कर्णाली सरकार र विज्ञ समूहबीच परामर्श बैठक

खरीबोट

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकार र यसअन्तर्गत गठित विज्ञ समूहबीच परामर्श बैैठक भएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको परामर्श बैठक बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको हो ।     

बैठकमा विज्ञ समूहका संयोजक जनार्दन शर्मा, सदस्य डा पुण्य रेग्मी, डा सुरेश तिवारी, डा कुशेन्द्र महत, डा कृष्णप्रसाद पौडेल, पूर्वमहान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधानले समूहको हालसम्मको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । 

बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका समूहका संयोजक शर्माले भने, “जनतालाई परिणाम चाहिएको छ । कानूनी अड्चनलाई सल्टाएर बजेट कार्यान्वयनमा सरकारले तदरुकता देखाउनुपर्दछ ।” जनतालाई सरकारी प्रक्रियाको सरोकार नहुने भन्दै उनले सरकारलाई परिणाममुखी बनाउन सुझाए । 

बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक संयन्त्र एवं कानून निर्माण गरी कर्णालीको विकासमा प्रभावकारिता ल्याउन चालू आवमै ठूला परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न जोड दिँदै समूहले प्रदेश सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो । उहाँले प्रदेश सरकारको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहज वातावरण बनाउन कर्मचारी प्रशासनलाई आग्रह गरे  । 

खासगरी चालू आवको बजेट कार्यान्वयनका चुनौती, समाधानका उपाय र तत्काल प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कानूनलगायत विषयमा विज्ञले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिईन । 

विज्ञ समूहका सदस्य र प्रदेश सरकारबीच बिहीबार पुन:  संयुक्त बैठक बस्ने जनाइएको छ । बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु प्रकाश ज्वाला, नरेश भण्डारी, बिमला केसी, दल रावल, खड्कबहादुर खत्री, नन्दसिंह बुढा, प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियासहित प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रालयका सचिवको सहभागिता रहेको थियो । 

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत पाँच कार्यालय उद्घाटन 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत सुर्खेतमा पाँचवटा कार्यालयको उद्घाटन गरिएको छ । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले कृषि विकास निर्देशनालय, माटो तथा मल परीक्षण, बीउबिजन, बाली संरक्षण प्रयोगशाला र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालीम केन्द्रको एकै पटक उद्घाटन गरे । 

प्रदेश सरकारका कामकाजलाई छरितो गर्न र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यालय स्थापना गरिएको सहकारीमन्त्री केसीले बताए । यसअघि दैलेख, रुकुम, हुम्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र खोलिएको बताउँदै उहाँले निकट केही दिनमै जुम्लामा कृषि ज्ञान केन्द्रको उद्घाटन गरिने बताए ।

सम्बन्धित समाचार

कर्णाली प्रदेश सरकारको एक वर्ष

सुर्खेत । सङ्घीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक अभ्यासका क्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्ष पार गरेको छ ।  नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् मुलुक सङ्घीय संरचनामा जाने क्रममा कान्छो प्रदेशका रुपमा जन्मेको यस प्रदेशलाई

कर्णालीका किसानलाई निवृत्तिभरण दिइने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले यसै वर्षदेखि किसान निवृत्तिभरण(पेन्सन) कार्यक्रम शुरु गर्ने भएको छ ।  प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आवमा विनियोजित रु एक करोड बजेटको सीमाभित्र

हिमपातले जनजीवन अस्तव्यस्त, कर्णालीका चारै विमानस्थल बन्द 

डोल्पा । कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत पर्ने डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, मुगुलगायत जिल्लामा पुनः भएको हिमपातले त्यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ ।  गत पुस र माघको अहिलेसम्म लगातार पाँचौ पटकसम्म भारी हिमपात भएको हो । चौथो

हिमपातले कर्णालीमा पानीको बहाव घट्यो

हुम्ला । लगातार हिमपात भएपछि जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहेको नाम्खा गाउँपालिकाको तुम्कोटस्थित कर्णाली नदीमा पानीको बहाव घटेको छ ।  नाम्खा गाउँपालिका– ६ लिमीबाट कर्णालीमा पानीको बहाव घटेको प्रहरी नायब उपरीक्षक रबिनकुमार श्रेष्ठले


z