- २०८३ जेठ १५ शुक्रबार
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको पुनरूत्थान सरकारको शीर्ष प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
बजेट मार्फत कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणको सम्पूर्ण इकोसिस्टममा सुधार गर्ने घोषणा गर्दै व्यावसायिक कृषकलाई आकर्षित गर्ने र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिई कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
कृषिमा बजेटमार्फत आएका कार्यक्रम:
(क) न्यूनतम रू. २ करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पाइलट कार्यक्रमको तयारी गरेको छु । उत्पादन सुरु भएको मितिबाट लगातार चार वर्षसम्म यस्तो अनुदान वार्षिक १० प्रतिशतका दरले शोधभर्ना हुनेछ । वास्तविक कृषकलाई उन्नत बीउ, मल, सिंचाइ, विद्युत तथा कृषि बीमामा सहयोग उपलब्ध गराउँदै कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्नेछौं । कृषि र पशु बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउदै अन्य अनुदान क्रमशः हटाउदै लैजाने दिशा तय गरेको छु ।
(ख) ठूला र निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी स्रोत व्यवस्था गरेको छु । देशभर साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजना विस्तार गर्न नेपाल सरकारको लगानीमा च्यालेञ्ज फण्ड स्थापना गरी स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था मिलाउनेछौं ।
(ग) किसानबाट सिधै कृषि उपज खरिद गर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण, व्याज अनुदान जस्ता सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति लिएको छु । दुर्गम क्षेत्रमा स्थापना हुने र अर्गानिक, उच्च मूल्य र बौद्धिक सम्पत्तियुक्त (जी.आइ.) वस्तुको प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन र ब्राण्डिङमा सहयोग उपलब्ध गराउनेछौं ।
(घ) कृषि सेवा प्रणालीलाई "किसान- केन्द्रित सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गरी पुनःसंरचना गर्नेछौं । वर्षैभरी कृषि प्राविधिक सेवा, डिजिटल कृषि सूचना तथा निजी सेवा प्रदायकमार्फत कृषकको घरदैलोमै कृषि सेवा पहुँच विस्तार गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्नेछौ ।
(ङ) देशभरिका कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रहरूलाई पुनरुत्थान गरी उन्नत बीउ विकास, स्थानीय हावापानी अनुकूलको जात, कृषि जैविक प्रविधि तथा उत्पादकत्व वृद्धि केन्द्रित अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको छु ।
(च) कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चितता, किसान र क्रेताबीच करार, अनुदान तथा नियमनसहितको कानूनी व्यवस्था गर्न कृषि विधेयक संसदमा शीघ्र पेश गर्नेछौं ।
