- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ। मुलुकभर कूल ५७ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको निष्कर्षसहित शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदल २०७५ ले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउन थालेको छ ।
विद्यालय विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा कूल ५७ हजार ५६ शिक्षक अपुग दर्शाइको सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि अध्ययन गरी योजना बनाउन मन्त्रालय जुटेको हो ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गत असार ४ गते गठित नौ सदस्यीय कार्यदलले यही असोज २ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन दिएको थियो । कार्यदलले तह र जिल्लागत आधारमा शिक्षक अपुगको विवरण र पदपूर्तिका लागि विभिन्न विकल्पसहित सुझाव दिएको थियो । विद्यालय समायोजन प्रक्रियाबाट पनि दरबन्दी मिलानको समस्या समाधान हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल खुला १२ हजार ७०० शिक्षक पूर्ति गर्न शिक्षक सेवा आयोगले लिखित परीक्षा लिइसकेको छ ।
प्रारम्भिक बालविकासका ३३ हजार सहजकर्तालाई पनि प्राथमिक तहको दरबन्दीमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । त्यसरी दरबन्दी थप्दा करीब रु छ अर्ब बजेट चाहिन्छ भने रिक्त शिक्षकको दरबन्दी पूर्ति गर्न थप बजेट आवश्यक पर्छ । उक्त बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक भए पनि निर्णय दिइसकेको छैन ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकार विद्यलायको सुधार र गुणस्तरवृद्धिको प्रतिबद्धताका साथ अघि बढेकाले शिक्षक दरबन्दी अपुगको समस्या र दरबन्दी मिलानको कार्यलाई एकमुष्ठरुपमा सङ्घीय सरकारले निर्णय गरी स्थानीय तहलाई शिक्षक पठाइने बताए। उनले कार्ययोजना तय भएपछि सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गरे कार्यान्वयन गरिने बताए ।
विद्यमान शिक्षा नियमावलीमा हिमाल पहाड र तराईमा क्रमशः ४०, ४५ र ५० का दरले शिक्षक विद्यार्थी अनुपात हुनुपर्ने भनिएकामा अधिकांश विद्यालयमा दरबन्दी अपुग छ भने कतिपयमा दरबन्दी बढी हुँदै आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा विद्यार्थी सङ्ख्या, विषयगत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा विद्यमान शिक्षक दरबन्दीको पुनर्वितरण गरिने उल्लेख छ । नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप्न बजेट आवश्यकपर्ने बजेटबारे कार्यदलको प्रतिवेदन बन्नुपूर्व नै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिइएकाले बजेटको समस्या नपर्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल बताए ।
नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलले सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याएर शिक्षकका समस्या एकमुष्ठरुपमा समाधान गर्न आग्रह गरे । उनले कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाएर वा सहमति गरेर अध्ययन मात्र गर्ने प्रवृत्ति नसुध्रिए आफूहरु पुनःआन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।
सङ्घीयता र समाजवादउन्मुख मुलुकको भावी शिक्षाको नीति कोर्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले काम गरिरहेकाले शिक्षक व्यवस्थापनका विषयमा आयोगले थप मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
