- २०८३ भदौ ७ आइतबार
2026-06-26-05-49-27.jpeg)
सुनसरी । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित सुनसरी खोला तटबन्ध क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै बाढी नियन्त्रण, नदी व्यवस्थापन र सिँचाइ विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
स्थानीयवासी तथा जनप्रतिनिधिसँगको छलफलमा उहाँले सुनसरी खोलाको बाढी जोखिम न्यूनीकरण र सिँचाइ विस्तारका लागि तत्काल गर्न सकिने काम पहिचान गरी अघि बढाउन निर्देशन दिए । रणनीतिक महत्वको भोक्राहा विद्युत् केन्द्रसमेत जोखिममा रहेकाले तत्काल क्षति न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन उहाँले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई निर्देशन दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको सहयोगमा सन् २००३ देखि २००५ सम्म गरिएको अध्ययनलाई अद्यावधिक गरी सुनसरी नदी सिँचाइ आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बताए । पुरानो अध्ययनलाई वर्तमान नदीको अवस्था, बस्ती विस्तार, जलवायुजन्य जोखिम र सिँचाइको आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले तत्काल बाढी जोखिम न्यूनीकरणका कामसँगै दीर्घकालीन नदी व्यवस्थापन योजना पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र आवश्यक प्राविधिक अध्ययन तीव्र बनाउन निर्देशन दिए ।
छलफलमा सुनसरी नदी सिँचाइ आयोजनासम्बन्धी यसअघि गरिएको अध्ययनलाई आधार बनाएर नयाँ परिस्थितिअनुसार योजना अघि बढाउने विषयमा जोड दिइएको थियो। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को सहयोगमा सन् २००३ देखि २००५ सम्म गरिएको अध्ययनले सुनसरी जिल्लाको सिँचाइ विकास र बाढी नियन्त्रणका लागि विभिन्न विकल्प अघि सारेको थियो। अध्ययनअनुसार अल्प तथा मध्यम अवधिका लागि करिब २५ देखि ३० वर्षलाई लक्षित गरी सुनसरी नदी सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिएको थियो। यसबाट सिँचाइ सुविधा विस्तारसँगै नदी व्यवस्थापन र बाढीको जोखिम घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
दीर्घकालीन विकल्पका रूपमा भने कोशी नदीको चतरा क्षेत्रमा वेयर वा ब्यारेज निर्माण गर्ने प्रस्ताव अध्ययनले अघि सारेको थियो। ठूलो लगानी र दीर्घकालीन नदी व्यवस्थापनसँग जोडिएको उक्त विकल्पलाई तत्कालको समाधानभन्दा दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ। हालको आवश्यकता र सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै जाइकाको अध्ययनमा आधारित सुनसरी नदी सिँचाइ आयोजनालाई अद्यावधिक गरेर कार्यान्वयनमा लैजान उपयुक्त हुने विषयमा छलफल भएको थियो। करिब दुई दशक पुरानो अध्ययनलाई वर्तमान नदीको अवस्था, बस्ती विकास, जलवायुजन्य जोखिम र सिँचाइको आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।
