- २०८१ बैशाख १८ मंगलबार
काठमाडौँ। मुलुकका लागि अत्यावश्यक पर्ने विधि, ऐन, कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद् हो । जनजीविकाका अनेक विषयलाई सदनमार्फत ध्यानाकर्षण गराउनैपर्ने सांसदको दायित्व हुन्छ । संसद्मा म राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्छु । राष्ट्रियसभाको चरित्र फरक किसिमको छ । यसको ध्यान मुख्यतः कानुन बनाउनमै केन्द्रित हुन्छ । सरकार निर्माण गर्ने कार्यमा राष्ट्रियसभाको भूमिका हुँदैन । त्यसैले त्यहाँ विकास निर्माणका कामसित सरोकार त राखिन्छ तर त्योभन्दा बढी कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमै बढी ध्यान दिइन्छ । म आफैँ विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहेर पहिला पनि काम गरेँ र अहिले पनि काम गरिरहेको छु ।
राष्ट्रियसभामा भूमिकाको उल्लेख गर्नुपर्दा त्यहाँ (राष्ट्रियसभामा) जति पनि विधेयक आएका छन् हामीले ती विधेयकलाई बाँकी राखेका छैनौँ । भर्खरै आएको सुरक्षित कारोबार ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । कतिपय विधेयक प्रतिनिधिसभामा गएर रोकिरहेका छन् । अर्को कुरा राष्ट्रियसभामै काम सृजना गरेर पनि भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छौँ ।
एउटा उदाहरण, केही दिनअगाडि राष्ट्रियसभाबाट एउटा महत्वपूर्ण प्रतिवेदन पारित भएको छ । संविधानअनुरुप बन्नुपर्ने कानुन कति बनाइयो र कति बनाउन बाँकी छ भन्ने समेतका विषय समेटेर उक्त प्रतिवेदन बनाइएको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ । यो कार्य राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको हो । म विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापति रहँदा मेरै नेतृत्वमा त्यो काम सुरु गरिएको थियो ।
अहिले पनि संविधानअनुरुप ४० नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानुनको सूची पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । राष्ट्रियसभाले गरेको यो निकै महत्वपूर्ण काम हो । कानुन निर्माणसँगै ती कार्यान्वयन भए कि भएनन् भनेर मापनको काम पनि सुरु भएको छ । दुःखको कुरा के छ भने संसद्का दुवै सदन र संसदीय समितिले अनुमोदन गरेर पठाएका कामलाई सरकारका तर्फबाट राम्ररी ध्यान दिएको तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन ।
म यसअघि सरकारमा मन्त्री पदमा रहेकै बखत पनि जनसरोकारका विषयलाई सदन र समितिमा उठाएको छु । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषमा जनताले उठाएका प्रश्नहरुको सम्बोधन तथा उनीहरुको आवश्यकता र चाहनालाई समेट्ने प्रयास गरेको थिएँ । तत्कालीन समयमा पशु–चौपायामा देखिएको नयाँ रोग, कृषि, मलखाद, बीउबिजन आदि विषयमा जनताले उठाएका समस्या समाधान गर्न काम गरेको थिएँ ।
सामान्यतया प्रतिनिधिसभामा विकास निर्माणका कुरा बढी गरिन्छ जुन स्वाभाविकै हो । किनकि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका वाचा र मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सांसदको दायित्व हुन्छ । सरकारले सदनलाई भरपुर ‘बिजनेस’ दिएर सदनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । मन्त्रालयगत विधेयकलाई चाँडो अगाडि बढाउनुपर्छ ।
सरकारले नै हो विधेयक प्रस्तुत गर्ने । तर सरकारमा रहेको अनुभवको कुरा गर्नुहुन्छ भने म आफैँ ११ महिना कृषिमन्त्री भएँ । उक्त अवधिमा एउटा नियमावली पारित गर्न सकिनँ । खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन केही वर्षअघि बनेको थियो, त्यो ऐनसँग सम्बन्धित नियमावली स्वीकृत गराउन करिब ११ महिना नै लाग्यो ।
कृषि ऐन बनाउनका लागि सुरुदेखि नै पहल गरेको थिएँ, म निस्कने बेलामा कानुन मन्त्रालयमा गएर रोकिएको थियो । अहिले के भइरहेको छ मलाई थाहा छैन । कानुन बनाउने प्रक्रिया धेरै लामो र झन्झटिलो छ जसले गर्दा कानुन निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकलाई अन्तर सरोकारवाला मन्त्रालयले लामो समय अलमल्याई दिन्छन् । त्यसैले हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका फरक छ । एकातिर कर्मचारीतन्त्रले पनि राम्रोसँग काम गर्दैन, अर्कोतिर प्रक्रिया असाध्यै ढिलो छ । यस किसिमको कार्यपद्धतिले पनि कानुन निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ ।
अहिले सरकारले सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिएर प्रभावकारी बनाउँछु भनेको छ । पहिलाभन्दा संसद्को चालु अधिवेशन प्रभावकारी बनेको मलाई अनुभूति पनि भएको छ । केही विधेयक अगाडि बढाउने गरी सदन र समितिहरुमा छलफल चलिरहेको छ । अहिले राष्ट्रियसभामा एउटा र प्रतिनिधिसभामा तीनवटा विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने र बजेट अधिवेशन पनि भएकाले समय कम छ । कम समयमा धेरै सरोकारका विधेयक चाँडो टुङ्गो लगाउनुपर्ने दायित्व छ ।
संसद् भनेको ऐन, कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । त्यसमा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ । आम रुपमा गलत बुझाइका कारण विधेयकमा कुनै कमीकमजोरी हुन सक्छन् । त्यसलाई समितिमा सांसदहरुले संशोधन हाल्न सक्छन् । राष्ट्रियसभाले बनाएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाका सांसदले संशोधन हाले भनेर बाहिर नकारात्मक प्रचार–प्रसार गरिन्छ । विधेयकमा संशोधन र परिमार्जन भइरहन्छ । योे स्वाभाविक कुरा हो । तर कस्तो कानुन बनाए भनेर विश्लेषण हुन जरुरी छ । सांसदहरु कानुन निर्माणमा केन्द्रित होऊन् भन्ने हामी चाहना राख्छौँ भने उनीहरुको भूमिका कस्तो छ भनेर अध्ययन विश्लेषण गरेर खबरदारी गरिनुपर्छ । यसले कानुन निर्माणको कामलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन मद्दत पुग्छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रियसभाका सदस्य डा बेदुराम भुसाल अनुभवी राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । डा भुसाल कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री भइसक्नुभएको छ । विसं २०११ असार १५ गते आमा धनीकला भुसाल र बुबा तिलकराम भुसालको कोखबाट अर्घाखाँचीमा जन्मनुभएका उहाँले २०२७ सालमा नेकपाको विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध भएर राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो । उहाँ २०५८ देखि २०६३ सालसम्म राष्ट्रियसभा सदस्य र २०६३ देखि २०६५ सालसम्म अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्को सदस्य बन्नुभएको थियो ।
प्रशिक्षण तथा लेखनमा विशेषज्ञता राख्ने नेता डा भुसालका सि.के. प्रसार्इंलाई जवाफ, दर्शनशास्त्र परिचय, उग्र वामपन्थ एक विवेचना, माक्र्सवादी दर्शन, बहुलवादका सम्बन्धमा, जबजका दार्शनिक मान्यतालगायतका कृति प्रकाशित छन् ।
(‘सांसदसँग रासस संवाद’ का लागि राससका समाचारदाता सिबी अधिकारीले डा भुसालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)
