- २०८३ असार ४ बिहीबार
काठमाडौँ । औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा विवादको अन्तिम कानुनी निर्णय नहुँदासम्म उद्योगहरूमा विद्युत लाइन नकाट्न नेपाल उद्योग परिसंघले अनुरोध गरेको छ । परिसंघले सो विवादलाई लिएर उद्योग सञ्चालनमा अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो आग्रह गरेको जनाएको छ ।
परिसंघका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भाडा वृद्धि सम्बन्धी गरेको निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते नयाँ भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्रै लागू हुने गरी फैसला गरेको थियो । सो निर्णयलाई उद्योगीहरूले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पनि हाल उक्त मुद्दामा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अन्तिम कानुनी निर्णय नआउँदासम्म कुनै पनि उद्योगमा विद्युत लाइन नकाट्न र काटिएका उद्योगहरूको लाइन पुनः जडान गर्न परिसंघले सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार केही उद्योगले भाडा तिरिसकेको र अन्य उद्योगले पनि तिर्न तयार रहेको भए पनि सात दिनको समय कम भएको भन्दै समय थप गर्न पनि परिसंघले अनुरोध गरेको छ ।
परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूको संरक्षण र प्रोत्साहन आवश्यक रहेको भन्दै उद्योगहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
