पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार: पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले पाँच पूर्वमन्त्री, १० जना पूर्वसचिव तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । आयोगले विमानस्थल निर्माणका क्रममा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको दाबी गर्दै करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दिपक अमात्यलाई विपक्षी बनाएको छ ।

त्यस्तै अख्तियारले पुर्वसचिवहरु सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमन प्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मा, तत्कालिन सहसचिवहरु रञ्जन कृष्ण अर्याल, मोहन कृष्ण सापकोटा, लोक बहादुर खत्री, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण संचालक समितिका तत्कालिन सदस्य मनरुप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, पुर्वा छिरिङ शेर्पा, सुरेश आचार्य, मदन खरेल, मुक्तिनारायण पौडेल, सुर्यप्रसाद आचार्य, संचालक समितिका सदस्य सचिवहरु त्रिरत्न मानन्धर, रतिश चन्द्र लाल सुमन, प्राधिकरणका तत्कालिन उपमहानिर्देशकहरु सुमन कुमार श्रेष्ठ, रोशन चित्रकार, ऋषिकेश शर्मा, मन्त्रालयका तत्कालिन उपसचिव हरिबहादुर खड्का, प्राधिकरणक तत्कालिन उपनिर्देशक महेश कुमार बस्नेत, निर्देह्स्क बाबुराम पौडेल, उपनिर्देशक अशोक कुमार सुवेदी, तत्कालिन प्रबन्धक मुरारी भण्डारी, उपनिर्देशक सुवर्ण राज उपाध्याय, तत्कालिन निर्देशक प्रतापबाबु तिवारी, तत्कालिन प्रबन्धकहरु रुद्र प्रसाद फुयाल, रामचन्द सुवेदी, इन्जिनियर डा, पुरुषोत्तम डंगोल लगायत रहेका छन् ।    

यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। अधिकारी र भण्डारी यसअघि नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत मुछिएका थिए र दुवै जना हाल हिरासतमा रहेका छन् ।

साथै, विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका तत्कालिन संयोजक एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेनालाई पनि भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएको छ । साथै अख्तियारले चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङका अध्यक्ष वांग बो र क्षेत्रीय महाप्रबन्धक लिउ शेंगचेंगविरुद्ध समेत मुद्धा दायर गरेको छ ।    

चीनको ऋण सहयोगमा २०६५ सालदेखि अध्ययन सुरु भई २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको यो विमानस्थल सुरुदेखि नै अनियमितताका कारण विवादित बनेको थियो ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।