- २०८३ भदौ १५ सोमबार
2026-06-26-05-49-27.jpeg)
काठमाडौँ । आइसल्यान्डमा एक दशकदेखि सेलाएको युरोपेली संघमा आबद्ध हुने विषय फेरि चर्चामा आए पनि जनताले सदस्यताका लागि वार्ता अघि बढाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रसारक आरयुभीका अनुसार जनमतसङ्ग्रहमा ५२.८ प्रतिशतले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका छन् भने ४७.२ प्रतिशतले समर्थन गरेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै छिमेकी ग्रिनल्यान्डबारे विभिन्न अभिव्यक्ति दिएका थिए । यस क्रममा उनले चारपटक ग्रिनल्यान्डको सट्टा गल्तीले आइसल्यान्डको नाम लिएका थिए । त्यसपछि सुरक्षा चिन्ताबीच आइसल्यान्डमा युरोपेली संघमा आबद्ध हुने विषयमा जनमतसङ्ग्रह गरिएको हो ।
युरोपेली संघका समर्थकले उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठनको सदस्य रहे पनि युरोपेली संघसँग जोडिँदा अमेरिकी दबाब र सम्भावित राजनीतिक जोखिमबाट थप सुरक्षा मिल्ने तर्क गरेका थिए ।
करिब २ लाख ६५ हजार योग्य मतदाताले ‘हुन्छ’ वा ‘हुँदैन’ मध्ये एक विकल्प रोजेका थिए । मतगणनाको सुरुवाती चरणमा सदस्यताका पक्षमा मतदान गर्नेहरू अगाडि रहे पनि राजधानी रेक्याभिकबाहिरका क्षेत्रको मतगणना बढ्दै जाँदा विपक्षी मतको अग्रता बलियो बनेको थियो ।
युरोपेली संघको सदस्यता विरोधी समूहले आइसल्यान्डको माछापालन क्षेत्रलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो । उनीहरूले आइसल्यान्डले युरोपेली संघको साझा बजार र सीमा जाँचबिनाको यात्राको क्षेत्रबाट यसअघि नै लाभ लिइरहेको भन्दै पूर्ण सदस्यता लिएर राष्ट्रिय स्वाधीनतामा सम्झौता गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गरेका थिए । ठूलो युरोपेली संसद्मा आइसल्यान्डको आवाज कमजोर हुन सक्ने र चीनलगायत मुलुकसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्नु देशका लागि बढी लाभदायक हुने उनीहरूको भनाइ थियो ।
युरोपेली संघका समर्थकले भने सदस्यता लिएपछि महँगी र ब्याजदर घट्न सक्ने तथा आइसल्यान्डको आफ्नै मुद्रा क्रोनाको तुलनामा युरोले आर्थिक स्थिरता ल्याउने दाबी गरेका थिए ।
जलवायु परिवर्तनजस्ता विश्वव्यापी समस्यासँग जुध्न युरोपेली मुलुकसँग मिलेर काम गर्नु आइसल्यान्डको हितमा हुने उनीहरूको तर्क थियो। तर अन्तिम नतिजाले आइसल्यान्डका मतदाताले आर्थिक स्थिरताभन्दा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्राथमिकता दिएको देखाएको छ ।
