- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौं । सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको १६औँ अनशन अवश्यम्भावी बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय पुनः डा. केसीले यसअघिका अनशनका क्रममा सरकारसँग गरेका सहमतिहरु समेटेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित नै नभई संसदको अधिवेशन समाप्त भएपछि पुनः विवाद सुरु भएको छ ।
गत शनिबार मात्रै शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. गोविन्द केसी आफ्नो सम्पर्कमा नआएको बताएको थियो । त्यसलगत्तै सोमबार डा. केसीले विज्ञप्ति निकाल्दै शिक्षामन्त्री नै आफूहरुको सहमतिविरुद्ध लागेको भन्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको राजीनामा मागेका छन् । संसदले डा केसीसँग भएको सहमतिअनुसार विधेयकलाई ऐन बनाउन ढिलाइ हुनुको दोष डा. केसीले शिक्षामन्त्रीलाई लगाइरहेका छन् भने अहिले संसदको अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ ।
अब केही दिनमै नेपालीको ठूलो चाड दशैँ सुरु हुनेछ । त्यसअघि संसदबाट फुर्सदिला बनेका सांसदहरु समेत आआफ्नो घर जाने तयारीमा कतिपय छन् भने कतिपय लागिसकेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा आफूसँग भएका सहमति बिथोल्न शिक्षामन्त्री स्वयं लागेको डा. केसीको बुझाइ छ । उनले प्रष्टैसँग विज्ञप्तिमा भनेका पनि छन्, ‘मन्त्रीको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि मन्त्रायल तथा मन्त्रालयका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको प्रयोग हुनु तथा भ्रमपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित हुनुपर्नेमा शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले अधिवेशनको अन्तिम दिनमा निहित स्वार्थविपरीत रहेका सम्झौताका केही बुँदाहरु हटाएमा मात्र सोही दिनको रातिसम्म भए पनि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्ने अडान लिएको आरोप नै लगाएका छन् । सोही कारणले विधेयक ऐनको रुपमा जारी हुन नसकेको उनको आरोपले शिक्षामन्त्री पोखरेलप्रति नैतिक दबाब परेको छ । अब दशैँअघि डा. केसीको मागबमोजिम यसअघि सरकारले गरेको सहमतिअनुसार विधेयक नआए डा. केसीले कसैलाई कुनै जानकारी नै नदिई अनशन बस्ने औपचारिक रुपमै बताइसकेका छन् ।
यसको मतलब डा. केसीको १६औँ अनशन अवश्यम्भावी बनिसकेको छ भन्ने नै हो । अब अध्यादेशबाट उनीसँगको सहमतिलाई समेटेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउने विकल्प सरकारसँग छ । उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले दशैँपछि मात्रै छलफल गर्ने बताएको कारण विधेयकमा संशोधन हुने विषयवस्तुहरुको छलफल पछि धकेलिने र अर्को अधिवेशनमा मात्रै विधेयक पेस हुने स्थितिमा डा. केसी त्यतिञ्जेल कुर्ने ‘मुड’मा नरहेको उनले जारी गरेको विज्ञप्तिबाटै थाहा हुन्छ । उनले विज्ञप्तिमा विगतमा पनि विधेयकको मस्यौदा तयारीका क्रममा माथेमा प्रतिवेदनविपरीतका प्रावधानहरु कायम गर्ने र अध्यादेशलाई तोडमोड गरी माफियामुखी बनाउने कार्यमा समेत वर्तमान शिक्षामन्त्री पोखरेलकै भूमिका रहेको र अहिले सयौको संख्यामा सिटिइभिटी, नर्सिंग लगायतका कलेजहरु कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेकाले त्यसमा शिक्षामन्त्रीको प्रत्यक्ष स्वार्थ गाँसिएको आरोप लगाएका छन् ।
त्यतिमात्रै हैन डा. केसीले शिक्षामन्त्रीलाई त्यस्ता कार्यक्रमहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारमा जान नदिने र आफैले स्वीकृति प्रदान गरी आर्थिक लाभ लिने निहित स्वार्थ राखेको किटानसाथ उल्लेख गरेका छन् । उनको प्रष्टोक्ति छ, ‘हामीसँग गरिएको सम्झौताका बुँदाहरुविपरीत ऐन पारित गर्न गराउन पहल गरिरहेका छन् ।’ त्यस्तै केसीले प्रतिनिधिसभाको समितिले समेत गौरी बहादुर कार्की आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिको बैठकमा बोलाएको भन्दै त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुलाई त्यहाँ आमन्त्रण गरी संसदमा विचाराधीन विधेयकको औचित्यमाथि नै प्रहार गर्ने कार्य भएको डा. केसीको आरोप छ ।
