- २०८३ असार १८ बिहीबार
काठमाडौं । जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाइची तीनदिने औपचारिक भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुगेकी छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । भ्रमणका क्रममा उनी आज भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हुने १६औँ भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनेछिन् ।
शिखर सम्मेलनमा दुवै नेताले भारत-जापानबीचको विशेष रणनीतिक तथा विश्वव्यापी साझेदारीको समीक्षा गर्नेछन् । आर्थिक सुरक्षा, आपूर्ति शृङ्खला सुदृढीकरण, अर्धचालक प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, लगानी, महत्वपूर्ण खनिज तथा हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षालगायत विषयमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
ताकाइचीले भारत-जापान व्यापार मञ्चमा पनि सहभागिता जनाउने कार्यक्रम छ । उक्त कार्यक्रममा जापानका १५० भन्दा बढी उद्योगी-व्यवसायी सहभागी हुनेछन् । दुई देशबीच लगानी र व्यापारिक साझेदारी विस्तार गर्ने उपायबारे पनि छलफल हुनेछ ।
यसैबीच भारत र जापानले आपसी व्यापारमा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउने तयारी गरेका छन् । दुवै देशले भारतीय रुपैयाँ र जापानी येनमै सिधा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने दिशामा काम गरिरहेका छन् । यो प्रस्तावबारे मोदी र ताकाइचीबीचको वार्तापछि औपचारिक घोषणा हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
यो व्यवस्था लागू भए भारत र जापानबीच पहिलो पटक स्थानीय मुद्रामै व्यापारिक भुक्तानी गर्ने औपचारिक प्रणाली स्थापना हुनेछ । प्रस्तावअनुसार जापानी कम्पनीहरूले भारतका बैंकमा विशेष खाता खोली रुपैयाँ र येनमा सिधै कारोबार गर्न सक्नेछन् । यसबाट अमेरिकी डलर वा तेस्रो मुलुकका बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने आवश्यकता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा साटफेरको खर्च घट्नुका साथै भुक्तानी प्रक्रिया छिटो हुने र व्यापारिक लागत कम हुने विश्वास दुवै देशले गरेका छन् । स्थानीय मुद्रामा व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने विषय नयाँ भने होइन । सन् २०२५ मा प्रधानमन्त्री मोदीको जापान भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक गरिएको आगामी १० वर्षको साझा दृष्टिपत्रमै स्थानीय मुद्रामा कारोबार विस्तार गर्ने लक्ष्य समावेश गरिएको थियो । अहिले सोही योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको हो ।
भारतले पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा रुपैयाँको प्रयोग बढाउने नीति अघि बढाएको छ । सन् २०२२ मा भारतीय केन्द्रीय बैंकले विशेष रुपैयाँ खाताको व्यवस्था सुरु गरेको थियो, जसलाई पछि थप विस्तार गर्दै विदेशी बैंकलाई ती खातामा रहेको अतिरिक्त रकम भारतीय सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्नसमेत अनुमति दिइएको थियो ।
जापान भारतमा लगानी गर्ने पाँचौँ ठूलो मुलुक हो । सन् २०२६ को मार्चसम्म जापानको कुल लगानी करिब चार लाख ५८ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ। दुवै देशले आगामी १० वर्षभित्र १० ट्रिलियन जापानी येन बराबरको निजी जापानी लगानी भित्र्याउने लक्ष्य राखेका छन् । यो लगानी मुख्यतः अर्धचालक, स्वच्छ ऊर्जा र उच्च प्रविधियुक्त रक्षा उद्योगमा केन्द्रित हुने बताइएको छ ।
चीनमाथिको विश्वव्यापी निर्भरता घटाउने उद्देश्यले भारत र जापानले अर्धचालक तथा लिथियम, कोबाल्टजस्ता महत्वपूर्ण खनिजको आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ बनाउन विशेष रणनीतिक संवादसमेत अघि बढाएका छन् । साथै मुम्बई-अहमदाबाद उच्चगतिको रेल आयोजना जापानी प्रविधि र ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ, जसलाई दुई देशबीचको सहकार्यको प्रमुख उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ ।
2026-06-26-05-49-27.jpeg)
