रास्वपाको मतदान विवाद बारे रामलक्ष्मणको स्पष्टोक्ति- निर्वाचन आयोग र व्यवस्थापनको कमजोरी प्रमुख कारण

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनमा प्रयोग गरिएको विद्युतीय मतदान प्रणालीबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रविधि विकासकर्ता राम लक्ष्मण रिमालले मतदान मेसिनमा देखिएका अधिकांश विषय निर्वाचन आयोगको निर्णय र निर्देशनअनुसार कार्यान्वयन गरिएको बताएका छन् ।

प्रविधि विकासकर्ता रामप्रसाद रिमाल र लक्ष्मणप्रसाद रिमालले विज्ञप्ति जारी गर्दै केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा तथ्यभन्दा फरक ढंगले समाचार आएको भन्दै त्यसले आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरेको बताएका हुन् । उनीहरूले आफूहरूको उद्देश्य कुनै राजनीतिक दल, महाधिवेशन व्यवस्थापन पक्ष वा निर्वाचन आयोगमाथि आरोप लगाउनु नभई नेपालमै विकास गरिएको विद्युतीय मतदान प्रणालीबारे तथ्य स्पष्ट पार्नु रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा उनीहरुले १३ वर्षको अनुसन्धान, परीक्षण र परिमार्जनपछि विकास गरिएको उक्त विद्युतीय मतदान प्रणालीबाट हालसम्म करिब ३ सय विभिन्न निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको बताउदै ती सबै निर्वाचनमा मतगणना शतप्रतिशत शुद्ध र विश्वसनीय रहेको दाबी गरेका छन् ।

रास्वपा महाधिवेशनमा एउटै पदमा ६४ जना उम्मेदवार समावेश गरिएको विषयमा विकासकर्ताहरूले अन्तिम निर्णय आफ्नो नभएको स्पष्ट पारेका छन् । प्रारम्भिक रूपमा छुट्टाछुट्टै समूहका आधारमा मतदान प्रणाली तयार गरिए पनि अन्तिम समयमा निर्वाचन आयोगले खुला र समावेशी उम्मेदवारलाई एउटै समूहमा राखेर संशोधित अन्तिम नामावली उपलब्ध गराएको र सोहीअनुसार मेसिन तयार गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

उम्मेदवारको नाम र क्रमसंख्या फरक देखिएको भन्ने आरोपसमेत अस्वीकार गर्दै उनीहरूले निर्वाचन आयोगबाट हस्ताक्षरसहित प्राप्त अन्तिम आधिकारिक नामावलीलाई कुनै परिवर्तन नगरी मेसिनमा समावेश गरिएको बताएका छन्। उम्मेदवारको नाम, क्रमसंख्या वा अन्य विवरण परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रविधि विकासकर्तासँग नरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अनिवार्य मतदान गराइएको विषयमा पनि विकासकर्ताहरूले सुरुदेखि ऐच्छिक मतदानको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको भएपनि अन्तिम समयमा निर्वाचन आयोगले लिखित निर्देशन दिएपछि मात्रै तोकिएको संख्यामा उम्मेदवारलाई अनिवार्य मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनीहरूको दाबी छ । उनीहरुले भनेका छन्- 'निर्वाचन पूर्व रास्वपा पार्टी कार्यालयमा जाँदा नै हामीले 'राइट टु रिजेक्ट', 'राइट टु रिकल' जस्ता ब्यानर पार्किङमै टाँसिएको देखेका थियौं। सोही अनुसार हामीले सम्झौता गर्दा नै ऐच्छिक मतदानका लागि मेशिन तयार गर्ने भनी बुँदामा उल्लेख गरिएको थियो । जब निर्वाचन आयोगले हामीलाई मध्यरातमा अन्तिम नामावली दिनुभयो र एउटा मेशिनमा उक्त नामावली लोड गरी निर्वाचन आयोगलाई देखायौं, उहाँहरूले त्यतिखेरै 'यो त अनिवार्य गर्नुपर्छ' भनेर हामीलाई भन्नुभयो। हामीले सम्झौताअनुसार नभए समस्या ल्याउँछ भन्यौं। उहाँहरूले जसरी हुन्छ अनिवार्य गर्नुस भनेपछि हामीले सम्झौताको बुँदा उल्लेख गर्दै लिखित निर्देशन माग्यौं । सोही अनुसार उहाँहरूले लिखित निर्देशन दिएपछि मात्र हामीले मेशिनमा भोट हाल्दा इच्छाधिनको सट्टामा अनिवार्य एक समुहका उमेद्ववारहरूलाइ तोकिएको संख्यामा मत खसाल्नै पर्ने बनाएका हौ ।'

उम्मेदवारको तस्बिर समावेश नगरिएको विषयमा पनि समय अभावलाई कारण देखाइएको छ । अन्तिम नामावली मतदान सुरु हुनुभन्दा करिब एक घण्टाअघि मात्रै प्राप्त भएकाले सबै उम्मेदवारको तस्बिर मिलाएर नयाँ विद्युतीय मतपत्र तयार गर्न प्राविधिक रूपमा सम्भव नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

मतपरिणाम सार्वजनिक हुन ढिलाइ भएको विषयमा विकासकर्ताहरूले आफ्नो प्रणालीबाट ८० वटा मेसिनमा खसेका २ लाख ९२ हजार ९४१ मतचिह्न करिब १० मिनेटमै गणना गरी निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराइएको बताएका छन् । त्यसपछि औपचारिक नतिजा सार्वजनिक गर्न लागेको समय भने आयोगको आन्तरिक प्रक्रियाका कारण भएको उनीहरूको दाबी छ ।

विकासकर्ता रिमाल दाजुभाईले महाधिवेशन व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीका कारण अपेक्षाअनुसार परिणाम हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । महाधिवेशनअघि नै निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन २० पृष्ठको कार्यान्वयन पुस्तिका निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराए पनि त्यसका सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको ठहर छ ।

साथै, आफूहरूले प्रदान गरेको प्रविधि र सेवाप्रति शतप्रतिशत पारदर्शिता, निष्पक्षता र जवाफदेहितामा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा उठ्ने कुनै पनि प्रश्न वा जिज्ञासाको जवाफ दिन सधैं तयार रहेको विकासकर्ताहरूले बताएका छन्।