- २०८३ कार्तिक १० सोमबार
काठमाडौँ । जापानमा पुरुष वंशजबाट मात्रै राजगद्दी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउने विवादास्पद राजपरिवारसम्बन्धी संशोधित कानुन शनिबारदेखि लागू भएको छ । नयाँ व्यवस्थाले करिब १ हजार ५०० वर्ष पुरानो जापानी राजतन्त्रमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
संशोधित कानुनले सामान्य नागरिकका रूपमा जीवन बिताइरहेका राजपरिवारका टाढाका पुरुष वंशजलाई दत्तक लिएर राजपरिवारमा समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सर्वसाधारणसँग विवाह गरेपछि पनि राजकुमारीहरूले आफ्नो राजकीय हैसियत कायम राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, नयाँ कानुनले सम्राट नारुहितोकी २४ वर्षीया लोकप्रिय छोरी राजकुमारी आइकोलाई राजगद्दीको उत्तराधिकारी बन्नबाट रोकेको छ । उनको भविष्यमा जन्मिने सन्तानले पनि राजकीय हैसियत पाउने छैनन् । यसले लैङ्गिक विभेद बढाएको र राजपरिवारका महिलामाथि पुरुष उत्तराधिकारी जन्माउन दबाब सिर्जना गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
सन् १९४७ मा राजकीय हैसियत त्यागेका परिवारका अविवाहित पुरुष वंशजलाई राजपरिवारमा भित्र्याउने योजना अघि सारिएको छ । तर, सम्भावित उत्तराधिकारी छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र त्यसका लागि इच्छुक व्यक्ति भेटिनेमा समेत विज्ञहरूले शंका व्यक्त गरेका छन् ।
जापानमा महिलालाई पनि राजगद्दीको उत्तराधिकारी बनाउनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ । अक्टोबरको सुरुवातमा टोकियोमा सयौँ मानिसले राजकुमारी आइकोको उत्तराधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । जनमत सर्वेक्षणमा पनि महिला सम्राट वा मातृवंशबाट उत्तराधिकारी चयन गर्ने व्यवस्थालाई व्यापक समर्थन रहेको बताइएको छ ।
