- २०८३ असोज २३ शुक्रबार
काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले अक्टोबर १० मा हुने प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै दिल्ली आउने रेल सेवा र मेट्रो स्टेशन बन्द गर्न नमिल्ने बताएको छ ।
अदालतले सर्वसाधारणलाई असुविधा नहुने गरी रेल तथा मेट्रो सेवा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) विरुद्ध ककरोच जनता पार्टीले शनिबार दिल्लीको जन्तर मन्तरमा प्रदर्शनको घोषणा गरेका छन् ।
भारत सरकारले दिल्लीका ५७ मेट्रो स्टेशन बन्द गर्ने र दिल्ली आउने रेल रद्द गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कपिल सिब्ब्ल, अभिषेक मनु सिंघवी र प्रशान्त भूषणले अदालतको हस्तक्षेप माग गर्दै प्रदर्शनको अधिकारलाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्तसहितको इजलासले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि सबै पक्षलाई सुन्नुपर्ने बताउदै मेट्रो र रेल सेवा बन्द नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । न्यायाधीश जोयमाल्य बाग्चीले प्रदर्शनको अनुमति नलिइएको भए त्यो कानुनअनुकूल नहुने भए पनि त्यसकै आधारमा प्रदर्शनलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन्
