर्ती नभराउदा प्राकृतिक स्रोतको विनास यथावत नै रह्यो । तत्पश्चात विश्वव्यापीरुपमा वातावरण संरक्षण र दीगो विकासको वहस अगाडी आएको पाइन्छ । सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा विकासका लागि आर्थिक वृद्धिका साथै वातावरण संरक्षण, जलवायू परिवर्तन अनुकुलन, विकासका प्रतिफलको समन्यायिक वितरण, लैंगिक मूलप्रवाहिकरण, शिक्षा र स्वस्थ्यको अवसरमा सहज पहुँच हुनु पर्ने मान्यता स्थापित भयो ।
हरित अर्थतन्त्रले वातावरणलाई विकासको एक अभिन्न अवयवको रुपमा आत्मसात गरी भौतिक विकास भित्र पर्यावरणीय प्रणालीको विकासलाई समेत समाहित गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ । प्राकृतिक वातावरणको शून्यतामा न त भौतिक विकासको परिकल्पना गर्न सकिन्छ न त जीवनको अस्तित्व नै सम्भव हुन्छ । भौतिक विकासलाई विनाशको शृंखलाले पछ्याई रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हरित अर्थतन्त्रको अवधारणालाई विकास नीतिमा आन्तरिकीकरण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । यसले वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्ने हुनाले विकसित र विकासोन्मुख दुवै खाले मुलुकहरुकालागि आवश्यक छ । भौतिक विकासका नाममा प्रकृतिको विनास गर्ने अधिकार हालको पुस्तालाई नभएकोले नै आज हरित अर्थतन्त्रमा जानु सबैको वाध्यात्मक विषय वनेको छ । यस्तो अर्थतन्त्रले पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई पुंजीका रुपमा ग्रहण गर्दै त्यसको जगेर्ना गर्न विशेष सजगता अपनाएको हुन्छ । प्रकृतिका अवयवहरुलाई उच्च महत्व दिई अक्षुण राख्न सकेमा दिगो विकासको सपना पुरा हुने ठान्दछ । मानव कल्याणका लागि आवश्यक अन्य पुंजीहरु (भौतिक, वित्तिय, मानविय आदि) को विकास गर्दा वातावरणीय सिमा, दक्षता र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुमा हरित अर्थतन्त्रले नजर अन्दाज गर्दैन ।
हरित अर्थतन्त्रले दिगो विकासका सिद्धान्तलाई अत्मसात गरी विकासलाई चीरस्थायी बनाउन र विश्वव्यापी रुपमा मानवीय लगायत समग्र प्राणी र वनस्पति जगतको हितमा केन्द्रित गर्न विश्व समुदायलाई साझा चिन्तन र समझदारीका साथ अगाडी वढ्न प्रेरणा प्रदान गरेको छ । हरित अर्थतन्त्रको अवधारणाले मानवीय गतिविधिका कारण सिर्जित वातावरणीय जोखिम लाई न्यून गर्दै मानविय जीवन स्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याई सामाजिक न्याय प्राप्तीमा जोड दिएको हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका अनुसार हरित अर्थतन्त्रमा कार्वन उत्सर्जन न्यून हुने, प्राकृतिक स्रोतको दिगो र प्रभावकारी उपयोग हुनुका साथै वातावरणीय न्यायका सिद्धान्तहरुलाई अंगिकार गर्दै समावेसी विकास र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थापनलाई जोड दिएको हुन्छ ।
हरित अर्थतन्त्र वातावरणमैत्री अर्थ व्यवस्थाको अवलम्बन मात्र नभई अधिकारमा आधारित विकास पद्धतिको अवलम्बन गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण मार्फत समृद्ध जीवन प्रणाली र प्रगतिशील अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने अवधारणा हो । हरित अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रहरुमा नवीकरणीय ऊर्जा, हरित निर्माण, स्वच्छ यातायात, जल व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, भूमि व्यस्थापन, पर्यापर्यटन, दिगो कृषि उत्पादन र दिगो वन व्यवस्थापन पर्दछन । यसबाट यो प्रदुषणरहित विकास गतिविधि मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत समग्र शासकीय प्रणालीसँग अन्र्तसम्बन्धित विषय भएको वुझ्न सकिन्छ । वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त हुने लाभहरु र त्यसको न्यायोचित वितरणबाट नै समावेसी र समाजवादी अर्थ व्यवस्था कायम गर्न सकिने हुँदा आज सिङ्गो विश्व वातावरणीय न्यायका लागि हरित अर्थतन्त्र तर्फ उन्मुख छ ।
सन् २०१२ को जुन ४ देखि ६ सम्म आयोजित रीयो प्ल्स २० सम्मेलन ले हरित अर्थतन्त्रको निम्न सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गरेको छः
१. समतामुखी वितरण
२. सूचना, सहभागिता र जवाफदेहिता
३. उत्पादन र उपभोगमा दिगोपना
४. न्यायपूर्ण संक्रमण
५. लैंगिक समता
६. जैविक विविधताको संरक्षण र प्रदुषण नियन्त्रण
७. अधिकारको रुपमा विकास
८. जलवायुमैत्री र हरित प्रविधि प्रयोग
९. स्वच्छ व्यापार संचालन
१०. नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग
११. न्युन कार्वनयुक्त यातायात, सफा प्रविधि र दिगो कृषिमा लगानी
नेपालले हरित अर्थतन्त्रको अवधारणलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ । प्राकृतिक स्रोत साधन, सौन्दर्यता एवं जैविक विविधताले भरिपूर्ण नेपालले हरित अर्थतन्त्रबाट धेरै लाभ लिन सक्ने अवसर विद्यमान छ । वातावरणीय प्रदुषण गरे वापत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त अनुरुप कार्वन व्यापार मार्फत नेपालले औद्योगिक मुलुकहरुबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवसरको उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि दिगो वन व्यवस्थापन र सो को प्रमाणीकरण, वैकल्पीक उर्जा (सौर्य, विद्युत, वायु, वायोग्यास) को प्रयोग, कार्वन संञ्चितीका लागि वन जंगलको संरक्षण र विस्तार, वातावरणीय सेवा र वस्तुको विनीमय, वातावरण मैत्री पूर्वाधार विकास, हरित रोजगारी, प्रांगारिक कृषि खेतीको अवलम्बन, जिविकोपार्जनका लागि प्राकृतिक स्रोत माथिको निर्भरतालाई कम गर्ने, स्वच्छ यातायात प्रविधि एवं पर्यापर्यटनलाई वढावा दिने गरी विकास नीति तय गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका कार्यक्रमहरु स्थानीय स्तरसम्म विस्तार र प्रचार प्रसार गर्दै गरिवी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ । अर्थतन्त्रको एक प्रमुख घटक बैंकिङ्ग क्षेत्रमा हरित बैंकिङ्गको अवधारणा आत्मसात गरी कर्जा प्रवाह र लगानीलाई वातावरण संरक्षण र सामाजिक न्याय कायम गर्नमा समेत जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ ।
(लेखक पाण्डेय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् )
