- २०८३ बैशाख २० आइतबार
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै देशभर विभिन्न आयोग र संस्थानमा यसअघि राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५ सयभन्दा बढीको पद जाने भएको छ । उक्त अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानुनका रूपमा लागू भई कार्यान्वयनमा जानेछ ।
यो निर्णयपछि विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् । अध्यादेशको प्रभाव विशेषगरी भूमि समस्या समाधान आयोगमा देखिनेछ । केन्द्रीय तहमा रहेका ८ जना र ७७ जिल्लामा रहेका ३०८ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । त्यस्तै वायुसेवा निगम, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विभिन्न विकास समिति तथा ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख र सदस्यहरू पनि यसबाट प्रभावित हुनेछन् ।
शैक्षिक क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव व्यापक रहने देखिएको छ । १२ संघीय विश्वविद्यालय र ११ प्रादेशिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरहरूको पद खारेज हुने सम्भावना छ । त्यस्तै उच्चस्तरीय सल्लाहकार र प्रतिनिधिहरू पनि यसबाट प्रभावित हुनेछन् । विभिन्न देशका लागि नियुक्त नेपाली राजदूतमध्ये करिब ५० प्रतिशत, सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरू यसमा समावेश रहेका छन् ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका नियुक्तिहरूमा पनि ठूलो असर पर्ने देखिन्छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका २६, कानुन मन्त्रालयका करिब १००, सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ११ निकायमा ६१ भन्दा बढी, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत करिब दुई दर्जन निकाय, पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत १८ निकायमा १७६ पद खाली हुने छन् ।
यसैगरी वन मन्त्रालयका ६, कृषि मन्त्रालयका ४ तथा उद्योग, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, श्रम, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न पदहरू पनि यसमा समेटिएका छन् । विशेष प्रयोजनका लागि गठन गरिएका अस्थायी आयोग र कार्यदलका सदस्यहरू समेत पदमुक्त हुनेछन् ।
अध्यादेशबाट पदमुक्त हुने आयोग र संस्थानमा प्रमुख रुपमा सबै विश्वविद्यालय, प्राधिकरण, संस्थानहरुका पदाधिकारी पदमुक्त हुने छन् ।
जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, कर्मचारी सञ्चय कोष, गोरखापत्र संस्थान, शिक्षक सेवा आयोग, गुठी संस्था, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण रहेका छन् ।
त्यस्तै नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नागरिक लगानी कोष, प्रेस काउन्सिल, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, समाज कल्याण परिषद्, नेपाल स्काउट, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सामाजिक सुरक्षा कोष, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, लगानी बोर्ड, नेपाल मेडिकल काउन्सिलसहितका निकायमा रहेका पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
