- २०८१ कार्तिक १६ शुक्रबार
काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ठूला क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।
लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन आज ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा आयोजित छलफलमा उनले एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी, छ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोशी निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेको बताए ।
उनले चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलसिंह गाड, एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण पनि निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री बस्नेतले ती आयोजना आन्तरिक रुपमा बिजुलीको सहज आपूर्तिका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै निर्यातका लागि समेत योग्य रहेको बताए ।
दर्जनौ जलविद्युत् आयोजना, सौर्य परियोजना पाइपलाइनमा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले ती आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रले नयाँ फड्को मार्ने र दिगो भविष्यका लागि समेत योग्य रहने स्पष्ट पारे ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले ग्रीन बण्डको अवधारणामा काम गरिरहेको र त्यसमार्फत यस क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार गर्ने बताए ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्यसहित ऊर्जा मार्गचित्र तयार पारेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि रु ४६ खर्ब बराबरको लगानी जरुरी रहेको स्पष्ट पारे ।
सरकारले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली, नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो, सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाट क्षमताको एसआर–६ परियोजनालाई प्रक्रियामा अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।
सरकारले सन् २०४५ सम्म शुन्य कार्बनको नीति अख्तियार गरेको जानकारी दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार नै काम गर्ने विश्वास दिलाए ।
विश्व जलवायु कोष र ग्रीन फण्डमार्फत जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने उनको कथन छ ।
विद्युत् व्यापारका लागि भारततर्फ विभिन्न पाँच वटा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र सन् २०३५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री बस्नेतले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा रहेको, बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले दुहवी–पूर्णिया र दोदोधारा–बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रक्रियामा लैजान लागिएको बताए ।
कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादनमा मात्र नभएर प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा पनि लगानीको राम्रो अवसर रहेको बताए ।
उनले निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पनि बताए ।
उनले निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माण र सञ्चालनको अवसर पाए विद्युतको विश्वसनीयता बढाउँदै चुहावट घटाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उल्लेख गरे ।
“दक्षिण एसियामा ऊर्जाको माग भएका देशहरुमा क्रसबोर्डर लाइन र ऊर्जा परियोजनाको ठूलो सम्भावना छ । निजी क्षेत्रको सहभागीताले क्रसबोर्डर लाइन निर्माण, विद्युत् निर्यात र प्रविधि हस्तान्तरणलगायतलाई मुर्तरुप दिन सकिन्छ”, कार्कीले भने “तर, प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि वन तथा वातावरण, जग्गा प्राप्ति र प्रक्रियागत झन्जटहरुसँग जुध्नुपर्ने समस्या छ ।”
अध्यक्ष कार्कीले आन्तरिक तथा अन्तरदेशिय विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माण गरेर, बजार अध्ययन, जोखिम अध्ययन, सहलगानी खोजी र पोलीसी लविइङलगायतका काम गरिरहेको उनले जानकारी गराए ।
निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारका लागि इक्विटी, ऋण, प्रविधि, सञ्चालनलगायतका पार्टनरसिप मोडलमा काम गरिरहेको पनि कार्कीले बताए ।
नेपालको स्वच्छ र हरित ऊर्जाको लागि रणनीतिक योजना बनाउँदै यस क्षेत्रको दीगो विकासका लागि पनि निजी क्षेत्रले योजना बनाइरहेको छ ।
नेपालमा निजी क्षेत्रको लागि विद्युत् उत्पादनमा मात्र नभएर प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा दक्षता र विद्युत् व्यापारमा निकै ठूलो सम्भावना भएकोले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भित्राउन विदेशी लगानीकर्तालाई कार्कीले आग्रह गरे ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि सरकारले केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै कार्कीले हाम्रो नीतिमा स्थायित्व र स्पष्टता हुनुपर्ने, सरल प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने, लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तै, पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग, जोखिम न्यूनीकरणका संयन्त्र, सहज स्वदेश फिर्तीको व्यवस्थालगायतका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने पनि अध्यक्ष कार्कीको कथन छ । कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