उनले सोही कारण पनि शिक्षामन्त्रीको राजीनामा मागेका हुन् । अब जसरी होस्, आफूसँग विगतमा भएका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षाको परिभाषा परिमार्जन गरिनुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको परिभाषामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् राख्नुपर्ने, परिषद् भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् उल्लेख गर्नुपर्ने, संघ तथा प्रदेश तहका चिकित्शा शिक्षाको सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तरसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने, विधेयकको दफा १२ मा उपदफा २ थप गरी ‘ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञचालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशय पत्र प्रदान गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्नेलगायतका सहमतिहरु हुबहु कार्यान्वयन गर्न डा. केसीले अडान लिएका छन् । यदि यो हुन नसके तत्काल अनशन सुरु गर्ने र कसैलाई अनशनबारे जानकारी नै नदिने भएपछि सरकार र शिक्षामन्त्रीमाथि नैतिक दबाब सिर्जना भएको छ ।
त्यतिमात्र नभई सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृतिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धिगर्दै लैजान सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम थप उप्रान्त सञ्चालन नगर्ने, हाल चालु रहेका कार्यक्रम पनि यो ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्रमा क्रमशः ‘फेजआउट’ गर्दै लैजाने व्यवस्था राख्नुपर्ने, परिषदन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि डा. केसीको माग छ । यी मागहरु विधेयकमा नपरे डा. केसीले नमान्ने बताइसकेका छन् ।
डा. केसी राजनीतिक दलका नेताहरुले राजनीतिलाई धनोपार्जन गर्ने पेशा तथा व्यापारको रुपमा चिकित्सा शिक्षालाई प्रयोग गरेको हुनाले देशमा लुटतन्त्र व्याप्त रहेको र नेताहरु दिनहुँ धनी हुँदै जाँदा समेत आम नागरिक तथा राष्ट्र थप गरिव बन्दै गएको भन्दै विगतमा १५ पटकसम्म अनशन बसिसकेका छन् ।
पटक पटक सरकारले उनीसँग सहमति गर्दै अनशन टुटाउँदै पुनः सहमति लत्याउँदै आएका कारण यसपटक कसैलाई थाहै नदिई अनशन बस्ने बताइरहँदा जिम्मेवार नेताहरु समेत गम्भीर बन्नुपर्ने देखिएको छ ।
गत साउनमै संसदको समितिमा उक्त विधेयक छलफलका लागि पठाइए पनि छलफल नै नटुंगिँदा समस्या बल्झिनसक्ने र त्यसले सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने स्थिति देखिएको हो । संसदको अधिवेशन ११ गते सकिइसकेको छ । त्यसअघि नै पारित गर्न डा. केसीले माग राख्दै आए पनि समितिबाट डा. केसीसँगको सहमतिपछि परेको १ सय ३० वटा संशोधनबारे समितिले छलफल गरे पनि प्रतिवेदन तयार गर्न सकेन । अब पुनः उक्त विषयमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेपछि मात्रै उक्त ऐन पारित गर्ने बाटो खुल्ने र त्यसका लागि दशैँअगाडि असम्भव जस्तै देखिएका कारण डा. केसी अनशनमा जाने डर छ । यदि डा. केसी अनशनमा गए भने सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने पक्कापक्की छ ।
जिम्मेवार निकायहरु समयमै तदारुक भएर आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुँदा समस्या थपिरहने गर्नु नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन । जे होस्, सरकारले डा. केसीलाई अहिले पूर्ण आश्वस्त र विश्वस्त पार्न सके उनी अनशनमा नजाने अवस्था पनि हुनसक्ने भएकाले सरकारले सोहीअनुरुप कदमहरु चाल्नु र डा. केसीसँग छलफलमा रहनु अपरिहार्य देखिएको छ ।
